रिकार्ड पंद्रहवीं जनगणना और 15वीं लोकसभा का

तो अपनी जनसंख्या के शुरुआती आंकड़े जारी हो गए। पर जनसंख्या से पहले बात क्रिकेट और कूटनीति की। भारत-पाक की क्रिकेट कूटनीति का सूत्रधार अमेरिका गदगद हो गया। भारत में अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर बोले- मीडिया जिसे क्रिकेट कूटनीति कह रहा, हम उसके साथ आगे बढऩे के लिए दोनों देशों की सराहना करते हैं। यानी मनमोहन-गिलानी वार्ता पर अमेरिकी मोहर लग गई। सो अब जब क्रिकेट वल्र्ड कप समापन की ओर, तो मनमोहन केबिनेट ने तोहफा थमा दिया। आईसीसी को वल्र्ड कप से होने वाली आमदनी में टेक्स छूट दे दी। शनिवार को वल्र्ड कप का शोर थम जाएगा। फिर आईपीएल की गूंज होगी। सो क्रिकेट की बातें होती रहेंगी। फिलहाल बात जनसंख्या के ताजा आंकड़ों की। तो अब भारत की आबादी एक अरब 21 करोड़ हो गई। यानी पिछले दस साल में देश की आबादी कुल 18 करोड़ बढ़ी। अब भारत और चीन की आबादी का अंतर 23 करोड़ 80 लाख से घटकर महज 13 करोड़ 10 लाख रह गया। पर राहत की बात यह, पिछली जनगणना के मुकाबले अबके जनसंख्या वृद्धि की दर में करीब चार फीसदी की कमी आई। पहले यह दर 21.5 फीसदी थी, अब 17.6 रह गई। देश का कुल लिंगानुपात 1971 से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 940 पर पहुंच गया। यानी पिछली जनगणना के मुकाबले सात का इजाफा। अब एक हजार पुरुषों के मुकाबले 940 महिलाएं। पर विकास की अंधाधुंध दौड़ में भागते भारत को जनसंख्या का यह ताजा आंकड़ा आईना भी दिखा रहा। छह साल की उम्र तक के बच्चों के लिंगानुपात में गिरावट बेडिय़ों में जकड़े समाज की कड़वी सच्चाई। बच्चों का लिंगानुपात आजाद भारत के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कुल 3.08 फीसदी की कमी दर्ज की गई। जिनमें बालकों की संख्या में 2.42 फीसदी की कमी, तो बालिकाओं की संख्या में 3.80 फीसदी की कमी। यानी राज्य और केंद्र स्तर पर चल रही लाडली योजनाएं जमीन पर कम, कागजों में अधिक चल रहीं। भ्रूण हत्या की कड़वी सच्चाई भी आंकड़ों में जगजाहिर। पंजाब, हरियाणा में लिंगानुपात बढ़ा, पर अभी भी देश में सबसे कम। हरियाणा के झज्जर जिले में तो 774 का ही अनुपात। महिलाओं की साक्षरता दर में दस फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर तमाम आंकड़ों के बावजूद अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण की कोई स्पष्ट नीति नहीं। फिर भी सुकून, 1911-21 का अपवाद छोड़ दें, तो यह पहला मौका, जब पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। पर संयोग कहिए या कुछ और, भारत की पंद्रहवीं जनगणना जनता की जागरूकता को दर्शा रही। तो देश की पंद्रहवीं लोकसभा भ्रष्टाचार के मामले में परचम लहरा रही। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार घटी, पर राजनेताओं के भाव बढ़ गए। जब 1993 में नरसिंह राव की सरकार खतरे में थी। तो महज 45 लाख में सांसद बिके। लालू ने सात साल में 900 करोड़ का चारा घोटाला किया। बोफोर्स दलाली कांड भी याद करिए। तो महज 64 करोड़ का मामला था। फिर सांसदों की महामंदी का भी एक दौर आया, जब 2005 में अपने 11 सांसद चवन्नी-अठन्नी में बिकते धरे गए। पर जैसे ही जुलाई 2008 में मनमोहन ने विश्वास मत हासिल करने की ठानी। सांसदों के रेट 25 करोड़ तक पहुंच गए। कई सांसदों को तो निजी विमान का भी ऑफर हो गया। रही-सही कसर अपने ए. राजा ने पूरी कर दी। जनसंख्या के आंकड़े तो हमने गिन लिए। पर टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की रकम को गिनना फिलहाल अपनी जांच एजेंसी के बूते से भी बाहर। यों सीएजी ने जो 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया, उसे आमजन की भाषा में तोड़ें। तो अमूमन एक नील 76 खरब रुपए का बनता। यानी आम आदमी की तो छोडि़ए, शायद मशीन भी इन रुपयों को गिनते-गिनते हांफ जाए। कॉमनवेल्थ घोटाले का भी आंकड़ा 70,000 करोड़ बताया जा रहा। आदर्श जैसी तो कई मीनारें घोटाले की नींव पर खड़ीं। सोचो, अगर इसरो की एस- बैंड डील रद्द न होती, तो राजा का घोटाला पीछे छूट जाता। अब टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की कड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कॉमनवेल्थ पर शुंगलू रिपोर्ट ने शीला दीक्षित, उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना और सुरेश कलमाड़ी के चेहरे से नकाब हटा दिया। शीला ने तो फौरन केबिनेट मीटिंग बुला कमेटी की रपट खारिज कर दी। सो यह चोरी और सीना जोरी नहीं, तो और क्या? पीएम की बनाई कमेटी को सीएम शीला ने ठुकरा दिया। पर सवाल- जब शुंगलू रपट को आधार बना प्रसार भारती के सीईओ बी.एस. लाली हटाए गए। तो शीला पर पीएम चुप क्यों? अगर शीला-खन्ना-कलमाड़ी बेदाग, तो भला लाली को सजा क्यों? अब जब भ्रष्टाचार पर दोहरे मापदंड होंगे, तो भला देश की आबादी की चिंता क्यों होगी? सो अब जनता खुद ही जागरूक हो रही। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट होने लगी। पर मनमोहन सरकार की विकास दर ने नेताओं की जेब को ऐसा झोला बना दिया, जो कभी भरता नहीं। सो पंद्रहवीं जनगणना और पंद्रहवीं लोकसभा का रिकार्ड आपके सामने।
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31/03/2011

क्रिकेट के शोर में दब गया बापू का अपमान

क्रिकेट का नशा सिर चढक़र बोला। सो बापू के अपमान की याद केंद्र सरकार को तब आई, जब मोहाली का मैच शुरू हो गया। पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने फुर्ती दिखाई। राज्य विधानसभा में जोसफ लेलीवेल्ड की किताब पर पाबंदी का एलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने भी बापू पर लिखी विवादास्पद किताब को बैन कर दिया। दोनों राज्यों में पक्ष-विपक्ष ने एक सुर में लेलीवेल्ड की किताब को विकृत और निराधार करार दिया। नरेंद्र मोदी ने तो इसे लेखन की विकृत प्रकृति और तार्किक सोच वाले लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला करार दिया। बोले- महात्मा गांधी को बदनाम करने वाली इस किताब के जरिए लेखक ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। सो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात के सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में इसे राष्ट्रपिता का अपमान करार देते हुए लेखक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। ताकि भविष्य में कोई फिर ऐसा दुस्साहस न करे। पर केंद्र सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई। अमेरिका में यह किताब सोमवार से ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुकी। पर क्रिकेट की कूटनीति में मशगूल मनमोहन सरकार तीसरे दिन यानी बुधवार को भी महज योजना बनाती दिखी। गनीमत, किताब के सुर्खियों में आने के तीसरे दिन अपनी सरकार ने जुबां खोली। विधि मंत्री वीरप्पा मोइली बोले- सरकार इस किताब को भारत में बैन करने की योजना बना रही। फिर भी मोइली के मुंह से गुजरात और महाराष्ट्र के नेताओं जैसी कोई कठोर टिप्पणी नहीं निकली। अलबत्ता बोले- किताब में राष्ट्रीय नेता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब जब लेखक की आलोचना में भी सरकार कंजूसी बरत रही। तो कार्रवाई क्या खाक होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे ने जोसेफ लेलीवेल्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पर ठाकरे यह भूल रहे, मामला अमेरिका से जुड़ा। सो सख्त कार्रवाई तो दूर, मनमोहन सरकार सख्त भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। साख बचाने को भारत में भले बैन लगा दे। पर दुनिया में किताब को बैन करवाने की कुव्वत नहीं। ऐसे में तो कोई भी भारतीय विदेश से यह किताब खरीद सकता। फिर सिर्फ भारत में बैन का क्या औचित्य रह जाएगा? पर सरकार ही नहीं, विपक्ष भी बापू के अपमान पर बेफिक्र दिख रहा। सरकार को घेरने का एक भी मौका न चूकने वाली बीजेपी अभी भी खामोश बैठी। यों कांग्रेस-बीजेपी की लाज दोनों की राज्य सरकार ने बचा ली। पर बतौर प्रमुख विपक्ष बीजेपी की न तो कोई टिप्पणी, न ही किसी नेता का ट्वीट आया। अलबत्ता बीजेपी के नेता अब स्वीट-स्वीट सपने देखने लगे। मंगलवार को सुषमा स्वराज ने तो असम में अपने बूते बीजेपी की सरकार का दावा कर दिया। यों सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। पर जो पार्टी कुल 126 की विधानसभा में फिलहाल दस सीटों पर हो और कुल 25 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चली हो। वह गठबंधन की सरकार का दावा करे, तो समझ में आने वाली बात। पर अपने बूते का दावा खयाली पुलाव से कम नहीं। असम में विपक्ष बिखरा हुआ। सो कांग्रेस की राह आसान दिख रही। फिर भी बीजेपी नेताओं के दावे कम नहीं। बुधवार को तो वेंकैया नायडू ने असम ही नहीं, केंद्र सरकार का भविष्य बतला दिया। वेंकैया का दावा- कांग्रेस की रहनुमाई वाली यूपीए सरकार छह महीने में गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनमोहन सरकार को जाना होगा। क्योंकि मौजूदा शासन में हुए कई घोटालों से लोग ऊब चुके। पर सवाल- यूपीए सरकार अगर भरोसा खो चुकी, तो बीजेपी ने जनता का भरोसा पाने वाला कौन सा काम कर लिया? कर्नाटक में येदुरप्पाई छत्रप राज बीजेपी की परेशानी बना हुआ। अंदरूनी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पर बात गांधी जी के अपमान से जुड़े मामले की। बुधवार को भले वीरप्पा मोइली बोले। गुजरात की बीजेपी और महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने किताब पर बैन लगा दिया। पर क्रिकेट मैच के चक्कर में बीजेपी-कांग्रेस की दुकानें बंद रहीं। राजनीतिक दल ही नहीं, सरकार का शीर्ष नेतृत्व मोहाली की महफिल में बैठा। बाकी जो बच गए, टीवी स्क्रीन से चिपके रहे। सो क्रिकेट के शोर में बापू के अपमान का मसला दब गया।
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30/03/2011

दिल मिलता नहीं, 1948 से ही हाथ मिलाते आ रहे

राष्ट्रपिता का अपमान आखिर कब तक सहन करेगा हिंदुस्तान? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुलित्जर पुरस्कार से नवाजे जा चुके अमेरिकी लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड ने अबके यह गुस्ताखी की। अपनी किताब- ग्रेट सोल: महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, में महात्मा गांधी को समलैंगिक बताया। जर्मन व्यक्ति हर्मन कोलेनबाश से रिश्ते बताए। पर तथ्यों के बिना संबंधों की कहानी गढ़ दी। अमेरिकी लेखक भूल गया, महात्मा गांधी ही एकमात्र ऐसे शख्स, जिन ने अपनी जिंदगी की नकारात्मक चीजें भी सहज ढंग से परोसीं। बापू ने अपनी आत्मकथा: सत्य के प्रयोग, में कड़वे-मीठे सारे सच उड़ेल दिए। ऐसी आत्मकथा शायद ही देखने को मिलती। फिर भी दुनिया के कुछ लोग गांधी जी के सहारे सुर्खियां बटोरने का मौका ढूंढते रहते। पर गांधी जी के जीवन पर शोध करने वाले कभी सही तस्वीर नहीं पेश कर पाए। किसी ने तारीफ की, तो सिर्फ सकारात्मक पहलू ही ढूंढे। किसी ने आलोचना की, तो सिर्फ नकारात्मक पहलू ही दिखाए। समग्र पहलू कभी किसी और ने नहीं परोसा। यों असली तस्वीर तो खुद गांधी जी अपनी आत्मकथा में दिखा गए। दुनिया को बतला दिया- वह भी हाड़-मांस के बने एक आम इनसान। पर सवाल- अमेरिकी लेखक लेलीवेल्ड ने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? क्या दुनिया भर में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को मिली मान्यता अब खटक रही? कहीं दुनिया पर अपनी हिंसक ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका की यह टटपुंजिया हरकत तो नहीं? देश-दुनिया को बापू ने लाठी की ताकत दिखाई। पर लाठी से ही सारे आंदोलन सफल होने लगें, तो अमेरिकी हथियारों के जखीरे का क्या होगा? सो हो-न-हो, अपना मानना तो यही, बापू की छवि को धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास। इससे पहले अमेरिका में ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के संबंधों पर कीचड़ उछाला जा चुका। यों अमेरिका की छोडि़ए, बापू के ऊपर कीचड़ उछाले जाने के बाद भी भारत सरकार चुप बैठी। वैसे मौजूदा सरकार से उम्मीद भी क्या रखें। जब बापू के खड़ाऊं, चश्मे, कटोरी, चम्मच विदेशों में नीलाम हो रहे थे। तो अपनी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। वह तो भला हो विजय माल्या का, जिन ने नीलामी में बाजी मारी। भले माल्या की कमाई शराब के धंधे की हो। पर नीयत तो अपनी सरकार से कहीं अच्छी। मनमोहन सरकार को तो अंकल सैम का हुक्म मानने की आदत पड़ चुकी। तभी तो मंगलवार को बापू पर लगे लांछन का कोई खंडन या निंदा नहीं की। अलबत्ता अंकल सैम के इशारे पर मोहाली के सेमीफाइनल को क्रिकेट के बजाए कूटनीति का मंच बना दिया। सो मंगलवार को भी ऐसा लगा, मानो देश में सिर्फ क्रिकेट ही बचा। बुधवार को तो समूचे देश में कफ्र्यू जैसे हालात ही नजर आएंगे। चंडीगढ़ में तो सुरक्षा के ऐसे पुख्ता बंदोबस्त कि चिडिय़ा भी चूं नहीं कर सकती। मनमोहन ने गिलानी की खातिरदारी के लिए डिनर की तैयारी कर ली। दोनों पीएम की मीटिंग का बैक ग्राउंड मंगलवार को होम सैक्रेटरियों ने तय कर लिया। गृह सचिव स्तर की वार्ता के  बाद साझा बयान जारी हुआ। तो अमेरिकी एजंडे के मुताबिक कई मुद्दों पर सहमति बन गई। अब मुंबई हमले की जांच के लिए अपना न्यायिक जांच दल पाक जा सकेगा। पर बदले में भारत को भी समझौता ब्लास्ट केस की जानकारी साझा करनी होगी। यानी दोनों तरफ से न्यायिक जांच दल आएंगे-जाएंगे। पर सवा दो साल में पाकिस्तान सवा दो कदम भी नहीं चला। तो अब भला क्या उम्मीद? पाकिस्तान कभी भी सकारात्मक सोच के साथ वार्ता की मेज पर नहीं बैठा। अगर 1947 से अब तक का इतिहास पलटकर देखें। तो यही देखने को मिलेगा कि पाक की ग्रंथि में ईमानदारी नाम की चीज नहीं। अब अगर अपना जांच दल पाक जाएगा, मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं से पूछताछ करेगा। तो क्या पाक हुक्मरान भारतीय जांच दल के निष्कर्ष को कबूल कर लेगा? अब तक पाक ने साजिशकर्ताओं की आवाज के नमूने तक नहीं लेने दिए। पाक की निचली अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। पर अब पाकिस्तानी दलील- हाईकोर्ट में अपील दायर की गई, जहां से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद। अब पाक चाहे जो दलील दे, पाक की न्यायपालिका की ईमानदारी भी जगजाहिर। भले पाक में फिलहाल लोकतांत्रिक हुकूमत। पर आईएसआई और सेना की नकेल कसने की हिम्मत नहीं। गृह सचिव स्तरीय वार्ता में जाली नोट, साइबर अपराध, मानव तस्करी जैसे मुद्दे भी शामिल थे। भारत ने जाली नोट के मामले में कई आईएसआई मुलाजिमों के नाम बताए। पर क्या पाक हुक्मरान कार्रवाई करेगा? आतंकवाद के मसले पर जब पाकिस्तानी जांच दल भारत आएगा, तो फिर कोई नई थ्योरी न गढ़ दे। समझौता ब्लास्ट में कई भारतीयों के हाथ सामने आए। सो आखिर में कहीं पाक यह न कह दे- दोनों देश अपने-अपने आतंकवाद के शिकार। वैसे पाक की यही फितरत रही। सो गृह सचिव स्तर पर हॉट लाइन शुरू हो जाए या जांच की रिपोर्ट साझा होने लगे। पर जब तक नीयत में खोट रहेगा, कोई भी वार्ता कैसे सफल होगी? सो क्रिकेट की आड़ में कूटनीति पुरानी ही राह पर। सन 1948 से अब तक दोनों देशों के दिल मिले, न मिले, हाथ मिलाने की कोशिशें जारी।
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29/03/2011

