अट्ठाईस मिनट ही मर्यादा में रह पाए अपने सांसद

अपनी संसद को सचमुच ग्रहण लग चुका। एक विवाद सुलटता नहीं, दूसरा गले पड़ जाता। दोनों सदनों में बुधवार का दिन माफीनामे का रहा। दिल से कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर हाल-फिलहाल राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा में मनोनीत हुए। सोमवार को उन ने विपक्ष के नेता अरुण जेतली को फासिस्ट कह दिया था। मणिशंकर को खुन्नस थी, दंतेवाड़ा कांड पर बहस के दौरान जेतली ने इशारों में ही उन्हें हाफ माओइस्ट कह दिया था। पर मणि ने सीधी टिप्पणी कर दी। सो राज्यसभा में तबसे गतिरोध जारी था। यों सरकार के वित्तीय कामकाज में विपक्ष ने अड़ंगा नहीं लगाया। पर बाकी कामकाज ठप पड़े थे। वैसे भी राज्यसभा में बिन विपक्ष के समर्थन के कांग्रेस का एक कदम भी चलना संभव नहीं। सो सरकार में शामिल कांग्रेसी मणिशंकर से खफा हो गए। माफी मांगने का दबाव बनाया। तो मणि ने प्रणव, बंसल, पृथ्वीराज की एक नहीं सुनी। जनार्दन द्विवेदी का फरमान गया। तो भी मणि नहीं डिगे। आखिर में दस जनपथ का संदेश ही काम आया। सो बुधवार को मणिशंकर को खेद जताना पड़ा। लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही गतिरोध था। तृणमूल के सुदीप बंदोपाध्याय ने मंगलवार को सीपीएम के वासुदेव आचार्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। पर माफी मांगने को राजी नहीं। सो बुधवार को मीरा कुमार ने आसंदी से टिप्पणी की। सुदीप के कल के आचरण और शब्द को अशोभनीय करार दिया। बोलीं- सदस्य के ऐसे आचरण को मैं खारिज करती हूं और उम्मीद करती हूं कि भविष्य में इस सदन का कोई भी सदस्य आसंदी को ऐसी कठोर टिप्पणी के लिए मजबूर नहीं करेगा। अब आसंदी से ऐसी टिप्पणी हो, फिर भी सुदीप सदन में माफी न मांगें। तो ऐसे जनाब को क्या कहेंगे आप। पर वासुदेव माफी की मांग पर अड़ गए। सो दोपहर तक सदन ठप रहा। तो विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की ओर से फार्मूला आया। विपक्ष की ओर से तमाम दलों के नेताओं ने वासुदेव से अपील की। सुदीप को माफ कर दो। वासुदेव ने भी बड़े होने के नाते बड़ा दिल दिखाया। बात रफा-दफा हो गई। पर सुदीप का गुरूर नहीं टूटा। बोल पड़े, संसद में कैसे व्यवहार करना, यह मुझे सीपीआई से सीखने की जरूरत नहीं। वाकई ममता बनर्जी के दल को वासुदेव से सीखने की क्या जरूरत। खुद ममता ही सिखाने को काफी। उदाहरण तो कल यहीं पर आपको बता चुके। पर माफीनामा चाहे जितने हो जाएं, मर्यादा तोड़ू रोग का इलाज नहीं हो रहा। आखिर हो भी कैसे, जब कोई पीठासीन अधिकारी सख्ती न दिखाए। सिर्फ माफीनामा और भत्र्सना कर देने से मर्यादा तोडऩे वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, ना ही कोई शर्मिंदगी महसूस होती। अलबत्ता संसद की मर्यादा धूमिल जरूर हो जाती। तभी तो दोपहर दो बजे दोनों सदनों में माफीनामा हुआ। पर अट्ठाईस मिनट बाद ही मर्यादा फिर टूट गई। जनगणना में जाति और राष्ट्रीयता को लेकर बहस शुरू हुई। बीजेपी से अनंत कुमार ने मोर्चा संभाला। तो अनंत का फोकस पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर रहा। सो लालू विचलित होकर पूछ बैठे, मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे। अपनी पार्टी का एजंडा क्यों चला रहे। इस पर सुषमा ने जवाब दिया, क्या आरजेडी का एजंडा चलाएं। तो लालू ने आरएसएस का एजंडा बता दिया। सो जैसे कांग्रेसी संसद में विरोधियों के मुंह से सोनिया गांधी का नाम सुनकर ही भडक़ जाते। वैसे ही बीजेपी संघ परिवार का नाम सुन। सो अनंत तैश में आ गए। लालू यादव को देशद्रोही और गद्दार कह दिया। बस क्या था, हंगामा शुरू हो गया। सदन स्थगित होकर फिर बैठा। तो अनंत ने सफाई दी- मैंने लालू को गद्दार नहीं कहा। बल्कि यह कहा कि लालू तय करें, वह भारत के साथ हैं या बांग्लादेश के