Monday, February 28, 2011

तो चतुर सुजान निकले बाबू मोशाय!

काला जादू तो चला। पर न आंख बंद हुई, न डिब्बा गायब। पिछले साल सिर्फ बिहार में चुनाव था। सो बजट में ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा प्रणव दा ने दादागिरी दिखाई। तो बिहार में सूपड़ासाफ हो गया। पर अबके बंगाल में चुनाव। सो दादा ने आम आदमी से दिल्लगी की। उद्योग जगत को दिखाई दरियादिली। सो उद्योग जगत ने भी दरिया मेें डूब-डूब कर सराहना की। आखिर करे भी क्यों नहीं, प्रणव दा ने अबके सिर्फ जादूगरी दिखाई। बजट को लोक-लुभावन और खजाने के बीच तालमेल बिठाने वाला बनाया। टेक्स ढांचा हर बजट के लिए रीढ़ की हड्डी। सो एक तरफ आम करदाताओं की टेक्स छूट सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख की। तो महिलाओं का अलग स्लैब ही खत्म कर दिया। बुजुर्गों को मिलने वाली राहत में भी चतुराई दिखाई। अस्सी पार के बुजुर्गों की नई कैटेगरी बना अति वरिष्ठ कहा। वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा घटा साठ साल कर दी। पर छूट के नाम पर दस हजार का ठेंगा थमा दिया। अति वरिष्ठों की छूट पांच लाख कर वाहवाही लूटी। पर आंकड़ों का गोल-मोल देखिए। टेक्स देने वाले अति वरिष्ठों की संख्या एक फीसदी भी नहीं होगी। यानी प्रणव दा ने इस हाथ से छूट दी, उस हाथ से खजाना भर लिया। सो महिलाओं में नाराजगी लाजिमी। सुषमा स्वराज से लेकर गिरिजा व्यास तक खफा दिखीं। दादा के बजट में महंगाई की फिक्र तो थी। पर नहीं था निपटने का उपाय। पिछले कुछ साल में हर मध्यम वर्गीय गृहिणी का किचिन कॉस्ट ढाई से तीन हजार रुपए महीना बढ़ गया। पर दादा ने मध्यम वर्गीय महिलाओं से विशेष टेक्स छूट छीन ली। सो महिलाओं की टेक्स छूट जस की तस रही। यानी महज सालाना दो हजार। अब कोई पूछे- टेक्स सीमा के मुताबिक मिडिल क्लास की मासिक आय हुई 15 हजार रुपए। तो क्या दिल्ली जैसे महानगर में इस वेतन से परिवार का सहज भरण-पोषण संभव? यों आंगनबाड़ी की महिलाओं को दादा ने निहाल कर दिया। सेविका-सहायिका दोनों के वेतन पहली अप्रैल से दुगुने हो जाएंगे। सेल्फ हैल्प ग्रुप बना 500 करोड़ का फंड भी तय कर दिया। सो दादा के बजट से गांव की महिलाओं में खुशी, तो शहरी महिलाओं में गम। अब जरा गरीबों की फिक्र में बजट का हाल देखिए। सरकार की मजबूरी आवंटन में साफ हो गई। पिछली दफा जोर-जोर से मनरेगा का आवंटन बता रहे थे कांग्रेसी। पर अबके सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी सारी परियोजनाओं का एकमुश्त आवंटन हुआ, जो पिछले बजट से 17 फीसदी अधिक। भारत निर्माण में भी एकमुश्त आवंटन कर 48 से 58 हजार करोड़ कर दिया। सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना राइट टू फूड भी शामिल। इसी साल राइट टू फूड को संसद से पारित करा लागू करने का एलान। सो बजट में 17 फीसदी बढ़ोतरी और सरकारी खजाने की मजबूरी का अंदाजा लगा लीजिए। यों महंगाई की मदद से बढ़ी विकास दर की खुशी भी छलकी। राजकोषीय घाटा 5.5 से घटकर 5.1 फीसदी होने पर दादा गदगद दिखे। एफआरबीएम एक्ट में संशोधन कर इसे और कम करने का दावा किया। पर महंगाई की मार झेल रही आम जनता का घाटा कैसे कम हो, बजट में कुछ नहीं। अलबत्ता प्रणव दा ने पिछले साल भी बजट भाषण में इंद्र देवता के सामने हाथ फैलाए थे। अबके भी उन ने पिछले साल की तरह इंद्र की कृपा मांगी। यानी महंगाई फिर इंद्र के भरोसे। पर जब पिछले साल इंद्र मेहरबान हुए, तो महंगाई कम क्यों नहीं हुई? प्रणव दा ने इंद्र से मानसूनी वर्षा का वरदान मांगा। तो धन की देवी लक्ष्मी से भी अरज लगाई। यानी मानसून के सहारे महंगाई रोकने की उम्मीद। तो विकास के लिए लक्ष्मी से प्रार्थना। पर महज मानसूनी बारिश से क्या होगा, गर किसानों को सहूलियत न मिले। सो दादा ने किसानों के साथ भी आंकड़ों के खूब करतब दिखाए। किसानों के लिए कर्ज लक्ष्य की सीमा 3,75,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ कर दी। पर जब राधा ही न नाचे, तो नौ मन तेल का क्या होगा? किसानों को दस्तावेज की आड़ में कभी आसानी से कर्ज मिलते ही नहीं। सो लिमिट बढ़ाकर पूरा बजट ही रख दो, क्या हो जाएगा? बैंकों के पास किसानों के लिए हुआ आवंटन यों ही पड़ा रहेगा। अब किसान कर्ज की ब्याज दर को सात फीसदी बरकरार रखा गया। पर समय पर कर्ज अदा करने वाले किसान को सात की बजाए चार फीसदी ही ब्याज देना होगा। अब कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान 400 करोड़ दिए। कृषि क्षेत्र में समुचित विकास का बजट 37,500 से बढ़ाकर 47,500 करोड़ कर दिया। पर आप आंकड़ों का पुराना खाक देख लो। कृषि मद के करीबन 90 फीसदी पैसे कृषि आधारित उद्योग में खप जाते। सो कैसे होगी कृषि आत्मनिर्भरता? अब प्रणव के बजट में इस साल किसानों को कितना मिला, यह देखना होगा। यों पेंशन में भी नई कैटेगरी बना दादा ने राहत दी। पर कुल मिलाकर काला धन हो या महंगाई, भ्रष्टाचार हो या सब्सिडी, तस्वीर साफ नहीं। कैरोसिन, एलपीजी, खाद पर सब्सिडी के बदले मार्च 2012 से कैश मिलेगा। तो क्या बाकी देश में एलपीजी की सब्सिडी खत्म होगी? यानी पूरे बजट में आम आदमी, गरीब और गांव से जुड़े मुद्दों पर खूब चिंता जताई। उद्योग जगत को वाहवाह कर दिया। मंदी से उबरने के बावजूद 2008 से मिल रही उद्योग जगत की छूट को दादा ने कंटीन्यू कर दिया। अरबपति देश में बढ़ गए। पर बजट की चपेट में कोई उद्योगपति नहीं, ना ही कोई नया कर। सो सोचिए, अब अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो महंगाई पर भविष्यवाणी का क्या होगा?
----------
28/02/2011