 

क्रिकेट, कूटनीति, काला धन और कोर्ट

अब तो देश में और कोई मुद्दा नहीं क्रिकेट के सिवा। सो क्रिकेट में फिर कूटनीति घुस गई। अपने पीएम मनमोहन के न्योते पर पाक के पीएम यूसुफ रजा गिलानी भी मोहाली में मैच देखने पहुंचेंगे। तो भारत-पाक रिश्तों में पड़ी गांठ को सुलझाने की कोशिश होगी। पर यह कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं, अलबत्ता रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघलाने की कोशिश। यानी मोहाली में क्रिकेट और कूटनीति का समागम होगा। पर कुछ कांग्रेसियों को अभी से आशंका, मोहाली तक तो सब ठीक। फिर कहीं खुदा न खास्ता पाक फाइनल में पहुंचा। तो वानखेड़े स्टेडियम में शिवसेनिकों को कैसे संभालेंगे? लोग अभी 26/11 के जख्म नहीं भूले। वैसे भी शिवसेनिकों को वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदने का अच्छा-खासा अनुभव। साख खो रही शिवसेना को राजनीति के लिए भला इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा। पर पाक भी कम फिक्रमंद नहीं। पाकिस्तानी गृहमंत्री रहमान मलिक ने तो पहले ही मैच फिक्सिंग की आशंका जता दी। अपने खिलाडिय़ों को फिक्सिंग से दूर रहने की कड़ी नसीहत दी। तो पाक खिलाड़ी बौखला गए। सो अब देश की निगाहें इस सवाल पर टिकीं। क्या पाक पीएम गिलानी मोहाली से सिर्फ कूटनीति कर विदा होंगे, या अपने खिलाडिय़ों को भी साथ लिवा ले जाएंगे? या क्या फिर शिवसेनिकों को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिलेगा? बाल ठाकरे ने तो ट्रेलर दिखा दिया। गिलानी-जरदारी को न्योते पर एतराज जता मनमोहन सरकार को सलाह दी- कसाब और अफजल को भी मोहाली का मैच दिखाओ। यों क्रिकेट और राजनीति का गठजोड़ कोई नई बात नहीं। पिछले वल्र्ड कप से जब अपनी टीम फिसड्डी बनकर लौटी थी। तो देश का नजारा छोडि़ए, अपने सांसद आग-बबूला हो गए थे। इसी वल्र्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपनी टीम पिटी थी। तो अपने सांसद ऐसे उखड़े, तबके कोच ग्रेग चैपल ने सांसदों को अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत तक दे डाली थी। इतना ही नहीं, इस बार की तरह पिछले वल्र्ड कप में भी सरकार क्रिकेट के रंग में सराबोर थी। आम आदमी के लिए भले सरकार फुर्ती न दिखाए। पर दूरदर्शन पर क्रिकेट का प्रसारण करवाने के लिए अध्यादेश तक ले आई थी। आम आदमी को चाहे रोटी-पानी मिले, न मिले, क्रिकेट जरूर देखें। अपने लोगों की सोच भी अजीब हो गई। कभी सिर पर ऐसे बिठाएंगे, मानो भगवान हों। पर टीम एकाध मैच हारी नहीं कि दुआ मांगने वाले हाथ पुतले फूंकने लगते। पिछले वल्र्ड कप के वक्त तो प्रशंसकों ने टीम इंडिया की अर्थी तक निकाल दी थी। क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की फिक्र सबको होती। देश में आतंकवादी हमले हो जाएं। अपने जवान आतंकियों का मुकाबला करते शहीद हो जाएं। किसानों पर लाठियां भांजी जाएं। महिलाओं-बच्चों का शोषण हो। तो आंखों में आंसू ढूंढे नहीं मिलते। अब तो बापू की जयंती हो या पुण्यतिथि, रस्म अदायगी भर रह गई। पर सचिन, धौनी, सहवाग, युवराज सस्ते में आउट हो जाएं, तो लोगों को खाना हजम नहीं होता। क्रिकेट अब धर्म बन गया। ओलंपिक के जन्मदाता पियरे द कुबर्तिन ने कहा था- खेल में एक की हार, दूसरे की जीत तय। सो खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। पर क्रिकेट के मामले में यह कितना सच? भारत-पाक का सेमीफाइनल ही लो, ऐसा लग रहा, मानो मोहाली में जंग होने जा रही। आखिर ऐसा क्यों न हो, जब खुद पीएम क्रिकेट को कूटनीति से जोड़ रहे। सचमुच क्रिकेट को देश ने जितना प्यार दिया, राष्ट्रीय खेल हाकी को उतनी ही दुत्कार मिली। हाकी खिलाड़ी जब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेने दिल्ली पहुंचते, तो उन्हें पहाडग़ंज के सस्ते होटलों में ठहराया जाता। पर अगर क्रिकेटर आ जाएं, तो मौर्या-ताज से नीचे बात नहीं होती। हाकी खिलाड़ी साधारण टेक्सी में राष्ट्रपति भवन पहुंचते। तो अपने क्रिकेटर्स या तो महंगी कार में जाएंगे, या कुछ तो ऐसे जो पद्म पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचना अपनी शान के खिलाफ समझते। उन दोनों खिलाडिय़ों का नाम वल्र्ड कप के बाद याद दिलाएंगे। पर वजह बता दें, वे दोनों खिलाड़ी राष्ट्रपति भवन इसलिए नहीं गए, क्योंकि विज्ञापन की शूटिंग में व्यस्त थे। सो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी की पैरोकार कांग्रेस और सरकार को अपनी एक सलाह- क्यों न हाकी के लिए भी कोई जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करे। पर हाकी नहीं, बात क्रिकेट की। सिर पर ऐसा जुनून चढ़ा हुआ, टीवी खोलो या अखबार। या फिर किसी दफ्तर में घुस जाओ, आपको यही लगेगा- देश में कोई और गम नहीं सिवा क्रिकेट के। क्रिकेट, बालीवुड और अंडरवल्र्ड का रिश्ता किसी से छुपा नहीं। तभी तो काला धन जमा करने वालों पर कभी नकेल नहीं कसी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ही लिया- सरकार की जांच सिर्फ हसन अली तक ही सीमित। यह तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, बाकी कहां हैं? कोर्ट ने सीधा सवाल उठाया- जांच एजेंसियां 2008 से क्यों सोई हुई थीं। तब कार्रवाई क्यों की, जब हमने पहल की। अगर रिट याचिका दायर न होती, तो कुछ नहीं होता। अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेसी क्या कहेंगे? जो अब तक दावा कर रहे थे- काले धन पर जो भी जानकारी जुटाई, हमने जुटाई, एनडीए ने नहीं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बदनीयती से परदा हटा दिया। साफ हो गया- काला धन हो या राजा का बाजा बजना, सब सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता से हुआ। वरना अपनी सरकार तो क्रिकेट का लीग मैच ही खेल रही थी। कोर्ट ने जब, जिसका नाम लिया, उस पर कार्रवाई कर दी। मोहाली जैसा कोई कड़ा मुकाबला नहीं करती।
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28/03/2011

हंगामा हुआ, बहस भी, पर निचोड़ क्या निकला?

वल्र्ड कप फाइनल से पहले संसद के बजट सत्र का परदा गिर गया। आखिरी दिन भी संसद हंगामे से अछूती नहीं रही। कॉमनवेल्थ घोटाले पर पीएम की बनाई वी.के. शुंगलू कमेटी ने रपट दी। तो अब कलमाड़ी संग शीला-खन्ना की भी कलई खुल गई। सो शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में शीला के इस्तीफे, तो उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना पर कार्रवाई की मांग हुई। लोकसभा में खुद आडवाणी ने मोर्चा संभाला। सरकार से फौरन रपट सदन में पेश करने की मांग की। यों कहावत है- भागते भूत की लंगोटी ही सही। पर सरकार ऐसे भागी, लंगोटी भी हाथ में न आने दी। दोनों सदन दोपहर होते-होते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए। पर पहले संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष से थोड़ा समय मांग लिया। यानी अब मानसून सत्र तक के लिए सरकार सुकून में। पर बजट सत्र की शुरुआत शीत सत्र के काले साये के साथ हुई। सरकार ने जेपीसी तो बना दी। पर अब जाते-जाते शुंगलू रपट ने विपक्ष को सडक़ की लड़ाई का मुद्दा थमा दिया। सच कहें, तो कॉमनवेल्थ का असली खेल तो अब शुरू हुआ। शुंगलू रपट का इशारा देखें, तो कॉमनवेल्थ के हमाम में सब एक जैसे। क्या कलमाड़ी, क्या तेजेंद्र खन्ना और क्या मैडम शीला। कलमाड़ी पर शिकंजा तो सीबीआई पहले ही कस चुकी। पर सीबीआई डाल-डाल, तो कलमाड़ी पात-पात निकले। कागजों में ऐसा कॉमनवेल्थ गेम खेला, सीबीआई चकरघिन्नी हो रही। हर फैसले में कलमाड़ी ने शीला सरकार और मनमोहन सरकार के मुलाजिमों की हरी झंडी ली। फिर अपने दस्तखत किए। सो सीबीआई के अधिकारी कलमाड़ी की फाइल देख आजकल सिर पर झंडू बाम लगा रहे। पर कॉमनवेल्थ की सफलता की शेखी बघारने वाली शीला और शीला की शिकायत करने वाले तेजेंद्र अब क्या करेंगे? सही मायने में कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच में जुटीं कंपनियां अब आयोजकों को मैडल थमा रहीं। सो सच से परदा उठ गया, पर क्या कांग्रेस सच का सामना करेगी? यों जब लोकायुक्त की सिफारिश के बाद दिल्ली का एक मंत्री राजकुमार चौहान तक नहीं हटाया गया। तो सीएम शीला को हटाने की उम्मीद कांग्रेस से कैसे की जा सकती? पर आखिरी दिन सिर्फ शुंगलू रपट नहीं, विकीलिक्स ने भी एक नया धमाका किया। देश की एकता और अक्षुण्णता शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्री कैसी सोच रखते, साफ हो गया। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत में कहा था- अगर उत्तर भारत न होता, तो हमारा देश तेजी से विकास करता। यानी चिदंबरम बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सगे निकले। पर चिदंबरम भूल गए, जिस राज्य से वह खुद आते, वहीं से घोटालों के महाराजा ए. राजा भी आते। पर नेताओं में यही कमी, कभी अपने गिरेबां में नहीं झांकते। चिदंबरम की ऐसी सोच कोई नई नहीं। कॉमनवेल्थ से पहले भी दिल्ली वालों को डंडे के जोर पर सुधारने का दंभ भर चुके। सो संसद में चिदंबरम खास तौर से लालू-मुलायम का निशाना बने। चिदंबरम के इस्तीफे की मांग हुई। पर बीजेपी ने सिर्फ एतराज जता चिदंबरम को बख्श दिया। सो सत्र के समापन पर दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने संतोष जताया। कहा- शीत सत्र के मुकाबले बजट सत्र में कुछ तो काम हुआ। पर सरकार और विपक्ष जमकर अपनी पीठ ठोक रहीं। सत्र समापन के बाद सुषमा, जेतली ने चार अहम सफलताएं गिनाईं। जिनमें जेपीसी का गठन, सीवीसी थॉमस का मामला, जनहित के मुद्दे और आक्रामकता के साथ-साथ विपक्ष की सकारात्मक सोच भी शामिल। सुषमा बोलीं- बजट सत्र में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, जनहित के मुद्दे भी खूब उठे। जैसे सोमालिया लुटेरे, अमेरिका ट्राइवेली यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के पैरों में रेडियो कॉलर, तमिल मछुआरों की सुरक्षा आदि। पर क्या चुनाव की खातिर सिकुड़े संसद सत्र से सचमुच जनता का भला हुआ? संसद में हंगामा हुआ, बहस भी हुई। पर निचोड़ क्या निकला? विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर वोट के बदले नोट कांड की बहस में पीएम की खरी-खरी सुननी पड़ी। पर अगले दिन ही पेंशन बिल पेश करने में घिरी सरकार को बचा लिया। अब सत्र निपट गया। तो अरुण जेतली ने भड़ास निकाली। पीएम ने कहा था- आडवाणी पीएम पद पर जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसलिए वह मुझे माफ नहीं कर पा रहे। पर अब जेतली ने चुटकी ली- मनमोहन का बयान कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जेतली के मुताबिक पीएम ने भले आडवाणी का नाम लिया। पर उनका इशारा गांधी-नेहरू खानदान की ओर था। सो जेतली की चतुर चाल से संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल सोच में पड़ गए। खीझते हुए बोले- जेतली ही जानें, वह क्या कहना चाहते हैं। यानी समझ कर भी बंसल ने नासमझी का ढोंग रचा। पर पक्ष-विपक्ष की तू-तू, मैं-मैं तो चलती रहेगी। सो बात संसद सत्र से मिले संदेश की। भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। आखिर जेपीसी का गठन हो गया। पर समूचे सत्र से भ्रष्टाचार पर देश को कोई कठोर संदेश नहीं मिला। अलबत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब एक-दूसरे का अतीत खंगालने और कपड़े उतारने में ही लगे रहे। अपने-अपने वोट बैंक को ध्यान में रख सबने मुद्दे उठाने की कोशिश की। आखिर में जेपीसी बनाम पीएसी जंग छिडऩे की नौबत। यानी फिर वही पुराने सवाल- संसद की प्रासंगिकता क्या रह गई। संसदीय मूल्यों में लगातार गिरावट, पर किसी को फिक्र नहीं।
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25/03/2011