साथ या पाक के साथ। पर लालू गुस्से से लाल हो चुके थे। अनंत गलती मानने को राजी नहीं हुए। तो मुक्का बांध लालू अनंत को मारने दौड़े। पर मुलायम और गुरुदास दासगुप्त ने रोक लिया। सो शाम तक गतिरोध नहीं टूटा। अब सुषमा स्वराज और अनंत कुमार खम ठोककर कह रहे- जब कुछ गलत नहीं कहा, तो शब्द वापस लेना या माफी किस बात की। पर एक कहावत है, कबूतर के आंख मूंद लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। सदन का रिकार्ड चीख-चीखकर कह रहा, अनंत ने लालू को गद्दार कहा। सदन में शरद यादव ने भी कहा- मुझे भी ऐसा लगा, आप प्रोसीडिंग देख लो। रिकार्ड में नहीं है, तो अलग बात, पर बहुत लोगों ने सुना। शरद यादव ने सोलह आने सही कहा। अब जरा रिकार्ड में दर्ज अनंत का बयान आप देख लो- हम बांग्लादेश के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ नहीं, हम आप जैसे देश को बेचने के लिए तैयार नहीं हैं, आप देश के साथ .... (गद्दारी) कर रहे हैं। यों गद्दारी शब्द कार्यवाही से हटा दिया गया। आसंदी पर बैठे डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा की टिप्पणी भी रिकार्ड में दर्ज। जब कहा- प्लीज डू नॉट यूज दैट वर्ड। फिर भी अनंत सीनाजोरी कर रहे, तो क्या कहेंगे। अब सुषमा-अनंत की दलील, अगर गद्दार शब्द असंसदीय। तो माधुरी गुप्ता के बारे में सदन में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। पर बीजेपी लाख दलील दे, सदन का रिकार्ड यही कह रहा, अनंत झूठ बोल रहे। अब भी अनंत ने माफी नहीं मांगी, तो सदन में बहस संभव नहीं। अगर ऐसा हुआ, तो बीजेपी और सरकार की सांठगांठ उजागर होगी। जाति जनगणना पर सरकार में ही दो-फाड़। बिन बहस सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। तो सरकार को बचने का मौका मिल जाएगा।
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05/05/2010

तो संसद में हंगामे का स्तर बढ़ा, बहस का नहीं

मुंबई की लोकल ट्रेनें क्या ठहरीं, अपनी संसद भी ठहर गई। खुद सीएम अशोक चव्हाण ने आंकड़े बताए। तो माना, मोटरमैन की हड़ताल से समूची मुंबई को लकवा मार गया। वाकई लोग काम पर नहीं पहुंच पाए। और जैसे-तैसे कर जो पहुंचे भी, वो काम नहीं कर पाए। सो संसद में जमकर बलवा हुआ। राज्यसभा तो चली, पर लोकसभा नहीं। बीजेपी-लेफ्ट-शिवसेना ने रेल मंत्री ममता बनर्जी को घेरा। पर ममता तो कोलकाता के निगम चुनाव में परचे भरवा रही थीं। सो सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। पवन बंसल ने ममता के दिल्ली लौटते ही बयान का भरोसा दिया, पर बात नहीं बनी। सो अपनी नेता पर हमला देख तृणमूल के सुदीप बंदोपाध्याय कूद पड़े। बंसल के जवाब से खफा सीपीएम के वासुदेव आचार्य ने ममता की गैरहाजिरी पर सवाल उठाए। तो सुदीप आपा खो बैठे। हाथों से इशारा करते हुए चुप... चुप...। बंगाली में ही ऐसी गाली का इस्तेमाल हुआ, जो लोकसभा में पहले भी हो चुका। सो हंगामा हड़ताल से हटकर सुदीप पर टिक गया। स्पीकर मीरा कुमार ने मौके की नजाकत भांप सदन स्थगित कर दिया। पर विपक्ष ने रार ठान ली, सुदीप माफी मांगें, तभी सदन चलने देंगे। अब देर शाम हड़ताल तो खत्म हो गई। पर संसद का क्या, उसकी गरिमा तो न जाने कितनी बार खत्म हुई। सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर से मुलाकात के बाद भी यही खम ठोका, किसी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। अलबत्ता सुदीप ने बीजेपी-लेफ्ट से माफी की मांग कर दी। सुदीप बोले, संसद में कैसा व्यवहार करना है, यह मुझे कोई और न सिखाए। वाकई सुदीप को किसी और से सीखने की क्या जरूरत, जब इतनी तेज-तर्रार नेत्री की रहनुमाई में काम कर रहे। सनद रहे, सो सदन की मर्यादा वाले दो-चार किस्से बताते जाएं। शुरुआत ममता बनर्जी से ही। चौदहवीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे। चार अगस्त 2005 की