जेपीसी बनाम पीएसी और चुनावी चोंचलेबाजी

राजस्थान विधानसभा का सत्र तय मियाद से पहले खत्म क्या हुआ। समूचा विपक्ष वसुंधरा राजे की रहनुमाई में दिल्ली कूच कर गया। राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर के सामने अलख जगाई। पर होना-जाना कुछ नहीं। संसद हो या विधानसभाएं, सत्तापक्ष अपनी बपौती समझता। चाहे सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो। तभी तो राजनीतिबाज आमजन का भरोसा खोते जा रहे। सत्ताधारी सत्र का इस्तेमाल महज संवैधानिक खानापूर्ति के लिए करते। तो विपक्ष खुद को एक्टिव साबित करने के लिए। पर सत्र में किसकी कितनी रुचि, इसका नमूना गुरुवार को लोकसभा में दिख भी गया। अपने नमोनारायण मीणा ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण बिल पेश किया। तो लेफ्ट ने मत विभाजन की मांग कर दी। पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष की बैंचें खाली पड़ी थीं। सो संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल के तो हाथ-पांव फूल गए। स्पीकर मीरा कुमार ने मत विभाजन की मांग मान प्रक्रिया शुरू कर दी। तो बंसल प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा लाए। नियम 72 के तहत विरोध को गलत ठहराया। पर दोनों पक्षों की करीब दस मिनट चली नोंकझोंक में कांग्रेस ने सांसदों को सदन में बुला लिया। फिर आरजेडी के रघुवंश बाबू ने बंसल के प्वाइंट ऑफ आर्डर को गलत बताया। क्योंकि स्पीकर की ओर से अनुमति के बाद ऐसा करना नियम के अनुकूल नहीं था। सो आखिर में स्पीकर ने अनुमति दी। मतविभाजन हुआ, तो 43 के मुकाबले 115 मतों से बिल पेश हो गया। पर आप चौंकिए मत, लोकसभा में सांसदों की संख्या सिर्फ 158 ही नहीं। रिकार्ड के मुताबिक 543 सांसद। पर सांसदों की जनहित में रुचि दोपहर बाद तब दिखी, जब अपनी नजर मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम में हुए क्रिकेट मैच पर पड़ी। सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सांसद भारत-आस्ट्रेलिया के क्वार्टर फाइनल मैच की विशेष दर्शक दीर्घा में दिखे। सो न संसद, न देश की फिक्र। जाट आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। पर अदालतें सक्रिय, तो सरकार खामोश बैठी हुई। अब अपने नेताओं से कोई पूछे- जब आरक्षण नहीं दे सकते, तो चुनावी चोंचलेबाजी करते क्यों हो? ऐसे नेताओं को तो चुनाव प्रचार में सेंटर फ्रैश च्वइंगम खिलाकर भेजना चाहिए। ताकि जुबान बंद रख सकें। चुनावी चोंचलेबाजी ने ही अपने राजस्थान में चार बार गुर्जर आंदोलन करा दिए। पर नेताओं की जुबां है कि मानती नहीं। अब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे। तो गुरुवार को तमिलनाडु के दोनों बड़े दलों ने चुनावी वायदे किए। करुणानिधि ने कालेज के पहले वर्ष के छात्रों को लेपटॉप देने का बात की। तो जयललिता ने 11वीं क्लास में ही लेपटॉप का वादा कर दिया। मुफ्त पंखे, मिक्सर, ग्राइंडर और गरीबों को मिनरल वाटर देने का भी वादा। जयललिता ने भले खुद शादी नहीं की। पर सत्ता में आईं, तो गरीब महिला मतदाताओं को चार ग्राम सोने का मंगल सूत्र देंगी। करुणा-जया ने और भी कई वादे किए। पर क्या ऐसे वादे वोट को खरीदने की कोशिश नहीं? अपनी नजर में यह न सिर्फ वोट खरीदना, अलबत्ता गरीबी और लोकतंत्र से भद्दा मजाक। पिछले चुनाव में करुणा ने कलर टीवी का वादा किया। सत्ता में आकर टीवी तो बंटवाया। पर गरीबों ने टीवी लेकर वापस दुकान में सस्ते दाम पर बेच दिए। क्योंकि उनके पास केबल के पैसे नहीं, बिजली उपलब्ध नहीं। सो टीवी रख अपनी गरीबी का उपहास क्यों बनाएं। अब जब लोकतंत्र के मंदिर में सांसद-विधायक बिकने लगे। तो वोटर को खरीदने की कोशिश क्यों नहीं होगी। चुनाव सुधार की बातें तो खूब होतीं। पर जो बात सभी राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाए, उसे लागू ही नहीं करते। सनद रहे, सो बताते जाएं। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के वक्त विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार कमेटी बनी थी। मई 1990 में गोस्वामी कमेटी ने करीब तीन दर्जन से अधिक सुझाव दिए। पर उनमें से दो दर्जन सिफारिशें कभी लागू नहीं हुईं। इन्हीं सिफारिशों में एक थी- सभी चुनावी मुद्दों की जांच के लिए संसद की स्थायी समिति गठित हो। पर राजनीतिक दलों ने इस सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सो अब मंगल सूत्र भी चुनावी हो गया। गरीब को मिनरल वाटर का सपना दिखाया जा रहा। पर किसको कोसें और किसकी सराहना करें। राज्य से केंद्र तक सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे। भ्रष्टाचार, महंगाई राजनीति का मुद्दा बनकर रह गईं। गुरुवार को टू-जी घोटाले पर बनी जेपीसी की पहली मीटिंग हुई। तो अध्यक्ष पी.सी. चाको ने वही कहा, जो जेपीसी गठन के वक्त कांग्रेस दबी जुबान से कह रही थी। यानी जेपीसी में बीजेपी कोटे से पूर्व मंत्री यशवंत-जसवंत-हरेन पाठक को लेकर एतराज। अब चाको लोकसभा स्पीकर से मिल इन तीनों को हटाने की मांग करेंगे। कांग्रेस तो तभी मांग करने वाली थी। पर सीवीसी थॉमस के मुद्दे ने मजबूर कर दिया था। कांग्रेस को डर, जेपीसी में बीजेपी के दबंगों के सामने अपने मेंबर दब्बू न रह जाएं। पर कांग्रेस तो नहीं, अब जेपीसी के मुखिया चाको ने वही बात की। लगे हाथ मुरली मनोहर की रहनुमाई वाली पीएसी को दायरे में रखने की भी मांग होगी। सो मुश्किल में कांग्रेस। जिस पीएसी और जोशी की सराहना करते नहीं थकती थी, अब क्या कहेगी? चाको की दलील- संसद की दो कमेटी एक ही जांच नहीं कर सकतीं। यानी अब संसदीय कमेटी में सिविल वार की नौबत। संसद में कमेटियां भिड़ रहीं, तो चुनावी मैदान में नेताओं की चोंचलेबाजी चालू आहे।
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24/03/2011

तो शे‘रबाजी में गीदड़ ही दिखा लोकतंत्र!

तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जानी थी। पर उनके इंकलाब का खौफ अंग्रेजों पर इतना था। एक दिन पहले ही चुपके से फांसी पर चढ़ा दिए। अंग्रेजों को आभास हो गया था, गर तय समय पर फांसी हुई। तो लोगों की भीड़ अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा बन जाएगी। बुधवार को अपनी संसद ने 80वें शहादत दिवस पर भगत, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। पीठासीन अधिकारियों ने शहीदों से प्रेरणा लेने की नसीहत दी। पर आजकल स्वाधीनता सेनानी सिर्फ जयंती और पुण्य तिथि के दिन ही याद किए जाते। प्रेरणा तो लोग अब राडियाओं, राजाओं, कलमाडिय़ों से लेते। हर कोई जल्द से जल्द टाटा, बिड़ला, अंबानी बनने का ख्वाब देखता। संसद ने बुधवार को शहीद त्रिमूर्ति का स्मरण किया। तो भूल गए, भगत सिंह ने फांसी से पहले क्या कहा था। उन ने कहा था- ‘अंग्रेजों के बाद जो हम पर राज करेंगे। वह भी देश को लूटेंगे। सो मैं फिर पैदा होऊंगा।’ सचमुच युवा अवस्था में ही भगत सिंह ने देश की बुढ़ाती व्यवस्था का चेहरा भांप लिया था। आज व्यवस्था में करीब-करीब हर कोई तभी तक ईमानदार, जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता। पर अफसोस, कोई अपने घर में भगत सिंह नहीं चाहता। सो अपनी व्यवस्था महज ड्रामा बनकर रह गई। जब चाहे जो अपनी ढपली बजा जाता। अब बुधवार को वोट के बदले नोट कांड पर अपने प्रकांड नेताओं ने खूब भाषणबाजी की। पर कोई निचोड़ नहीं निकला, अलबत्ता मनमोहन ने अपनी बात दोहरा दी- निचुड़े हुए नींबू को और मत निचोड़ो। देश में बहुतेरे मुद्दे, जिनकी चिंता करने की जरूरत। विपक्ष पश्चिम एशिया के देशों में चल रहे संघर्ष पर चर्चा करे, न कि विकीलिक्स के खुलासे पर। यानी विकीलिक्स की पुष्टि को पीएम ने फिर धता बता दिया। बहस के बीच में संसदीय कार्यमंत्री पी.के. बंसल ने तो विकीलिक्स को साइबर आतंकवाद से जोड़ दिया। राज्यसभा में होम मिनिस्टर पी. चिदंबरम ने वोट के बदले नोट कांड के वक्त हुए स्टिंग ऑपरेशन की जांच पर विशेष जोर दिया। चिदंबरम बोले- स्टिंग ऑपरेशन की योजना एक राजनीतिक दल (बीजेपी) ने बनाई थी। जो अपने सांसदों के लिए खरीददार की तलाश में था, ताकि स्टिंग को अंजाम दिया जा सके। यानी अब भी वोट के बदले नोट कांड से परदा उठाने की कोई बात नहीं। अलबत्ता पीएम हों या चिदंबरम, पूरे प्रकरण को ही गलत बता रहे। पर सवाल- जब लेफ्ट ने समर्थन खींच लिया था। तब 22 जुलाई के विश्वास मत से पहले 14 जुलाई को ही सीपीआई के महासचिव ए.बी. वर्धन ने खुलासा किया- मनमोहन एक-एक सांसद को खरीदने में जुटे। सांसद घोड़े बन चुके। मंडी में एक-एक घोड़े की कीमत 25-25 करोड़ रुपए लग रही। सचमुच एक-एक वोट की जुगाड़ में मनमोहन सरकार जुटी हुई थी। जेल में बंद सांसदों की तो जुलाई 2008 में समझो मौज आ गई। अब भले मनमोहन-चिदंबरम जुलाई 2008 के विश्वास मत को बहुमत बताएं। पर सनद रहे, सो याद दिलाते जाएं। मनमोहन सरकार के ही मंत्री रामविलास पासवान ने 18 जुलाई 2008 को कहा था- 272 का जादुई आंकड़ा दोनों में से किसी के पास नहीं, यही ईमानदारी की बात। अब कोई पूछे- फिर विश्वास मत में बहुमत का आंकड़ा कैसे जुटा? जिन विपक्षी सांसदों ने पलटूराम की उपाधि धारण की, क्या यों ही? गुरुदास दासगुप्त ने तो साफ कहा- संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना, जब विश्वास मत के दौरान विपक्ष के कई सांसद गैर-हाजिर रहे। शरद यादव ने भी कहा- अखबार ने क्या लिखा, उस पर नहीं जाऊंगा। पर जिस तरह से 19 सांसदों ने पाला बदला था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी पार्टी के भी दो सांसद थे। जिनमें एक धन के लालच में, तो दूसरा टिकट के लालच में पलटी मार गया। सो बहुमत के लिए नोट का खेल हुआ, इसे कोई दिल से इनकार नहीं कर सकता। सो बहस के दौरान सुषमा स्वराज ने मनमोहन पर खूब तीर चलाए। बोलीं- पीएम अपनी भलमनसाहत का सहारा लेकर दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। देश में महंगाई, तो शरद पवार, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो कलमाड़ी, टू-जी घोटाला, तो राजा जिम्मेदार। और जहां कुछ नहीं पता, वहां गठबंधन की मजबूरी। सो अब पीएम के बहानों से जनता तंग आ चुकी। अब लोग पूछ रहे- पीएम पद पर बने रहने की क्या मजबूरी है? सुषमा ने शायराना अंदाज में पीएम के जमीर को ललकारा। बोलीं- न इधर-उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पर पीएम ने बुधवार को भी नया पेंतरा ढूंढ लिया। विपक्ष ने संसदीय जांच रपट के आधार पर झूठा बताया, तो पीएम ने बुधवार को इसका ठीकरा पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सिर फोड़ दिया। बोले- जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद 16 दिसंबर 2008 को सदन में सोमनाथ ने जो बात कही, मैंने वही कहा। पर पीएम ने चतुराई दिखाई। सुषमा ने पीएम पर तीर चलाए थे। तो पीएम ने सीधे आडवाणी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोले- आडवाणी को विश्वास था कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सो उन ने मुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया कि मैं पीएम हूं। आखिर में सुषमा की शायरी पर पीएम ने भी शे‘र मारा- माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। पर शे‘र-ओ-शायरी के बीच समूची बहस का निचोड़ क्या निकला। मुद्दे वहीं रह गए। यानी शे‘रबाजी में लोकतंत्र को गीदड़ बना दिया।
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23/03/2011

पक्ष-विपक्ष की ‘प्रतिष्ठा’ में पिस रहा आम आदमी

विकीलिक्स के बवाल से कांग्रेस-बीजेपी दोनों कटघरे में। उधर वोट के बदले नोट कांड पर पीएम की सफाई को जूलियन असांज ने भी नकार दिया। अपने केबल को सबूतों के आधार पर पुख्ता बताया। तो इधर विपक्ष ने मंगलवार को भी सरकार की नाक में दम कर दिया। राज्यसभा तो दोनों पक्षों की जिद के आगे निढाल हो गई। पर लोकसभा की कार्यवाही रेंग-रेंग कर चली। वह भी तब, जब सरकार की जिद को देख विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। सो बिना विपक्ष ही वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने भी एलान कर दिया- जब तक पीएम के बयान पर अल्पकालिक चर्चा नहीं होती, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज बोलीं- हमने वाकआउट कर अपना विरोध दर्ज करा दिया। पर मंगलवार को पक्ष-विपक्ष के बीच की नोंकझोंक किसी बचकानेपन से कम नहीं। रार सिर्फ इस बात को लेकर ठनी, पहले पीएम के बयान पर अल्पकालिक बहस हो या वित्त विधेयक पर चर्चा। विपक्ष की अपनी दलील, तो सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्त विधेयक। सो प्रणव मुखर्जी ने सदन की बैठक से पहले ही सुषमा स्वराज को फोन किया। पर सुषमा नहीं मानीं। फिर सदन में प्रणव-सुषमा के बीच दलीलों का दौर चला। आखिर सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। फिर सुषमा ने प्रणव दा को फोन घुमाया। फार्मूला सुझाया- अगर लोकसभा में वित्त विधेयक, तो राज्यसभा में पीएम के बयान पर बहस होने दें। ताकि विपक्ष को सरकार पर एतबार हो जाए। विपक्ष को आशंका, पहले वित्त विधेयक पारित हो गया, तो सरकार पीएम के बयान पर बहस को राजी नहीं होगी। अब अगर विपक्ष की आशंका को सच भी मान लें, तो सवाल- हंगामे का क्या मतलब? मंगलवार को वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। विकीलिक्स के खुलासे पर बहस इसके बाद ही होगी। यानी संसद में पक्ष-विपक्ष की लड़ाई अब सिर्फ प्रतिष्ठा से जुडक़र रह गई। हर मुद्दे पर दोनों के बीच प्रतिष्ठा आड़े आ जाती। पर बात विकीलिक्स की। तो मुश्किल में बीजेपी। एटमी डील पर बीजेपी के दोहरेपन का खुलासा हुआ। तो अब विकीलिक्स ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका के दोहरेपन को जगजाहिर कर दिया। जब यूपीए की ताजा-ताजा सरकार बनी थी। अपने नटवर सिंह टीम मनमोहन के विदेश मंत्री हुआ करते थे। तब प्रवासी गुजरातियों के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को बतौर चीफ गेस्ट जाना था। पर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को न तो कूटनीतिक वीजा दिया, ना ही निजी। गुजरात दंगे की छाप को अमेरिका ने वीजा न देने का आधार बनाया। तब कांग्रेस दो घंटे तक ऊहापोह में रही। संसद का सत्र चल रहा था। पर सरकार सोच नहीं पा रही थी, मोदी का बचाव करे या अमेरिका का विरोध। सरकार की ऊहापोह ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया। तब जाकर होश में लौटी मनमोहन सरकार ने अमेरिका के सामने विरोध जताया। क्योंकि सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत के एक प्रांत के निर्वाचित सीएम के अपमान से जुड़ा था। पर अपनी राजनीति की यही विडंबना, हर मामले में वोट बैंक जुड़ जाता। अब जिस अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था। वही अमेरिका कितना डरा-डरा सा था, इसका खुलासा विकीलिक्स के जरिए हो गया। बाकायदा अमेरिका ने मोदी की जासूसी कराई। मोदी के ताकतवर होने का अहसास हुआ। सो दूतावास के जरिए संबंध सुधारने की कोशिशें होने लगीं। यानी आज लीबिया पर हमला हो या अमेरिका के अन्य कथित मानवीय कदम, सब महज दिखावा। सही मायने में अमेरिका किसी का सगा नहीं हो सकता। सो मंगलवार को मोदी ने अमेरिका पर पलटवार किया। विकीलिक्स की रपट को प्रामाणिक बताया। अब चाहे जो भी हो, मोदी का कद एक बार फिर बीजेपी के अन्य नेताओं से ऊपर हो गया। पर बीजेपी की मुश्किल- विकीलिक्स की एक रपट को सही माने, तो दूसरी को झुठलाए कैसे? सो एटमी डील पर बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड की भी पुष्टि मानकर चलिए। वैसे बीजेपी की अंदरूनी खींचतान अभी भी कम नहीं। संसद के दोनों सदनों के नेताओं में सरकार को घेरने की होड़ मची रहती। पर आजकल सुषमा स्वराज को सत्तापक्ष से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। जब भी कुछ बोलने को खड़ी होतीं, बिना मुंह खोले की कांग्रेसी प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा देते। हंगामा शुरू हो जाता। सो पिछले हफ्ते और अब मंगलवार को भी सुषमा के लिए आडवाणी को बैटिंग करनी पड़ी। बोले- जब भी नेता विपक्ष खड़ी होती हैं, ट्रेजरी बैंच से रोकने की कोशिश की जाती है। सरकार यह भूल रही, विपक्ष के नेता को बोलने से रोकने का खामियाजा समूचे शीत सत्र के ठप होने के तौर पर भुगत चुकी। अब आडवाणी की इस दलील का मतलब आप खुद निकालें। पर लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना ही नहीं। विपक्ष हर मुद्दे पर सदन को बंधक नहीं बना सकता। अब विपक्ष की वित्त विधेयक से गैरहाजिरी को क्या कहेंगे आप? प्रणव दा ने एयर कंडीशंड अस्पताल में इलाज से सर्विस टेक्स वापस ले राहत तो दी। पर लीबिया संकट के मद्देनजर महंगाई रूपी आफत के बादल मंडरा दिए। जल्द पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे का इशारा कर दिया। पर लीबिया के खिलाफ हो रहे अमेरिकी हमले की निंदा का प्रस्ताव लाने को राजी नहीं। सो कुल मिलाकर पक्ष-विपक्ष की प्रतिष्ठा की लड़ाई में पिस रहा बेचारा आम आदमी।
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22/03/2011

कहीं राजनीति, तो कहीं तेल का खेल

तो होली पर बीजेपी का मुंह काला हो गया। विकीलिक्स ने एटमी डील पर विपक्ष के दोहरेपन का खुलासा क्या किया, होली के दिन बीजेपी रंग भी पहचान नहीं पाई। एटमी डील पर बीजेपी ने विरोध का ऐसा झंडा उठाया, मनमोहन सरकार खतरे में पड़ गई थी। लेफ्ट ने समर्थन खींच लिया था। पर अब खुलासा हुआ- बीजेपी के दांत खाने के और, दिखाने के और थे। बीजेपी ने एटमी डील का न सिर्फ विरोध किया था, अलबत्ता आडवाणी ने सत्ता में आने पर रिव्यू का भी एलान कर दिया था। पर विकीलिक्स के जरिए बात खुली- बीजेपी नेताओं ने अमेरिका को पहले ही बता दिया था। दिखावे पर न जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। यानी डील का विरोध करना राजनीतिक चाल। पर बीजेपी डील के खिलाफ नहीं। और तो और, बीजेपी के नेता शेषाद्रि चारी ने तो अमेरिकी अधिकारी राबर्ट ब्लैक को यहां तक कह दिया था- हमारी विदेश नीति के प्रस्ताव पर ध्यान न दो। खुलासे के मुताबिक खुद आडवाणी ने भी अमेरिका को भरोसा दिलवाया था- बीजेपी सत्ता में आएगी, तो डील रिव्यू नहीं कराएगी। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। बीजेपी के लिए विकीलिक्स ऐसी फांस बनी, जो न उगली जाए, न निगली जाए। जिस विकीलिक्स को आधार बना मनमोहन को मजबूर किया, अब खुद क्या कहेगी बीजेपी? यों सत्ता में बीजेपी हो या कांग्रेस, अमेरिका के आगे दुम हिलाती रहीं। सो जब डील पर बीजेपी के भीतर चिक-चिक हो रही थी, तभी साफ हो गया था। बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही। सो अब वोट के बदले नोट कांड के पूर्व की परिस्थितियां देखें, तो कहीं न कहीं बीजेपी भी जिम्मेदार। बीजेपी डील की पैरोकार थी। अगर दिखावे का विरोध न करती। तो न नौ मन तेल होता, न राधा नाचती। शायद न सरकार संकट में आती, न बहुमत का भोंडा प्रदर्शन होता। पर कहते हैं ना- राजनीति, प्यार और जंग में सबकुछ जायज। अब बीजेपी की राजनीति की तो पोल खुल गई। सो बात कांग्रेस और तृणमूल के बीच ‘प्यार’ भरे रिश्ते की। कांग्रेस ने बंगाल में तमिलनाडु दोहराने की कोशिश की। पर आखिर में बिलबिलाती नजर आई। यों कांग्रेस के लिए सुखद संदेश यही रहा- न तमिलनाडु में गठबंधन टूटा, न बंगाल में दरका। पर तमिलनाडु में कांग्रेस ने करुणा को करुण कर दिया। तो बंगाल में ममता की ‘ममता’ पर ही निर्भर रहना पड़ा। तमिलनाडु में कांग्रेस ने अपनी मांग 48 से बढ़ाते-बढ़ाते 63 सीट तक कर दीं। ना-नुकर करते-करते करुणानिधि को भी मानना पड़ा। टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की आंच में डीएमके को झुलसा कांग्रेस ने मंशा पूरी की। पर बंगाल में ममता के राजनीतिक पेच ने कांग्रेस को पंक्चर कर दिया। कांग्रेस ने ममता से पहले 98 सीट मांगी। तो ममता ने 45 से गिनती शुरू की। फिर कांग्रेस 75 पर आई, तो ममता भी 50 पर आईं। फिर 60 और आखिर में 64 की लकीर खींच ममता ने बिना कांग्रेस की बाट जोहे अपने 228 उम्मीदवारों का एलान कर दिया। कांग्रेस के लिए 64 और दो सीट एसयूसीआई के लिए छोड़ दीं। सो कांग्रेस के लिए अब काटो तो खून नहीं। कांग्रेस की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। सो कई राउंड की बातचीत के बाद ममता महज कांग्रेसी चेहरे से धूल झाडऩे को तैयार हुईं। आखिर में एक और सीट थमा कांग्रेस को हैसियत बता दी। पर गठबंधन बच गया, तो बंगाल कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद बोले- यह न आत्म समर्पण, न समझौता, यह गठबंधन है। पर जो भी हो, गठबंधन के खेल में कांग्रेस का तेल निकल गया। सो अब बात असली तेल की, जिसकी खातिर अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिल लीबिया पर हमला बोल दिया। लीबिया में तानाशाह कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जन आंदोलन छिड़ा हुआ। दोतरफा संघर्ष चल रहा। सो अब दुनिया के कथित दादागण अपनी दादागिरी पर उतर आए। गद्दाफी के ठिकानों समेत कई जगहों पर हवाई हमले शुरू हो गए। पर सवाल- दुनिया के दादाओं को यह लाइसेंस किसने दिया? इराक में रासायनिक हथियार के नाम पर हमला बोला। इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। पर रासायनिक हथियार का रा भी नहीं मिला। अब इराक के तेल के कुएं से अमेरिका और मित्र देशों की कंपनियां मालामाल हो रहीं। अगर सचमुच अमेरिका एंड कंपनी लोकतंत्र की पैरोकार, तो क्या हवाई हमले के सिवा कोई और विकल्प नहीं? हवाई हमले में शिकार हो रहे निर्दोष नागरिकों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने भारत और पड़ोसी चीन ने हमले पर खेद जताया। हिंसा छोडऩे की अपील की। पर सिर्फ घरेलू राजनीति में ही दिखावा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखावे हो रहे। भारत कभी ईरान का पैरोकार रहा। अमेरिका ने घुडक़ी दी, तो विरोध किया। अब तो अमेरिका के हर कदम में भारत साथ दे रहा। पर मौका देख कभी परदे के पीछे, तो कभी सामने आ जाता। सो बात अमेरिका और सहयोगी देशों की, तो आप इतिहास पलट कर देख लो। कभी इन देशों के इरादे नेक नहीं रहे। लीबिया पर हमला भी लोकतंत्र लाना नहीं, अलबत्ता तेल के कुएं पर कब्जा जमाना।
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21/03/2011

 

नैतिकता का दहन, संसद में हुड़दंग

मराठी में एक कहावत है- गुड़घ्याला बाशिंग बांधले। यानी कुर्सी की खातिर कोई इतना अधीर, सिर का सेहरा घुटने पर बांध ले। जब मनमोहन सरकार की पहली पारी पर एटमी संकट छाया। तो अमेरिका की खातिर राजनीति के तरकश से सारे तीर निकाले गए। एटमी डील खतरे में थी। सो अमेरिका की निगाहें वाया दूतावास मनमोहन सरकार पर ही गड़ी थीं। येन-केन-प्रकारेण मनमोहन ने कुर्सी तो बचा ली। पर सेहरा सिर से ऐसा सरका, संभाले नहीं संभल रहा। सत्ता के नशे में विपक्ष को अनदेखा किया। विपक्ष भी सरकार को दिखाने के बजाए आपस में ही एक-दूसरे को देखने लगा। सो कांग्रेस पर तबसे ही जो नशा चढ़ा, उतरने का नाम नहीं। अब 22 जुलाई 2008 का विश्वास मत लोकतंत्र के साथ विश्वासघात साबित हो रहा। तो कांग्रेस ने नैतिकता को जेब में रख ताल ठोक दी। विकीलिक्स के खुलासे ने अमेरिकी प्रेम और खरीद-फरोख्त की पुष्टि की। तो अब कांग्रेसी दलील देखिए- विपक्ष ने 2009 के चुनाव में भी ऐसे आरोप लगाए। पर जनता ने खारिज कर दिया। संसद के दोनों सदनों में दूसरे दिन भी यही मुद्दा उछला। पर पीएम मनमोहन ने पहले इंडिया टुडे कान्क्लेव में सफाई दी। फिर दोपहर बाद संसद में। पर दोनों सफाई के बीच ‘हाथ’ ने अपना कमाल दिखा दिया। इंडिया टुडे कान्क्लेव में मनमोहन बोले- सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं। और ना ही मैंने किसी को अधिकृत किया। पर जब कुछ घंटों बाद संसद में बयान पढ़ा, तो भाषा और तेवर भी बदल गए। उन ने न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाया, अलबत्ता बेहिचक कह दिया- यूपीए सरकार और कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने विश्वास मत जीतने के लिए कोई गैर-कानूनी तरीका अख्तियार नहीं किया। चलो मान लिया, पर सवाल 25 करोड़ का- विश्वास मत के दिन 19 सांसदों ने क्रास वोटिंग क्यों की? अपनी पार्टी के पलटूराम क्यों बने? नेताओं से नि:स्वार्थ काम करने की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। अठन्नी-चवन्नी में बिकने वाले सांसद मुफ्त में मनमोहन सरकार तो नहीं बचाएंगे। अब जरा पीएम की सफाई का मतलब भी देख लो। इंडिया टुडे कान्क्लेव में पीएम ने किसी को अधिकृत न करने वाली दलील दी। तो सवाल- क्या ऐसे काम के लिए पीएम अपने लैटर हैड पर किसी को अधिकृत करेंगे? पीएम ने संसद में सफाई दी, तो कांग्रेस और सरकार की ओर से ऐसे गैर-कानूनी काम को नकारा। पर पीएम ने यह नहीं कहा- विश्वास मत के लिए सांसदों की कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई। सो नोट के बदले वोट कांड का भूत तीन साल बाद आया या तीस साल बाद आए, कांग्रेस कभी कबूल नहीं करेगी। सो पीएम के बयान पर लोकसभा में सुषमा स्वराज ने स्पष्टीकरण की अनुमति मांगी। तो स्पीकर ने ठुकरा दिया। पर राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने सचमुच इतिहास बना दिया। राज्यसभा में मंत्री या पीएम के बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की परंपरा। पर शुक्रवार को पीएम के बयान के बाद अंसारी ने अनुमति नहीं दी। तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सो अंसारी ने चौंकाने वाली दलील दी। बोले- चूंकि पीएम ने स्वत: बयान नहीं दिया, अलबत्ता विपक्ष की मांग पर दिया। सो रूल 251 के तहत स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। उन ने अपनी व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए 24 अप्रैल 1987 की एक रूलिंग भी परोस दी। यह रूलिंग किस मुद्दे पर आई थी, आप सुनते जाओ। बोफोर्स घोटाले पर तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने बयान दिया। विपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा, तो तत्कालीन  सभापति शंकरदयाल शर्मा ने यह कहते हुए स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी कि अगले दिन इस मुद्दे पर विस्तृत बहस होनी है। सो विपक्ष ने दोनों सदनों में पीएम के बयान पर बहस का नोटिस थमा दिया। पर सीताराम येचुरी ने तो तभी चुटकी ली- 24 साल पीछे की रूलिंग लागू करने के बजाए पिछले हफ्ते अपनाई गई परंपरा का अनुसरण क्यों नहीं करते? पर सभापति नहीं माने। सरकार ने भी ठान ली थी, सो पवन बंसल बोले- विपक्ष की हर बात नहीं मानेंगे। यानी जो बात मुफीद, वही बात मानेगी सरकार। पर सवाल- जब मनमोहन को भरोसा, जुलाई 2008 में कुछ गलत नहीं किया। तो विपक्ष के सवालों का जवाब देने में संकोच कैसा? संसद में आकर बयान पढ़ दिया और चलते बने, यह कैसी परंपरा? अपनी संसद में यही देखने को मिलता। सभी दलों के सांसद बोलते, आखिर में मंत्री जवाब देता और कथा समाप्त हो जाती। मनमोहन ने भी शुक्रवार को वही किया। बोले- नोट के बदले वोट कांड में संसदीय जांच कमेटी को भी निष्कर्ष तक पहुंचने वाले सबूत नहीं मिले। विपक्ष भूल गया, चुनाव में जनता ने क्या जवाब दिया। जिस 14वीं लोकसभा में बीजेपी के 138 सांसद थे, 15वीं में घटकर 116 रह गए। लेफ्ट भी 59 से घटकर 24 पर अटक गया। सिर्फ कांग्रेस की सीटें 145 से बढक़र 206 हो गईं। अब इस दलील में सचमुच कोई तर्क या सिर्फ घमंड, आप ही तय करिए। अगर चुनाव जीतने से घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अपराध को छूट मिलने लगे, तो फिर मनमोहन चुनाव सुधार की बात क्यों कर रहे? लालू, मुलायम, शिबू, माया, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, ए. राजा जैसे लोग भी चुनाव जीत चुके। मनमोहन फार्मूले के मुताबिक तो इन्हें भी मुकदमेबाजी से मुक्त कर देना चाहिए। क्या सत्ता में आने का मतलब, सरकार कुछ भी कर सकती? अब होली के इस मौके पर संसद में हुड़दंग तो जारी। पर होलिका दहन से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने नैतिकता का दहन कर दिया।
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18/03/2011

तो क्या ‘चौदहवीं के चांद’ पर लगा दाग नहीं धुलेगा?