बात है, स्पीकर ने ममता का कामरोको प्रस्ताव खारिज कर दिया। ममता की शिकायत थी, बंगाल में वाम मोर्चा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी तरीके से वोटर बना रही। पर मौका नहीं मिला, तो दोपहर बाद जब आसंदी पर डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल आए। तो ममता धड़धड़ाते हुए वैल में घुसीं। अपने साथ लाए तमाम दस्तावेज आसंदी के मुंह पर दे मारे। साथ में कारण सहित अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। ममता कुछ ऐसा ही 1997 में भी कर चुकीं, जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। रेल बजट में बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाकर वैल में घुसीं और आसंदी पर शॉल फेंक दिया। साथ में सांसदी से इस्तीफा भी। पर न स्पीकर सोमनाथ ने इस्तीफा मंजूर किया, और ना ही पी.ए. संगमा ने। किसी सांसद का इस्तीफा तभी मंजूर होता, जब बिना कारण बताए इस्तीफा दे। यानी ममता इस्तीफे के प्रति कितनी ईमानदार थीं, यह तो इतिहास। पर संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाले इक्के-दुक्के नहीं, अलबत्ता हमाम में सभी एक जैसे। सुदीप ने लोकसभा में तेवर दिखाए। तो वासुदेव आचार्य ने बाहर हैरानी जताई, तीस साल में कभी सदन में ऐसा बर्ताव नहीं देखा। पर आचार्य शायद तेरह मार्च 2007 का वाकया भूल रहे। लेफ्ट फ्रंट की बैसाखी पर मनमोहन सरकार थी। तबके जहाजरानी मंत्री टी.आर. बालू ने सामुद्रिक विश्वविद्यालय बिल सदन में पेश किया। तो वासुदेव की रहनुमाई में लेफ्ट ब्रिगेड सीधे मंत्री तक बिल छीनने पहुंच गया। सदन में दो बार जबर्दस्त हाथापाई, धक्कामुक्की हुई। ऐसा लगा, मानो सरकार में सिविल वार शुरू हो गया। फिर भी वासुदेव कह रहे, सदन में ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। तो तकनीकी तौर पर सही ही कह रहे। जब लेफ्ट सत्ता की रिमोट थामे बैठा था, तब वासुदेव ने अपनी हरकत देखी नहीं, दिखाई थी। पहली बार ऐसा देखा है, सो तकनीकी तौर पर सही। पर गाली-गलौज का असली नमूना तो 24 अगस्त 2006 को देखा था। जब लालू और प्रभुनाथ ने भोजपुरी स्टाइल में एक-दूसरे की आरती उतारी। मां-बहन की गाली से लेकर बहन-बहनोई की रिश्तेदारी तक को भी नहीं बख्शा। सुदीप ने जो गाली दी, वह तबके स्तर से तो कम ही थी। पिछले साल 24 नवंबर को राज्यसभा में अमर सिंह और बीजेपी के एस.एस. आहलूवालिया की भिड़ंत भी कम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च को राज्यसभा में जो हुआ, याद ही होगा। पर सवाल, आखिर कब तक संसद हूटिंग ब्रिगेड को देखती रहेगी। क्या कभी ऐसा भी होगा, जब संसद ऐसे नेताओं को अपनी ताकत दिखाएगी? संसद अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत। अगर किसी मांग पर सरकार तानाशाही दिखाए। तो हंगामा कर विरोध जताना जायज। पर हंगामे के बाद संसद में बहस का स्तर क्या रहता है? आईपीएल पर चार दिन संसद ठप रहा, पर नतीजा क्या? महंगाई पर दर्जनों बार बहस हुईं, पर नतीजा क्या? मिर्चपुर में दलित जिंदा जला दिए गए, पर संसद के लिए सिर्फ पांच मिनट का मुद्दा बना। आए दिन प्रश्नकाल ठप हो रहे। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी चिंता जता चुके। पिछले शुक्रवार को लोकसभा में ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल पास हुआ। पर सांसदों की मौजूदगी हैरानी पैदा करने वाली। पूरे तीन घंटे की बहस के वक्त कुल मिलाकर तेरह से सत्ताईस सांसद ही मौजूद। ऐसा ट्रिब्यूनल बना, जो पर्यावरण संबंधी तमाम मामले देखेगा। पर सांसद गैरहाजिर रहे। संविधान में प्रावधान, कोरम पूरा नहीं हो, तो सदन नहीं चल सकता। पर सत्तापक्ष और विपक्ष में अलिखित समझौता। सो यह परंपरा बन गई। न कोई सवाल उठाता, न कोरम की जरूरत महसूस होती।
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04/05/2010