भ्रष्टाचार का भूकंप अब मनमोहन सरकार की सुनामी बन गई। नित-नए झटकों से सरकार को दो-चार होना पड़ रहा। सीडब्ल्यूजी, टू-जी, आदर्श और थॉमस के बाद अब विकीलिक्स की फांस गले पड़ गई। अमेरिका से एटमी डील की खातिर मनमोहन ने सरकार दांव पर लगा दी थी। बाईस जुलाई 2008 को मनमोहन ने विश्वासमत जीता। पर लोकतंत्र का मंदिर दागदार हो गया। अब विकीलिक्स ने खुलासा किया, कैसे बहुमत के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई। कथित तौर पर कैप्टेन सतीश शर्मा का करीबी नचिकेता कपूर अमेरिकी दूतावास के अधिकारी से मिला था। नोटों से भरे बैग दिखा बतलाया था- सांसदों को खरीदने के लिए 50-60 करोड़ रुपए साथ लेकर चल रहे। यों नचिकेता और सतीश शर्मा का आरोपों से इनकार। पर सतीश शर्मा से जान-पहचान की बात नचिकेता ने कबूल की। विकीलिक्स के खुलासे में वोट के बदले निजी विमान भी रिश्वत में देने का ऑफर हुआ था। अजित सिंह की रालोद के सांसदों को खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए। ये सारे खुलासे विकीलिक्स ने अमेरिकी दस्तावेज के आधार पर किए। सो गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों को तो सांप सूंघ गया। एटमी डील पर मनमोहन की वैतरिणी पार लगाने वाले मुलायम भी विपक्ष के साथ सुर मिला जांच की मांग करने लगे। पर भ्रष्टाचार रूपी भूकंप के झटके खा रही सरकार के लिए यह खुलासा मारक साबित हो रहा। पहली बार समूचे विपक्ष ने सीधे मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा। आडवाणी-सुषमा समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने दो-टूक कहा- अब यूपीए सरकार को शासन में बने रहने का कोई हक नहीं। यों विपक्ष की मांग सौ फीसदी सही। पर विकीलिक्स का खुलासा कुछ नया नहीं। जब 22 जुलाई 2008 को मनमोहन ने अपने राजनीतिक गुरु नरसिंह राव की तरह ही विश्वास मत का इतिहास रचा। तब बीजेपी ने क्या किया? भले सबूत न हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि विश्वास मत के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त हुई। सदस्यता और निष्ठा को दांव पर लगाकर 19 सांसदों ने यों ही पाला नहीं बदला होगा। क्रॉस वोटिंग करने वाले गैर कांग्रेसी दलों के सांसद 15वीं लोकसभा में कांग्रेसी टिकट पर चुनकर आए। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के डीएनए का एक और नमूना देखिए। सिर्फ वोट के बदले नोट कांड ही नहीं, सवाल के बदले घूस कांड में लोकसभा से बर्खास्त तबके बसपाई सांसद राजा रामपाल 15वीं लोकसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। सो राजनीति बेहयाईपन की कोई सीमा रेखा नहीं। जिस चौदहवीं लोकसभा के विश्वासमत पर पंद्रहवीं लोकसभा में हंगामा बरपा। उस 14वीं लोकसभा में सबसे अधिक बीजेपी के सांसद भ्रष्ट थे। ऑपरेशन दुर्योधन, चक्रव्यूह, वोट के बदले नोट तक बीजेपी के कुल सांसद धरे गए। यानी उस लोकसभा में बीजेपी के कुल 138 सांसद से गुणा-भाग करें, तो औसतन बीजेपी का हर नौवां सांसद भ्रष्ट था। सो वोट के बदले नोट कांड के बाद आडवाणी ने ठोक-बजाकर उम्मीदवार उतारने का एलान किया। बीजेपी ने अपनी चुनाव समिति की मीटिंग टाल नए मापदंड तय किए- अब जिताऊ से अधिक टिकाऊ को अहमियत देंगे। ताकि चुनकर आने के बाद सांसद बिकाऊ न बनें। सचमुच कोई मजबूत विपक्ष होता, तो सर्कस बन चुकी मनमोहन सरकार का तख्ता पलट चुका होता। पर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी अंदरूनी कलह की शिकार रही। अध्यक्ष और पोल मैनेजर खुलेआम लड़ते रहे। सो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों के बावजूद मनमोहन सरकार सत्ता में वापस लौटी। विपक्ष न तो विकल्प के तौर पर मैदान में खड़ा हो सका और ना ही मनमोहन सरकार को घेर सका। सो कांग्रेस न सिर्फ सत्ता में लौटी, अलबत्ता मजबूत होकर लौटी। पर विपक्ष की कमजोरी ने कांग्रेस की जीत में नशा घोल दिया। सो सत्ता के नशे में गलतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। कांग्रेस को इल्म तब हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मारा। अब विकीलिक्स के ताजा खुलासे पर कांग्रेस और प्रणव दा की दलील देखिए। चूंकि यह मामला 14वीं लोकसभा का, सो 15वीं लोकसभा में डिस्कस नहीं हो सकता। मौजूदा सरकार सिर्फ 15वीं लोकसभा के लिए जिम्मेदार, 14वीं के लिए नहीं। प्रणव दा ने खुलासे की न पुष्टि की, न खंडन किया। पर इसके लिए भी दलील देखिए- दूतावास को राजनयिक संरक्षण हासिल, सो सरकार के लिए पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं। पर विपक्ष के नेता अरुण जेतली ने पलटवार किया। बोले- चूंकि यह अपराध भारत में हुआ, इसमें भारतीय शामिल थे। सो राजनयिक छूट का मुद्दा नहीं उठता। जेतली और प्रणव दा के बीच जमकर तकरार हुई। पर क्या 14वीं के चांद पर लगा यह दाग नहीं धुलेगा? भले अजित सिंह की पार्टी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया हो। पर पैसे के लेन-देन से अभी इनकार नहीं। लोकसभा में 22 जुलाई 2008 को चार बजकर चार मिनट पर बीजेपी के तीन सांसद अशोक अर्गल, महावीर भगोरा और फग्गन सिंह कुलस्ते ने अमर सिंह एंड कंपनी की ओर से दिए गए एक करोड़ के नोटों की गड्डियां सदन में लहराईं। बाद में संसद की जांच कमेटी बनी, तो नोट लहराने वाले ही अपराधी हो गए। अमर सिंह को क्लीन चिट मिल गई। पर सवाल- पाला बदलने वाले सांसदों ने क्या नि:स्वार्थ वोट दिया? एटमी डील की खातिर मनमोहन ने साम, दाम, दंड, भेद सब लगा दिए। विश्वास मत से पहले ही गुरुदास दासगुप्त ने खुलासा किया था- 25 करोड़ में बिक रहे सांसद।
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17/03/2011

बेभाव की पड़ती, तो बिलबिला उठते नेता

कुर्सी छिन गई, पर थॉमस की ठसक नहीं जा रही। अब थॉमस ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताया। बाकायदा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति रैफरेंस की सलाह दी। थॉमस की दलील- संविधान की व्याख्या करने वाले मुद्दे पर फैसले के लिए पांच जजों की बैंच का होना जरूरी। पर सीवीसी मसले में तीन जजों की बैंच ने फैसला दिया। सो यह फैसला निष्प्रभावी माना जाए। पर थॉमस ऐसी दलील तीन जजों की बैंच के सामने भी दे चुके। फिर भी रार ठाने बैठे हुए। शायद उन ने भी अब ठान लिया- बदनाम हो ही गए, तो अब शर्म का परदा क्यों। सो पूरी ताकत लगा सुप्रीम कोर्ट को ही गलत ठहराने की मुहिम में जुट गए। अपनी व्यवस्था को चलाने वाले नेताओं-नौकरशाहों का अब यही शगल बन गया। सो जब कोई मामला खुद के खिलाफ आ जाता, तो नाक-भौं सिकोडऩे लगते। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर लेफ्ट और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां। मन की हो, तो वाह, नहीं तो आह। तभी तो दिल्ली के लोकायुक्त ने सीएम शीला के करीबी मंत्री राजकुमार चौहान को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। चौहान ने एक व्यापारी को टेक्स से बचाने के लिए वैट कमिश्नर को धमकाया था। सो लोकायुक्त ने जांच में आरोप को सच पाया। चौहान अपनी सफाई में मजबूत दलील नहीं पेश कर पाए। पर सिफारिश को पखवाड़ा भर होने वाला। फिर भी शीला दीक्षित ने राजकुमार चौहान का राज नहीं छीना। अब बुधवार को दिल का गुबार जुबां पर आ ही गया। मैडम शीला फरमा रहीं- लोकायुक्त के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। पर कांग्रेस और शीला को यह भी बताना चाहिए- जब कर्नाटक में बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त ने टिप्पणी की, तो मोर्चा क्यों खोला। येदुरप्पा ने तो आरोपी मंत्री को हटाने में कोई देर नहीं की। पर दिल्ली की कांग्रेसी सीएम शीला को दर्द क्यों हो रहा? लोकायुक्त के अधिकार कर्नाटक में सही, तो दिल्ली में गलत कैसे? सीएजी की रिपोर्ट जब मुफीद नहीं लगी, तो कांग्रेस ने खूब सवाल उठाए। खुद शीला लो-फ्लोर बस की खरीब के मामले में सीएजी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंकने वाली टिप्पणी कर चुकीं। कपिल सिब्बल ने तो टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को ही झुठला दिया। अब उसी घोटाले के महाराजा ए. राजा के खिलाफ 31 मार्च तक सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने जा रही। सरकार की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुका- इस घोटाले में छह देशों में हवाला के जरिए पैसे का लेन-देन हुआ। सो सिब्बल-शीला के दावों की हवा तो उनकी ही जांच एजेंसियां निकाल रहीं। अब तो जेपीसी के कांग्रेसी अध्यक्ष पी.सी. चाको भी रंग दिखाने लगे। यों जेपीसी की अभी पहली मीटिंग भी नहीं हुई। पर चाको ने मुरली मनोहर जोशी की रहनुमाई वाली पीएसी की जांच के दायरे पर सवाल उठा दिया। पर जेपीसी बनने से पहले इन्हीं चाको की कांग्रेस पीएसी की मुरीद थी। खुद मनमोहन पीएसी के सामने पेशी की पेशकश कर चुके। अब जेपीसी बन गई, तो कांग्रेस को पीएसी का दायरा बढ़ता दिख रहा। सो चाको बतौर जेपीसी अध्यक्ष कांग्रेसी रंग दिखाएंगे या सचमुच संसद का मान रखेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। पर स्पेक्ट्रम घोटाले में बुधवार को एक नया मोड़ आ गया। जब ए. राजा के बेहद करीबी रहे सादिक बाशा की रहस्यमयी मौत हो गई। परिवार वालों और चेन्नई पुलिस ने सुसाइड बताया। पर परिस्थितियां ऐसीं, हत्या की साजिश से सीधे-सीधे इनकार भी नहीं किया जा सकता। सादिक बाशा की कंपनी में राजा की बीवी डायरेक्टर थीं। बाशा को राजा का फंड मैनेज करने वाला कहा जाता था। सीबीआई अब तक चार बार पूछताछ कर चुकी थी। कहा जा रहा था- राजा का कोई बेहद करीबी सीबीआई का एप्रूवर बनने वाला। यानी बाशा सरकारी गवाह बन जाता, तो राजदारों की पोल खुल जाती। सीबीआई ने बाशा को फिर पूछताछ के लिए समन किया था। पर उससे पहले ही कथित आत्महत्या ने सबको चोंका दिया। खुद सीबीआई इसे आश्चर्यजनक मौत करार दे रही। तो टू-जी घोटाले का पर्दाफाश करने वाले सुब्रहमण्यम स्वामी की दलील- बाशा की मौत से जांच प्रभावित होगी। बीजेपी ने तो सीधे-सीधे हत्या की आशंका जता दी। पर कांग्रेस की जयंती नटराजन ने सीधी टिप्पणी के बजाए बीजेपी पर चुटकी ली। बोलीं- बीजेपी कुछ अधिक जागरूक है। सो हत्या का निष्कर्ष निकाल लिया। बीजेपी को हर बात में षडयंत्र ही नजर आता। पर हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। अब जयंती के जवाब का मतलब समझना मुश्किल नहीं। पर सत्तापक्ष हो या विपक्ष, किसी की हेकड़ी कम नहीं। बुधवार को गुजरात के मुद्दे पर राज्यसभा में रार ठन गई। वायब्रेंट गुजरात में हजारों करोड़ों के निवेश पर एमओयू दस्तखत हुए। गुजरात कांग्रेस की ओर से शिकायती चिट्ठी आई। तो संघीय ढांचे को अनदेखा कर आयकर विभाग के अधिकारी अनुराग शर्मा ने नोटिस भेज दिया। सो अरुण जेतली ने सरकार से जवाब मांगा। केंद्र-राज्य की इस लड़ाई में आसंदी पर बैठे सभापति हामिद अंसारी भी घेरे में आ गए। पर गुजरात के मुद्दे ने बीजेपी के अंदरूनी मतभेद को एक बार फिर सतह पर ला दिया। लोकसभा में यह मुद्दा एक सैकिंड के लिए भी नहीं उठा।
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16/03/2011

तो क्या सरकार वाया वाशिंगटन चल रही?

ममता बनर्जी ने रेल बजट में राज्य सरकारों के लिए लुभावनी स्कीम जारी की। तो लगा, अब राज्य सरकारें रेलवे की व्यवस्था को दुरुस्त रखने में जोर देंगी। रेल बजट में ममता ने एलान किया था- रेल परिचालन में जिस राज्य का ट्रेक रिकार्ड उम्दा रहेगा, उसे बजट से इतर दो जोड़ी ट्रेन और सीएम की मर्जी के दो प्रोजैक्ट दिए जाएंगे। पर बजट लागू होने से पहले ही ममता स्कीम का बंटाधार हो गया। यूपी जाट आंदोलन की आग से सुलग उठा। पखवाड़े भर से जाट रेलवे ट्रेक पर बैठे हुए। लगातार ट्रेनें रद्द हो रहीं। कुछ ट्रेनों को लंबे रूट से चलाया जा रहा। मंगलवार को जाट आंदोलनकारी दिल्ली तक पहुंच गए। सो संसद में भी मामला गूंजा। अपने रामदास अग्रवाल ने राज्यसभा में जोर-शोर से मसला उठाया। केंद्र सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप मढ़ा। पूछा- क्या केंद्र सरकार खून-खराबा चाहती है? अब कोई और सवाल उठाता, तो हम भी नहीं पूछते। पर सवाल रामदास अग्रवाल ने उठाया। सो गुर्जर आंदोलन के वक्त भाई रामदास की रामधुन भी याद दिलाते जाएं। जब राजस्थान में पहली बार गुर्जर अपने हक की लड़ाई के लिए रेलवे ट्रेक पर बैठे। तो बीजेपी की सरकार थी। गुर्जरों पर गोलियां चलाई गईं। तो सबसे पहले बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा ने आलोचना की। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले उन्हीं दिवंगत वर्मा की मंगलवार को ही जयंती भी। पर बात रामदास की। उस वक्त राजस्थान की सीएम ने गुर्जरों को धमकी देते हुए कहा था- एनफ इज एनफ। सो अपना मानना यही, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरे घर पर पत्थर नहीं फैंकना चाहिए। आंदोलन कांग्रेस राज में हो या बीजेपी के राज में या फिर माया-मुलायम के राज में। ऐसे आंदोलनों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आठ करोड़ लोग अपने निजी हक के लिए 125 करोड़ लोगों को परेशान नहीं कर सकते। आम मुसाफिर आंदोलन की मार झेल रहा। परदेस में काम करने वाले लोग आंदोलन की वजह से होली के त्योहार पर भी अपने घर नहीं जा पा रहे। हर बार आंदोलन के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता। पर सवाल- फिर उसी सरकार से अपने हित की मांग क्यों करते? दूसरों की आजादी में खलल डालने वाले आंदोलन को आंदोलन नहीं कहा जा सकता। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसक रास्तों से देश को आजादी दिला सकते। जापान जैसा देश एटमी विनाश के बाद उठ कर विकसित देश बन सकता। तो अपने देश में आंदोलन की रूपरेखा जापानियों जैसी क्यों नहीं? पर अपने नेताओं को वोट बैंक की राजनीति अधिक मुफीद लगती। सो आंदोलन के वक्त विपक्ष में बैठने वाला अपने दिन भूल जाता। राजनीतिक सौहाद्र्र कफन ओढक़र बैठ जाता। सो सामाजिक सौहाद्र्र का माहौल कैसे बने? चुनावी घमासान में नेताओं की जुबान बिना ब्रेक के चलती। सो वोट बटोरने के लिए आरक्षण का सुर्रा छोड़ देते। पर सत्ता में आने पर वही सुर्रा अपने लिए मुसीबत बन जाता। अब जाट आंदोलन तेज हो गया। तो मंगलवार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक और गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने जाट नेताओं को बातचीत का न्योता दिया। अपनी सरकार के कान में पता नहीं कौन सी बीमारी। जो बिना आंदोलन के आवाज गूंजती ही नहीं। पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा फोन करें, तो एक की जगह दो-दो आवाज सुनाई देने लगतीं। अब अमेरिका से जुड़े नए खुलासे को ही देखो। विकीलिक्स ने खुलासा किया- अमेरिकी हित को देखते हुए यूपीए-वन में मणिशंकर अय्यर को पेट्रोलियम मंत्रालय से हटा मुरली देवड़ा को कमान दी गई। वजह बताई गई- मणिशंकर ईरान-भारत गैस पाइपलाइन के हिमायती थे। जो अमेरिका को पसंद नहीं। सो मणिशंकर को मंत्रालय से हटाया गया। पर अब मणिशंकर कह रहे- पेट्रोलियम मंत्रालय तो मुझे अस्थायी तौर पर दिया गया था। पर तबके अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड ने अपने आका को दस्तावेज भेजे। जिसमें खास तौर से उल्लेख किया गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय में बदलाव अमेरिका-भारत के संबंधों के मद्देनजर हुआ। अब ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? कभी कॉरपोरेट लॉबिस्ट केबिनेट मंत्री और विभाग तय करते, तो कभी अंकल सैम की खातिर विभाग बांटे जाते। सो मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में विकीलिक्स के खुलासे पर विपक्ष ने मोर्चा खोला। अपने जसवंत सिंह ने मनमोहन सरकार की विदेश नीति को चिंताजनक बताया। तो पूर्व विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर ने सरकार की विदेश नीति का समर्थन करते हुए दलील दी- इसी नीति के चलते विकास दर बढ़ रही। तो क्या भारत की सरकार अब वाशिंगटन से चलेगी? परमाणुवीय जनदायित्व बिल को लेकर मानसून सत्र में कितना हंगामा बरपा था। अमेरिकी जिद के आगे मनमोहन ने विपक्ष को अनसुना सा कर दिया था। बाद में कुछ बातें मानीं, पर आज भी किसी एटमी अनहोनी की स्थिति में मुआवजे की कीमत देखिए। तो अमेरिका और भारत में 23 गुने का फर्क। तब बीजेपी के यशवंत सिन्हा ने बढिय़ा जुमला दिया था- क्या अमेरिकियों का खून खून और भारतीयों का खून पानी? सचमुच अपनी विदेश नीति लचर दिख रही। अमेरिकी शह पर पड़ोसी पाक पैंतरेबाजी करता रहता। तो दूसरा पड़ोसी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। नेपाल में माओवाद पसर चुका। तो श्रीलंका से भी संबंध बेहतर नहीं।
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15/03/2011

जापान तो उठ जाएगा, पर अपने नेता कितना गिरेंगे?

कहते हैं- मुसीबत अकेले नहीं आती। चाहे कुदरत के कहर से जूझ रहा जापान हो या अपनों के कारनामों से बदनाम हो रही यूपीए सरकार। पहले भूकंप, फिर सुनामी, ज्वालामुखी और अब परमाणु रिएक्टरों में हो रहे विस्फोट से रिसाव तक। पैंसठ साल बाद जापान एक बार फिर विनाश के कगार पर खड़ा। फर्क सिर्फ इतना, छह और नौ अगस्त 1945 की तबाही मानव निर्मित थी। पर अबके प्राकृतिक आपदा। सो मुश्किल घड़ी में मदद को दुनिया के हाथ आगे बढऩे लगे। सोमवार को अपने पीएम मनमोहन सिंह ने भी संसद में बयान देकर दुख जताया। दिल खोलकर मदद की पेशकश कर दी। पर जापान की मुसीबत ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी। सो मनमोहन ने देश के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए। ताकि सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव को आसानी से झेला जा सके। यानी जापान के जलजले ने एटमी डील के पैरोकार मनमोहन की चिंता बढ़ा दी। यों जापान की तबाही का फिलहाल अनुमान लगाना नामुमकिन। सो बात यूपीए सरकार की मुसीबत की। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल को लेकर संसद में बलवा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष ने तयशुदा रणनीति के तहत नहीं चलने दी। चंडीगढ़ बूथ आवंटन में घपले का आरोप लगा बंसल के इस्तीफे की मांग की। चंडीगढ़ के कृष्णा मार्केट में आगजनी के शिकार लोगों को दुकानें मिलनी थीं। पर बूथ माफिया सक्रिय हो गए। सो मजिस्ट्रेट जांच शुरू हुई। चंडीगढ़ के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टेन पी.एस. शेरगिल ने अपनी रपट में आरोप लगाया- बूथ माफिया को पवन कुमार बंसल का संरक्षण हासिल था। सो रपट का खुलासा होने के बाद सोमवार को बीजेपी ने चंडीगढ़ में बंसल के घर का घेराव किया। तो संसद में कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में, तो राज्यसभा में राजीव प्रताप रूड़ी ने मोर्चा संभाला। फिर बंसल ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया। जांच रपट पर सवाल खड़े किए। बोले- मैं किसी भी जांच को तैयार। विपक्ष के नेता ही अपने सांसदों की एक कमेटी बना लें। अगर मैं रत्ती भर भी गलत पाया गया, तो कभी संसद की ओर मुंह नहीं करूंगा। भावुकता से भरे बंसल ने सारे आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन ने सुषमा स्वराज और नवजोत सिंह सिद्धू को चंडीगढ़ से चुनाव लडऩे की चुनौती भी दे दी। पर सुषमा ने बंसल की चुनौती को हवा में उड़ाया या चुनौती से भागने की कोशिश की, यह तो वही जानें। पर ऐसा जतलाया, मानो बंसल चुनौती के काबिल नहीं। बोलीं- बंसल को हराने के लिए सुषमा को जाने की जरूरत नहीं। सुषमा का नाम लेकर कोई स्थानीय नेता भी खड़ा हो जाए, तो बंसल को हरा देगा। अब कौन सच्चा, कौन झूठा, यह जांच की बात। पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। तो बंसल ने सोलह आने सही कहा। एक तरफ सीबीआई पर भरोसा नहीं, दूसरी तरफ उसी से जांच की मांग का क्या मतलब? सचमुच बीजेपी को अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत। सोमवार को संसद में सीबीआई जांच और इस्तीफे की मांग की। पर बैंगलुरु में बीजेपी के ही सीएम बी. एस. येदुरप्पा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों पर इस्तीफा तो दूर, सीबीआई जांच से भी इनकार कर दिया। बोले- मुझे सीबीआई पर भरोसा नहीं। अब इसे बीजेपी का अंतद्र्वंद्व ना कहें, तो क्या कहें? थॉमस मसले पर बीजेपी का अंतर्विरोध जगजाहिर हो चुका। सो सोमवार को दोनों सदनों में एक जैसी रणनीति का दिखावा किया। पर क्या अंदरूनी कलह ढांपने के लिए संसद को ढाल बनाना सही? यों संसद की फिक्र किसे। सोमवार को हंगामा बंसल के मुद्दे पर हुआ। कांग्रेस-बीजेपी की भिड़ंत बीजेपी-सपा में बदल गई। कांग्रेसी तो मजे लेने लगे। पर सोमवार को सदन में जो हुआ, सचमुच लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला। बंसल अपनी सफाई के साथ-साथ सुषमा-सिद्धू को चुनौती देकर बैठ गए। पर सुषमा जवाब देने खड़ी हुईं, तो स्पीकर मीरा कुमार ने अनुमति न देकर सपा के अखिलेष यादव का नाम पुकार लिया। यों सुषमा की दलील सही। जब मंत्री ने नाम लेकर चुनौती दी। तो जवाब देने का उनका हक। वैसे भी विपक्ष का नेता बोलने को खड़ा हो। तो परंपरा यही, स्पीकर अनुमति दे देता। पर मीरा कुमार ने ऐसा नहीं किया। सो सुषमा के इशारे पर उत्तेजित बीजेपी सांसद वैल में आ गए। पर बीजेपी के हंगामे से अबके सपा वाले नाराज हो गए। यूपी की माया सरकार ने पिछले दिनों सपाइयों पर डंडे बरसाए। जेल में ठूंस दिया। सो सपाई पहले से ही बौखलाए। सदन में सपा के नीरज और धर्मेंद्र ने खुलेआम कह दिया- अब जब भी सुषमा-आडवानी बोलेंगे। हम बोलने नहीं देंगे। पर बीजेपी की जिद के बाद स्पीकर ने सुषमा को मौका दिया। तो मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता दनदनाते हुए वैल में सुषमा के सामने खड़े हो गए। हंगामा खूब बरपा। नौबत गाली-गलौज, हाथापाई तक आ गई। सदन स्थगित होने के बाद मां-बहन की गाली-गलौज तो हुई ही। सपा के नीरज शेखर और बीजेपी के अनंत कुमार के बीच बाहर निकल कर देख लेने की चुनौतीबाजी भी हो गई। सो अब सवाल- संसद में बैठे अपने माननीय नेता कितना गिरेंगे? जापान इस कुदरती कहर के बाद भी न सिर्फ उठेगा, बल्कि और मजबूत होकर खड़ा होगा। जापान हिरोशिमा-नागासाकी विस्फोट के बाद ऐसा करके दिखा चुका। पर अपनी गिरी हुई राजनीति कब उठेगी?
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14/03/2011

तो भ्रष्टाचार के मौसम में बढा दी सांसद निधि

‘क्या पैसा-पैसा करती है.. क्यों पैसे पे तू मरती है.... पैसे की लगा दूं ढ़ेरी.. दे दना दन पैसा-पैसा.. मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी..।’ फ्लॉप हिंदी सिनेमा दे-दना-दन के इस गाने को अपना प्रणव दा ने सांसदों को सुपरहिट बना दिया। दे दना दन सांसदों की निधि बढ़ा दी। भले आम बजट से आम आदमी को कोई फौरी राहत नहीं मिली। पर बजट चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सांसदों को मुंहमांगी मुराद थमा दी। सांसद निधि को एक झटके में बढ़ाकर दो से पांच करोड़ कर दिया। सो बहस में सरकार की आलोचना करने वाले सांसद भी गदगद हो गए। क्या विपक्ष, क्या लेफ्ट और क्या सत्ता पक्ष, कुल मिलाकर समूचे सदन ने मेजें थपथपा कर खुशी का इजहार किया। सो प्रणव दा के जवाब के वक्त सदन में शांति रही। प्रणव दा की ओर से पेट्रोल की कीमत बढऩे का एलान भी विपक्ष की मदहोशी नहीं तोड़ पाई। सो उन ने विपक्ष को खूब आड़े हाथों लिया। बजट को रोजगार विहीन बताने पर प्रणव ने मनरेगा की याद दिलाई। यूपीए राज में उठे चार बड़े कदमों- राइट टू एम्पलॉयमेंट, राइट टू इन्फोर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और अब राइट टू फूड का जिक्र किया। पर सिवा काले धन के विपक्ष ने टोका-टाकी तक नहीं की। सो सवाल, सांसद निधि क्या सांसदों का मुंह बंद करने के लिए बढ़ाई गई? बजट पर हुई बहस में विपक्ष ने जोर-शोर से महंगाई, किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। पर प्रणव दा ने यहां भी चतुराई दिखा दी। आम आदमी को तो महंगाई की मार अभी और झेलनी पड़ेगी। सो दादा ने सीधे आम आदमी की आवाज उठाने वाले नुमाइंदों के मुंह पर ‘निधि’ मार दी। प्रणव दा का ऐसा मंत्र देख सोमनाथ दादा की याद आ गई। दोनों बंगाल की राजनीति के पुरोधा। दोनों ने केंद्र की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। पर फर्क देखिए- सोमनाथ दा ने सांसद निधि में घपले का मर्ज समझ हकीम की तरह ईलाज करने की कोशिश की। भले सांसद निधि को खत्म कराने में सफल नहीं हो पाए। पर प्रणव दा ने तो मर्ज को समझकर उसे और हवा दे दी। वह भी तब, जब बिहार जैसे बेहद पिछड़े राज्य ने हाल ही में ऐतिहासिक कदम उठा विधायक निधि खत्म कर दी। नीतिश सरकार की इस पहल के बाद सांसद निधि भी खत्म होने की आस थी। पर प्रणव मुखर्जी ने उसमें ढ़ाई गुना इजाफा कर दिया। सचमुच ईमानदार आदमी हमेशा कोने में खड़ा रोता ही रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस मौसम में ईमानदारी किसी काम की नहीं। सांसद निधि के मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतें कोई नई बात नहीं। ऑपरेशन दुर्योधन में पकड़े गए 11 सांसद सवाल के बदले घूसकांड में बर्खास्त हो चुके। फिर ऑपरेशन चक्रव्यूह में करीब सात सांसद फंसे थे, जो सांसद निधि में घपलेबाजी पर ही आधारित था। पर सांसद निधि के घपलेबाज सांसद चौदहवीं लोकसभा में सस्ते में छूट गए थे। सो सांसद निधि को लेकर हर बार बहस हुई। पर बहुमत सांसद इसे खत्म करने के बजाए बढ़ाने की पैरवी करते रहे। सांसद निधि को दो से पांच करोड़ करने की मांग वाजपेयी सरकार के वक्त से चली आ रही। पर तब अरुण शौरी ने भ्रष्टाचार की कथा सुना वाजपेयी को रोक लिया। अपने ही सांसद शौरी के खिलाफ खड़े हो गए। फिर भी शौरी नहीं माने। पर महंगाई, भ्रष्टाचार के भंवर में गोते लगा रही मनमोहन सरकार ने अबके एक झटके में अमलीजामा पहना दिया। यों इस निधि की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। राम नाईक अस्सी के दशक में विधायक थे। चुनाव क्षेत्र से लोग छोटे-मोटे काम के लिए आते थे। कहीं खरंजा, कहीं सीवर, तो कही पुलिया आदि। सो राम नाईक ने मुहिम चलाई और महाराष्ट्र में निधि तय हो गई। फिर राम नाईक जब सांसद बने, तो वही मुहिम दोहरा दी। आखिर पांच साल की मेहनत ने रंग दिखाया। नरसिंह राव की सरकार ने एक करोड़ की सांसद निधि तय कर दी। शुरुआती साल में ही इसके नतीजे दिखने लगे। ठेकेदार ठेका हासिल करने के लिए सांसदों तक 15 से 20 फीसदी कमीशन पहुंचाने लगे। सो फिर निधि दो करोड़ करने की मांग हुई। और अब पूरे पांच करोड़ तय हो गए। पर क्या कमीशनखोरी बंद हो जाएगी? बीस नहीं, अगर 15 फीसदी भी कमीशन जोड़ें। तो पांच करोड़ का सालाना कमीशन हुआ पिचहत्तर लाख। यानी मासिक कमीशन छह लाख पच्चीस हजार। अब किसी सांसद को बैठे-ठाले 6.25 लाख मिले और क्षेत्र में काम भी दिखे। तो भला कौन सांसद ऐसी निधि का विरोध करेगा। यह तो सांसदों के हाल में बढ़े वेतन-भत्ते से कहीं अधिक। सो सवाल- मनमोहन सरकार ने आम आदमी को राहत देने के बजाए सांसदों को तोहफा क्यों थमाया? प्रणव दा ने खुद माना, इस बढ़ोतरी से खजाने पर 2, 370 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब कोई पूछे, सांसद निधि अभी नहीं बढ़ाते। तो कौन सी आफत टूट पड़ती। आज तो सबसे बड़ी जरुरत आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने की है। पर शुक्रवार को सरकार ने आम आदमी को महंगाई का डर दिखाया। तेल की कीमतें बढ़ाने का इशारा किया। पर सांसदों को रेवड़ी थमा दी। ताकि आम आदमी काटे घास, मलाई काटे सांसद। जैसे ब्लैक मनी के मामले में हसन अली को जमानत मिल गई। सेशन कोर्ट ने माना, जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत नहीं। यानी सरकार ने जान-बूझकर कमजोर केस बनवाया। सो टू-जी मामले में भले निगरानी सुप्रीम कोर्ट की। पर तथ्य तो सीबीआई को ही जुटाना। सो होगा वही, जो मंजूर-ए-मनमोहन सरकार होगा।
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11/03/2011

पीएम की ‘सफाई’ और शीला का ‘समाजशास्त्र’

तो थॉमस पर पीएम की ‘सफाई’ पृथ्वी‘राज’ की फांस बन गई। विपक्ष ने देशव्यापी जनसंघर्ष अभियान छेड़ दिया। महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफे की मांग तेज कर दी। सो गुरुवार को पृथ्वीराज चव्हाण दिल्ली तलब हो गए। दस जनपथ से लेकर सात रेस कोर्स रोड तक बचाव की रणनीति पर मंथन हुआ। अहमद पटेल से मिलते हुए चव्हाण ने सोनिया गांधी के सामने सफाई पेश की। फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ बचावी एजंडे पर मंथन। चव्हाण ने अपनी सफाई में हर जगह थॉमसाई इतिहास को दोहराया। पर अब इतिहास बांचने से क्या होगा, जब चुनावी राज्यों में पार्टी का भूगोल खराब होता दिख रहा। वामपंथी दलों ने तो थॉमस मुद्दे को केरल-बंगाल में भुनाने का एलान भी कर दिया। सो अब सवाल- ‘आदर्श’ पर अशोक चव्हाण की बलि लेने वाली कांग्रेस अपने पृथ्वी राज का क्या करेगी? पीएम ने संसद में ‘हाथ’ की ऐसी सफाई दिखाई, पृथ्वी का दामन दागदार हो गया। सो हताशा में चव्हाण ने भी झूठी कथा सुना दी। कह दिया- थॉमस मुद्दे पर केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी, पर उसमें चार्जशीट की कोई जानकारी नहीं थी। पर अब केरल के सीएम वी.एस. अच्युतानंदन ने चव्हाण को झूठा बता दिया। बोले- थॉमस पर सारी जानकारी केंद्र को भेजी थी। यानी थॉमस पर साफ-सफाई के खेल में कांग्रेस ‘सर्फ एक्सेल’ का इश्तिहार बना रही। एक दाग छुड़ाने के चक्कर में दाग पर दाग लगाए जा रही। तभी तो पीएम ने संसद में सफाई दी, तो चव्हाण पर ठीकरा फोड़ दिया। चव्हाण ने केरल सरकार पर। और अब आलाकमान से मुलाकात के बाद चव्हाण ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। गुरुवार को बोले- पीएम की सफाई के बाद थॉमस मामले पर अब मुझे कुछ नहीं कहना। सीवीसी के पैनल के तीन नाम की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी थी। यानी साफ-सफाई के लपेटे में पीएम के बाद सीधे दस जनपथ पर आंच न आए। सो आज की राजनीति के ‘पृथ्वीराज चव्हाण’ ने लड़े बिना ही हथियार डाल दिए। पर पीएम की सफाई हो चव्हाण की चुप्पी, सवाल अभी बहुतेरे। माना, पीएम को कार्मिक मंत्रालय ने थॉमस के केस के बारे में जानकारी नहीं दी। पर जब मीटिंग में सुषमा स्वराज ने मुद्दा उठाया। तो पीएम ने भरोसा क्यों नहीं किया? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत खत्म हो गई? अगर पीएम 24 घंटे के लिए थॉमस की नियुक्ति रोक तथ्यों की जांच करवा लेते। तो कौन सी आफत टूट पड़ती? अभी भी तो सीवीसी बिना चीफ के काम कर रहा। पर सत्ता का नशा सिर चढ़ कर बोला। सो अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे से समूची सरकार सीधी हो गई। राज्यसभा में सीताराम येचुरी ने भी एक मौजूं सवाल उठाया। पूछा- जब टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में भी थॉमस पर सूई घूम रही थी, तो पीएम ने खुद पड़ताल क्यों नहीं कराई? इसके अलावा एक और सबसे अहम सवाल। जब तीन नामों के पैनल में सिर्फ थॉमस के नाम पर आपत्ति थी। तो पीएम ने बाकी अन्य दो नामों पर विचार क्यों नहीं किया? आखिर थॉमसाई जिद का क्या मतलब? क्या पैनल में बाकी दो नाम सिर्फ खानापूर्ति के लिए रखे गए थे? पर जैसी सरकार, वैसा ही विपक्ष। कोई मजबूत विपक्ष होता, तो ऐसे हालातों में सरकार की डोली उठ चुकी होती। पर यहां तो दोनों सदनों के नेता विपक्ष ही आपस में लड़ रहे। आडवाणी जैसे वटवृक्षी नेता अफसोस जता रहे कि आज कोई वीपी सिंह जैसा नेता नहीं। यानी विपक्ष ने खुद को कमजोर मान लिया। जबकि टू-जी हो या थॉमस जी, अब बोफोर्स से बड़ा मुद्दा बन चुकी। पर विपक्ष में इतनी ताकत ही नहीं, इसलिए किसी वीपी सिंह की बाट जोह रही। कांग्रेस भी अब हर काम डंके की चोट पर कर रही। तभी तो टूटने की कगार पर पहुंच चुके डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को बचा लिया। सीट-सीबीआई का समझौता कर कांग्रेस बाजी मार गई। सो राजनीतिक नैतिकता तो सिर्फ सुनने-सुनाने की कहानी भर। जैसे आज आडवाणी कह रहे- कोई वीपी होता, तो....। वैसा ही एक दिन आएगा, जब नई पीढ़ी को उनके बाप-दादा कहानी सुनाएंगे- राजनीति में कभी नैतिकवान नेता हुआ करते थे..। पर अफसोस, आज के नेता आईना देखने के बजाए मौजूदा समाज को कोस रहे। दिल्ली की महिला सीएम शीला तीसरा टर्म सरकार चला रही। महिला दिवस के दिन सूरज के उजाले में दिल्ली की एक लडक़ी और बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। पर आत्ममंथन के बजाए मैडम शीला समाजशास्त्र पढ़ा रहीं। गुरुवार को बोलीं- राधिका तंवर हत्याकांड में पुलिस के साथ-साथ समाज भी जिम्मेदार। कहने-सुनने में दलील बिल्कुल सही। पर बंदूक थामे व्यक्ति से क्या कोई मुकाबला करेगा? अगर किसी ने हिम्मत दिखा भी दी। तो पुलिस स्टेशन के इतने चक्कर लगाने पड़ते, लोग पुलिस के नाम से सिहर उठते। अपनी पुलिस आज भी ब्रिटिश मानसिकता वाली। किसी भी राजनेता ने पुलिस रिफॉर्म पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आज भी पुलिस को लोग सम्मान नहीं, खौफ की नजरों से देखते हैं। पुलिस को आम लोगों का दोस्त बनाने की राजनीतिक पहल कभी नहीं हुई। ताकि समाज के लोग हिम्मत से आगे बढ़े। पर शीला को तो ऐसी भाषणबाजी की आदत हो चुकी। महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या हुई, तो शीला ने महिलाओं को रात में बाहर न निकलने की नसीहत दे दी। दिल्ली में क्राइम बढ़ा, तो बाहरियों को जिम्मेदार ठहराया। जबकि शीला खुद बाहरी।
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10/03/2011

भ्रष्टाचार के ‘मोड़’ पर क्वात्रोची बरी!

कहने को संसद सर्वोच्च, पर विधानसभा चुनाव भारी पड़ रहा। चुनाव की खातिर बजट सत्र का गला घोंटने पर सत्तापक्ष-विपक्ष में जबर्दस्त सहमति बन गई। सो संसद सत्र रिशिड्यूल होना तय। अब पहला चरण होली के बाद 25 मार्च तक चलेगा। फिर चुनावी शोर खत्म होने के बाद 23 मई से 10 जून के बीच दसेक दिन का सत्र बुलाया जाएगा। सो संसद सत्र पर मंडराए चुनावी बादल से कवि सुदामा पांडे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। जिनमें लिखा- संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। और यदि यह सच नहीं है, तो यहां एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है। जिसने सत्य कह दिया है, उसका बुरा हाल क्यों है? धूमल की ये पंक्तियां कवि की कल्पना नहीं, सच्चाई। संसद में कोई भी सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती। विपक्ष भी विरोध की रस्म-अदायगी कर चुप बैठ जाता। सो थॉमस मसले पर शुक्रवार को बीजेपी ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। पर पहली बार पीएम ने जम्मू जाकर जुबान खोली। तो बतौर पीएम जिम्मेदारी कबूल ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात दोहराई, भविष्य में ऐसा न होने का भरोसा दिलाया। पर सूखी-सूखी जिम्मेदारी कबूलने का क्या मतलब? अब तो एक और झूठ सामने आया। गुरुवार को कानून मंत्री मोइली ने थॉमस के इस्तीफे की पुष्टि की थी। पर शुक्रवार को थॉमस के वकील ने न सिर्फ इस्तीफे से इनकार किया। अलबत्ता फैसले के खिलाफ अपील करने का खम ठोक दिया। सो अब कांग्रेसी खेमा दलील दे रहा- इस्तीफे की कोई जरूरत ही नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द की। सो अधिसूचना जारी होगी। पर थॉमस का मामला निपटा नहीं, बोफोर्स केस ने विपक्ष को एक और मुद्दा थमा दिया। दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट मान ली। बोफोर्स सौदे में दलाली खाने वाले ओतावियो क्वात्रोची के खिलाफ अब केस बंद हो गया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के इस मौसम में सबसे बड़ा केस बंद करवा बाकियों को इशारा कर दिया। अब जरा बोफोर्स केस बंद करने की सीबीआई की दलील देखिए- पच्चीस साल बीत चुके। ढाई सौ करोड़ खर्च हो चुके। क्वात्रोची को भारत नहीं लाया जा सका। सो अब केस को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं। दलील तो सही, पर सवाल बहुतेरे। आखिर क्वात्रोची को भारत लाने में सीबीआई और सरकार सफल क्यों नहीं हुईं, यह कौन बताएगा? बोफोर्स केस में सरकार बदलने के साथ आए उतार-चढ़ाव का जवाब कौन देगा? अगर क्वात्रोची को कांग्रेस की सरकार आरोपियों की लिस्ट से बाहर कर रही। तो सवाल- क्या आजादी के बाद भी विदेशी हमारे देश के खजाने को यों ही लूट ले जाएंगे? अंग्रेजों ने सोने की चिडिय़ा भारत का खूब दोहन किया। पर आजाद देश को विदेशियों के हाथ लुटाने वालों की यह कैसी राष्ट्रभक्ति? अब निचली अदालत से ही सही। फिलहाल क्वात्रोची बोफोर्स केस से तो बरी ही हो गए। सो मनमोहन सरकार अब चाहे, तो क्वात्रोची की थोड़ी और मदद कर सकती। जैसे दिसंबर 2005 में एडीशनल सोलीसीटर जनरल बी. दत्ता को भेजकर क्वात्रोची के लंदन स्थित बैंक खाते डिफ्रीज करवाए। क्वात्रोची को दलाली की रकम निकालने की इजाजत दे दी। अब किसी कानून के जानकार को भेज दें। ताकि क्वात्रोची भारत सरकार पर मानहानि का मुकदमा कर सके। आखिर 25 साल तक किसी को आरोपी बनाना और फिर आखिर में केस बंद करना किसी यातना से कम नहीं। रेड कार्नर नोटिस की वजह से इंटरपोल ने मलेशिया और अर्जेंटिना में दो बार गिरफ्तार किया। कई दिन जेल में बिताने पड़े। पर आखिरकार भारत ने सोची-समझी देरी कर मलेशिया और अर्जेंटिना की अदालत से भी क्वात्रोची को रिहा होने दिया। सो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मिली अदालती मंजूरी के बाद तो क्वात्रोची मानहानि का दावा करने के हकदार। शायद ऐसा कर दिया। तो जितनी रकम दलाली में नहीं मिली होगी, उससे अधिक मिल जाएगी। वैसे भी भारत की जनता भले गरीब हो। पर नेताओं के लिए देश वैसे ही सोने की चिडिय़ा, जैसे अंग्रेजों के समय थी। तभी तो घोटाले नहीं, यहां एक नील 76 खरब के महाघोटाले होते। सत्तर हजार करोड़ के कॉमनवेल्थ होते। ‘आदर्शों’ की तो कमी नहीं देश में। पर ऐसे माहौल में जब बोफोर्स केस की फाइल बंद करने का फैसला सुनाने चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव पहुंचे। तो कुर्सी पर बैठते ही मजरूह सुल्तानपुरी की दो लाइन सुना दीं- ‘वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोडऩा अच्छा।’ यानी मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की दलील मान ली। पर सवाल- क्या भ्रष्टाचार के सागर में डूबे देश के ताजा माहौल को ‘खूबसूरत मोड़’ कहेंगे? आखिर राजाओं-कलमाडिय़ों को क्या संदेश मिलेगा? यही ना, केस को लंबा उलझाओ। आखिर में सत्ता के बलबूते फाइल तो बंद हो ही जाएगी। यों फाइलें तो खुलती और बंद होती रहेंगी। पर शुक्रवार को राजनीति की एक बुलंद आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह का निधन हो गया। वह भी उसी दिन, जिस दिन सोनिया गांधी ने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एलान किया। अर्जुन वर्किंग कमेटी में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। पर सोनिया की वर्किंग कमेटी मनमोहन के केबिनेट फेरबदल जैसी ही रही।
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04/03/2011

निर्लज्जता के पार जाएगी कांग्रेस या जाएंगे पीएम?

आखिर चांटा खाकर ही मनमोहन सरकार मानी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को अवैध ठहराया। तो थॉमस ने इस्तीफा दिया। पर कोर्ट की पहली टिप्पणी के बाद जब पहली दिसंबर को होम मिनिस्टर से मिल थॉमस बाहर निकले। तो तेवर दिखाते हुए कहा था- मैं सीवीसी का बिग बॉस। पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों से तभी साफ था, थॉमस को जाना होगा। दो दिसंबर को यहीं पर लिखा था- चाहे जो भी हो, थॉमस की विदाई तय। कांग्रेस को तय करना कि सुप्रीम कोर्ट की चपत से ही थॉमस को चलता करती या चांटा खाकर। सचमुच कांग्रेस का इतिहास चांटा खाकर ही मानने का। चाहे बिहार के गवर्नर बूटा सिंह का मामला हो या झारखंड के गवर्नर सिब्ते रजी को लेकर हुई किरकिरी का। या फिर गोवा के गवर्नर एससी जमीर का। सो कांग्रेस का जमीर तो अब चिकना घड़ा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट की चाहे जितनी थाप पड़े, असर नहीं पड़ता। पर गुरुवार को कोर्ट ने न सिर्फ थॉमस की नियुक्ति को गैरकानूनी ठहराया। अलबत्ता पहली बार कांग्रेसी चिकने घड़े पर छाप दिखी। चीफ जस्टिस एचएस कपाडिय़ा की रहनुमाई वाली बैंच ने कहा- थॉमस की नियुक्ति में कमेटी ने सीवीसी जैसी संस्था की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा। सिर्फ बायोडाटा के आधार पर नियुक्ति गलत। ऐसी नियुक्तियां नौकरशाही तक सीमित न हों। अन्य क्षेत्र के लोगों पर भी विचार हो। कोर्ट ने माना, थॉमस की नियुक्ति में यह नहीं देखा गया कि जिस व्यक्ति को सीवीसी बनाया जा रहा, वह करप्शन से लडऩे में कितना सक्षम। इसलिए थॉमस की नियुक्ति अवैध। सो जैसे ही फैसला आया, समूची सरकार को सांप सूंघ गया। विधि मंत्री वीरप्पा मोइली संसद भवन में भागते-भागते पीएम के पास जाते दिखे। चिदंबरम तो ऐसे निकल गए, मानो, मुंह में जुबान नहीं। शंख की तरह नाद करने वाले कांग्रेसी प्रवक्ता फटे बांस नजर आए। यों कांग्रेस और सरकार ने थॉमस का बचाव करने में कसर नहीं छोड़ी। अटार्नी जनरल तक ने झूठ बोला। जब सुषमा स्वराज ने आंखें दिखाईं। तो चिदंबरम ने सुषमा को सही ठहरा बात संभाल ली। अब दबी जुबान में कह रही- हमने तो थॉमस से कई बार इस्तीफा देने को कहा। पर वह नहीं माने। अब ऐसी दलीलें तो महज खाल बचाने की कोशिश। पर सवाल- जब सुषमा स्वराज ने बतौर नेता प्रतिपक्ष एतराज जताया। तो पीएम-चिदंबरम क्यों नहीं माने? तब चिदंबरम ने थॉमस को पॉमोलिन ऑयल घोटाले में क्लीन चिट दी। खुद मनमोहन-चिदंबरम ने सात सितंबर को थॉमस के शपथ ग्रहण समारोह के बाद खम ठोककर कहा था- हमने सही कदम उठाया। तीन नामों के पैनल में सबसे बेहतर उम्मीदवार चुना। अब मनमोहन बताएं- क्या इसे बेहतर उम्मीदवार कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थॉमस नाम की घंटी सीधे मनमोहन के गले बंध गई। गुरुवार को समूचे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सो संसद के दोनों सदन ठप हो गए। अब विपक्ष चिदंबरम का इस्तीफा मांग रहा। पीएम को भी इशारा कर दिया। सो पीएम को संसद में सफाई देनी होगी। पर राम जेठमलानी ने तो बेलौस कह दिया- पीएम अपनी ईमानदार छवि का बहुत बेजा फायदा उठा चुके। अब किसी न किसी को संसदीय जवाबदेही तो लेनी होगी। आडवाणी बोले- साठ साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, जब पीएम की ओर से हुई नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध ठहराया हो। सो पीएम-सोनिया को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। अरुण जेतली ने भी कहा- अब सिर्फ पीएम ही जवाब दे सकते। उन्हें गुमराह किया गया या खुद गुमराह हो गए थे। सो टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर गठबंधन की मजबूरी का राग अलापने वाले मनमोहन अब कौन सा नया कुतर्क देंगे? यों मोइली ने बाद में माना, कोर्ट का फैसला सरकार के लिए सबक। पर अब बचाव में कांग्रेस क्या करेगी? पीएम खुद अपनी नैतिकता तय करेंगे। या कांग्रेस बहुमत के दम पर उनसे ही गाड़ी खिंचवाएगी, यह देखना होगा। पर अब कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं। यों राजनीति में बचाव के लिए कुतर्कों की भी कमी नहीं। पर मनमोहन के ‘मोहिनी’ रूप का सच अब खुल चुका। सो देर शाम पीएम निवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की इमरजेंसी मीटिंग हुई। पर अब कांग्रेस चाहे जितनी मीटिंगें करे, सरकार की साख को बट्टा लग चुका। थॉमस मामले पर जूते, प्याज, टमाटर, अंडे सब खा लिए। सो अब कांग्रेस को ही तय करना, निर्लज्जता की सारी हदें पार कर कुतर्क गढ़ेगी या पीएम पद छोड़ेंगे? थॉमस तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर ही चुके थे। जब उन ने हलफनामा देकर कहा था- मेरे खिलाफ क्रिमीनल केस, करप्शन का नहीं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को ही चुनौती दे दी थी कि उनकी नियुक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, कैसा राज आ गया- जब चोर कोतवाल को उसका हक बताने लगे। यों कोर्ट के फैसले का एक असर दिखा। गुरुवार को पीएमओ ने फोन कर अन्ना हजारे को सूचना दी- अपनी सहूलियत के मुताबिक आकर पीएम से मिल सकते हैं। हजारे पिछले पांच महीने से लोकपाल बिल पर बात करने के लिए टाइम मांग रहे थे। अब 27 मार्च से आमरण अनशन की चेतावनी दे दी थी। पर कोर्ट के फैसले ने गुरुवार ही पीएमओ को सद्बुद्धि दे दी। सो थॉमस पर आए फैसले, उस पर हुई सियासत और अब तक के घटनाक्रम का एक ही निचोड़- यह मनमोहन सरकार की राजनैतिक, न्यायिक, संवैधानिक हार।
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03/03/2011

तो कांग्रेसी सीएम पर भारी पड़े भाई मोदी

हर-हर महादेव से देश गूंज उठा। दूध की कीमतों में महंगाई का तडक़ा जोरों से लग चुका। सो अबके जल-दूध मिक्स, यानी भगवान शिव का जलदूधाभिषेक हुआ। आखिर महंगाई से मजबूर भक्तों ने अब भगवान के साथ भी मिलावट का खेल शुरू कर दिया। सो अब भगवान का दिल भक्तों के लिए क्या सोच रहा होगा, यह तो वही जानें। पर अपनी सरकार जनता के साथ महंगाई का कैसा कॉमनवेल्थ कर रही। अब कोई लुकाव-छुपाव वाली बात नहीं। आम बजट में प्रणव दा ने भी महंगाई पर खूब चिंता जताई। भाषण दिया- इस साल हमारी मुख्य चिंता कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर रही। शुरुआती छह महीने महंगाई दर उच्च रही। तो दूसरी छमाही में कम भी हुई। प्याज, दूध कुक्कुट और कुछ सब्जियों की कीमतें भी बढ़ीं। यानी प्रणव दा ने महंगाई की समस्या का बखान तो किया। पर उपाय के नाम से ठेंगा थमा गए। बोले- रिजर्व बैंक की ओर से किए गए उपायों से आने वाले महीनों में महंगाई में और कमी की उम्मीद करता हूं। पर बजट पेश करने के दूसरे दिन ही प्रणव दा का सुर बदल गया। मंगलवार को फिक्की के एक प्रोग्राम में बजट से उलट चिंता जताई। बोले- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और जिंसों में तेजी से महंगाई बढ़ेगी। वैश्विक कीमतों का देश पर भी असर पड़ेगा। यानी वही बात हुई, जिसका अंदेशा था। प्रणव दा के बजट ने तो पहले दिन ही साफ कर दिया- गांव-गरीब के लिए चिंता, उद्योग जगत के लिए भरपूर प्यार। विशेषज्ञों ने तो उसी दिन इशारा कर दिया था- लीबिया संकट का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पडऩे वाला। सो जैसे ही कीमतें बढ़ीं, सरकार के सारे दावे धराशायी हो जाएंगे। पर कीमत बढऩे से पहले ही प्रणव दा आम आदमी को तलाक दे देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बेचारा आम आदमी क्या करेगा? सो भगवान शंकर से यही अरज- जलदूधाभिषेक को मिलावट की भक्ति न मानें। आम भक्त तो मनमोहन सरकार की मर्जी का मारा। सरकार को खुद ही समझ नहीं, महंगाई को कैसे रोके। पी. चिदंबरम बेबाकी से कबूल चुके- महंगाई रोकना सरकार के बूते में नहीं। खीझ में प्रणव दा भी कह चुके- हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं। पर संयोग कहें या कुछ और, महाशिवरात्रि के दिन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने मनमोहन-प्रणव को चिराग थमाया। सीएम ने पीएम को समझाया, कैसे महंगाई पर काबू पाया जा सकता। बुधवार को मोदी ने उपभोक्ता मामलों पर वर्किंग ग्रुप की रपट पीएम को सौंप दी। पर रपट का मोदी-सार बताने से पहले वर्किंग ग्रुप का इतिहास बता दें। महंगाई ने जब-जब तांडव मचाया, अपना मीडिया भोंपू और कागज-कलम लेकर पीछे पड़ा। तब-तब मनमोहन सरकार ने मीटिंग-मीटिंग खेली। इसी मीटिंग-मीटिंग के खेल से वर्किंग ग्रुप का आइडिया निकला था। सरकार और कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की, महंगाई का ठीकरा राज्यों के सिर फोड़ा जाए। सो कुछ चीफ मिनिस्टरों को ग्रुप में बांटकर अलग-अलग मामलों में रपट देने को कहा गया। नरेंद्र मोदी के जिम्मे उपभोक्ता मामला आया। साथ में महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु के सीएम भी मेंबर बनाए गए। यानी यूपीए शासित राज्यों की टीम में अकेले भाजपाई मोदी। वर्किंग ग्रुप का गठन आठ अप्रैल 2010 को हुआ। पीएम मनमोहन ने मोदी को इस ग्रुप का मुखिया बनाया। मोदी कमेटी ने जनवरी में अपनी रपट फाइनल कर ली थी। जिसे बुधवार को सरकार के हवाले कर दिया। अब जरा रपट का मोदी-सार देखिए। मोदी ने आम जरूरत की चीजों के वायदा कारोबार पर फौरन बैन लगाने की सिफारिश की। भारत सरकार को कीमत स्थिरता फंड बनाने का सुझाव दिया। जिससे अनाजों की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को सहायता मिल सके। केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्री स्तरीय को-ऑर्डीनेशन मैकेनिज्म की सलाह दी। ताकि समन्वय के साथ पॉलिसी तैयार की जा सके। कृषि क्षेत्र में पिछड़े इलाकों के लिए ढांचागत विकास और उत्पादन में अव्वल क्षेत्र को बाजार से जोडऩे के लिए दस साल की दीर्घकालिक योजना बनाने की भी सलाह दी। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत अपराध को गैर जमानती बनाने और विशेष कोर्ट से मुकदमा चलाने पर जोर दिया। कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए हिरासत में रखने की छह महीने की अवधि को बढ़ाकर एक साल करने का सुझाव दिया। मोदी कमेटी ने 20 सिफारिशें और 64 बिंदु एक्शन के लिए सुझाए। यानी कुल मिलाकर मोदी ने चतुराई से गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। महंगाई के लिए राज्यों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस को मोदी कमेटी ने ऐसा जवाब दिया है, शायद कांग्रेस का मुंह खुला रह जाएगा। मोदी रपट ने साफ कर दिया- कांग्रेसी राज्य सरकारें भी महंगाई पर केंद्र सरकार की राज्य थ्योरी से सहमत नहीं। मोदी ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाने का उपाय बताया, अलबत्ता कांग्रेस-यूपीए के सीएम पर भी भारी पड़े। सो अब इंतजार इस बात का, जिस मनमोहन सरकार ने महंगाई से निपटने को बजट में तो कुछ नहीं किया। वह मोदी कमेटी रपट पर क्या कहेगी? अभी तो संसद में आम बजट पर बहस बाकी। सो विपक्ष के तीर को और धार मिल गई। कांग्रेस अगर मोदी कमेटी रपट को माने, तो भी विपक्ष बम-बम, न माने, तो भी। -------------
02/03/2011

‘राज’ हो या ‘राजा’, सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा

तो बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के चुनाव की रणभेरी बज गई। जेपीसी का प्रस्ताव राज्यसभा से भी पास हो गया। कांग्रेस ने कानूनदां रविशंकर प्रसाद के मुकाबले अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा। पर सिंघवी पहले ही मैदान छोड़ गए। सिंघवी ने जेपीसी में शामिल होने से सोमवार की रात ही इनकार कर दिया। फिर भी प्रस्ताव में नाम शामिल। सो मंगलवार को संसद भवन परिसर में ही बोले- कई टेलीकॉम कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की जिरह कर चुका। सो मेरा जेपीसी में होना सही नहीं होगा। सिंघवी की दलील सोलह आने सही। पर कांग्रेस ने अभी सिंघवी को हटाने की कोई राय नहीं बनाई। सो अब देखना होगा, सिंघवी की नैतिकता जीतेगी या कांग्रेस का जोर चलेगा। पर राज्यसभा में कपिल सिब्बल और अरुण जेतली की वकीली जंग जमकर हुई। सिब्बल ने एनडीए सरकार को दोषी ठहराने की पुरानी कोशिश जारी रखी। तो जेतली ने पूछ ही लिया- 2001 की परिस्थितियां 2007 में कैसे दोहराई जा सकतीं? पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर सिब्बल लगातार सवाल उठा रहे। ए. राजा को एनडीए की नीति का ही अनुसरण करने वाला बता रहे। सो जेतली ने सिब्बल को याद दिलाया- एनडीए राज के वक्त संचार क्षेत्र में घनत्व बहुत कम था। ओडिशा, पूर्वोत्तर, पूर्वी यूपी जैसे कुछ सर्किलों में तो दो बार टैंडर जारी हुए। पर कोई बोली लगाने वाला नहीं आया। सो पहले आओ, पहले पाओ की नीति अपनाई गई। सचमुच तब और राजा के घोटाले के वक्त के संचार जगत में बहुत फर्क आ चुका था। पर राजा ने तो जानबूझकर 2001 को आधार बना 2007 में कमाल किया। पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया। पर अपने मीडिया बंधुओं और वकीलों की यही बड़ी कमजोरी। एक बार जो बात कह दी, भले झूठ ही क्यों न हो, आखिरी सांस तक अड़े रहते। सो सिब्बल सब कुछ जानकर भी कुछ समझने को तैयार नहीं। वैसे सिब्बल की मुश्किल, कानूनदां होने के नाते सही साबित करने की चुनौती। आखिर कांग्रेस ने बड़े भरोसे के साथ दो-दो भारी-भरकम मंत्रालय दे रखे। यूपीए की पहली पारी में बड़े बेआबरू वाले हालात में सिब्बल ने राज्यमंत्री का दर्जा कबूला था। सो ओहदा बढ़ा, तो सुर्खियों में रह साबित कर रहे। पर अब वकीलों की दलीलबाजी छोडि़ए। जेपीसी से जनता की उम्मीदें बंधीं। जिसकी खातिर विपक्ष ने संसद का शीत सत्र नहीं चलने दिया। सरकार को घुटने टेकने पड़े। भले दिल बहलाने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की थोथी दुहाई दी। संसद को चलाना जरूरी बताया। पर संसद में तो हंगामे का सफर जारी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष की जिद का देश ने समर्थन किया। पर आम बजट के बाद मंगलवार को दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई। तो कुछ नए मुद्दों के साथ विपक्ष हंगामे पर उतर आया। जातीय जनगणना के फॉर्मेट, टेलीफोन टेपिंग और सिख विरोधी दंगे के मिले-जुले मुद्दे ने दोपहर तक दोनों सदनों की कार्यवाही ठप करा दी। सचमुच अब संसद में यह परंपरा बन गई। मुद्दा छोटा हो या बड़ा, वैल में कूदकर हंगामा करो। मानो, अपनी बात कहने का सांसदों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। जाति की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों ने अपने हिसाब से जातीय गणना कराने को लेकर हंगामा किया। तो अकाली दल ने सिख विरोधी दंगे में नया मुद्दा उठाया। हरियाणा के रिवाड़ी में भी सिखों का नरसंहार हुआ था। पर अब थाने से उसकी एफआईआर गायब हो गई। सो हरियाणा सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। सांसद वैल में आ गए। सो कार्यवाही ठप हो गई। अब जब सिख विरोधी दंगे के मामले में गाहे-ब-गाहे नए खुलासे हो रहे। तो अभी गोधरा-गुजरात दंगे की कई परतें उधडऩी बाकी। साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन पर 59 कारसेवकों को जलाने के केस में विशेष अदालत ने मंगलवार को सजा सुना दी। दोषियों में से 11 को फांसी, 20 को उम्रकैद हुई। तो एक पक्ष गदगद हुआ, दूसरे पक्ष ने अपील का एलान कर दिया। यों गोधरा कांड पर अदालती फैसले ने साजिश की बात साबित कर दी। पर इसे आधार बना गुजरात दंगे को जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। सो गुजरात दंगे के मामले में भी अदालती फैसले और पक्षकारों की प्रतिक्रिया का इंतजार। पर सवाल- क्रिया की प्रतिक्रिया के नाम पर क्या दंगे को जायजा ठहराया जा सकता? माना, गोधरा कांड में कुछ कट्टरपंथियों ने साजिश की। पर गुजरात दंगे में साजिश को भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया आधार बनने लगी, तो लोकतंत्र का क्या होगा? जिस लोकतंत्र की सब दुहाई देते, वह तो अराजक हो जाएगा। पर अपने नेताओं को लोकतंत्र से अधिक कुर्सी की फिक्र। सो संसद का हश्र जनता बखूबी देख रही। लगे हाथ विपक्षी बीजेपी के  चाल, चरित्र, चेहरे का नया रंग भी देख लो। महाराष्ट्र की सत्ता से दूरी में बीजेपी पानी बिन मछली बन चुकी। शायद उद्योगपतियों का चंदा कम हो गया होगा। सो अब बीजेपी उस राज ठाकरे से गठजोड़ करना चाह रही। जिसने प्रांतवाद के नाम पर संविधान के साथ होली खेली। खुद आडवाणी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे की मुहिम को असंवैधानिक कहा था। पर शिवसेना के एतराज के बाद भी बीजेपी का राज-प्रेम उफान मार रहा। शिवसेना से हामी भराने को हाथ-पैर मार रही। सो लोकतंत्र का पहरुआ किसे कहेंगे आप? भ्रष्टाचारियों को बचाने की हरसंभव कोशिश में जुटे सत्तापक्ष को या संविधान का मखौल उड़ाने वाले राज के साथ पींगें बढ़ाने वाले विपक्ष को?
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01/03/2011