नक्सल हो या आतंकवाद, राजनीति की बहस अनंता

नक्सलियों का तांडव जारी। पर राजनीति और अपनी व्यवस्था बहस में ही उलझी। बुधवार को छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने नक्सलियों को आतंकी करार दिया। लश्कर से संबंध की आशंका जताई। वायुसेना के इस्तेमाल पर जोर दिया। तो कांग्रेस ने भी लक्ष्मण रेखा के पार न जाने का खुला एलान कर दिया। नक्सलवाद के खिलाफ जंग में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं होगा। अलबत्ता नक्सलवाद को राष्ट्रीय चुनौती मानने वाली कांग्रेस ने रमन सिंह पर ही ठीकरा फोड़ दिया। कांग्रेस ने पूछ ही लिया, जब आंध्र-महाराष्ट्र संतुलित नजरिए से नक्सलवाद को निपटा चुके। तो छत्तीसगढ़ नकारा साबित क्यों हो रहा। क्यों बीजेपी ने कभी रमन सिंह का इस्तीफा नहीं मांगा। केंद्र सिर्फ सुरक्षा बल मुहैया करा सकता, संसाधन दे सकता। पर इस्तेमाल का संवैधानिक हक राज्य का। सो छह अप्रैल को सीआरपीएफ के जवान मारे गए या सोमवार को हुईं 31 मौतें। सबकी जिम्मेदार सिर्फ राज्य सरकार। कांग्रेस की दलील यहीं खत्म नहीं। कांग्रेस का मानना है, संविधान में संघीय व्यवस्था। सो कानून व्यवस्था से निपटना राज्य की ही जिम्मेदारी। यानी कांग्रेस ने पी. चिदंबरम के बयान को नया मोड़ दे दिया। सोमवार को चिदंबरम ने नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई पर अपने हाथ बंधे होने और सीमित अधिकार की बात कही। तो कांग्रेस में भूचाल आ गया। आखिर वही हुआ, जो सोनिया उवाच के खिलाफ जाने वालों का होता। कांग्रेस में चिदंबरम अलग-थलग पड़ गए। विपक्ष ने सीधे पीएम से जवाब तलब किया। तो कांग्रेस ने चिदंबरम की चाबी घुमा दी। सो चिदंबरम ने पलटी मारी। जिस बयान में सुरक्षा मामलों की केबिनेट कमेटी और अपनों के मतभेद का इशारा किया था। उसका रुख राज्य की ओर मोड़ दिया। चिदंबरम ने बयान की व्याख्या कुछ यूं कर दी, कई राज्य वायुसेना के इस्तेमाल की पैरवी कर रहे। पर यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। अब चिदंबरम के बयान से असहज हुई कांग्रेस संभली। तो बुधवार को नक्सलवाद पर स्पष्ट लाइन तय कर दी। ताकि मनमोहन की दूसरी पारी के पहले सालाना जश्न का जायका न बिगड़े। शनिवार को मनमोहन की दूसरी पारी का पहला साल पूरा हो रहा। सो कांग्रेस को जबर्दस्त फील गुड। भले महंगाई ने जनता का रस निचोड़ लिया। पर कांग्रेस उपलब्धियां गिनाते-गिनाते थक गई। पहले साल में यूनिक आई-डी कार्ड, नरेगा को व्यापक बनाने, खाद्य सुरक्षा बिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल, शिक्षा का अधिकार कानून, राज्यसभा से महिला बिल, कृषि कर्ज पर सात फीसदी ब्याज दर, विकलांगता अवसर बिल प्रमुखता से गिनाए। अब सच्चाई भी देखो। जो दाल 32 रुपए थी, सौ रुपए के करीब पहुंची। खाने-पीने की वस्तुओं के दाम इसी अनुपात में बढ़े। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या एक साल में 50 से अधिक हुई। फिर भी कोई फील गुड कर रहा, तो अपना क्या। एनडीए ने तो छह साल राज के बाद फील गुड किया था। यहां तो पहले साल में ही इतना फील गुड। यों मनमोहन की दोनों पारी मिलाओ, तो उसका भी यह छठवां साल। सो फील गुड के मामले में दोनों मौसेरे भाई ही हुए। वैसे भी कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सो नक्सलवाद पर छिड़ी बहस से इतर कांग्रेस को जश्न ही जश्न दिख रहा। अब कांग्रेस ने साफ किया, संविधान के दायरे में रहकर ही नक्सलवाद से निपटेंगे। भारत राज्यों का संघ है, सो राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाएं, केंद्र अपनी निभाएगा। कांग्रेस ने एक सवाल भी उठाया, अगर नक्सलवाद की बढ़ती वारदात के बाद केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत एडवाइजरी जारी कर दे और कार्रवाई के लिए अपनी ओर से कोई कदम उठाए। तो क्या विपक्ष स्वागत करेगा? तब तो विपक्ष हो या मीडिया, आलोचना पर उतर आएंगे। ऐसे में नक्सलवाद को और शह मिल जाएगी। सो बेहतर यही, संविधान के तहत केंद्र-राज्य अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब कांग्रेस की यह दलील, तो क्या चिदंबरम को संविधान की समझ नहीं? चिदंबरम ने ही तो एलान किया था, तीन साल में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। पिछले महीने छह अप्रैल को दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए। तो चिदंबरम ने गृहयुद्ध बता मुंहतोड़ जवाब का खम ठोका था। पर जबसे दिग्विजय ने लेख लिखा। सोनिया ने कांग्रेसजन के नाम संदेश दिया। चिदंबरम सचमुच असहाय हो गए। सो चिदंबरम ने साफ कह दिया- सामूहिक बुद्धिमता निजी फैसले से हमेशा बेहतर होती। सचमुच चिदंबरम हवाई हमले की राज्यों की मांग से सहमत। पर अपने ही राजी नहीं। सो अपनी मजबूरी का इजहार किया। तो अलग-थलग पड़ गए। पर सिर्फ नक्सलवाद ही राजनीति का शिकार नहीं। अफजल गुरु की फाइल पर शीला और केंद्र में नूरा-कुश्ती। अब कांग्रेस की दलील, सीधे अफजल को फांसी दी। तो गलत मैसेज जाएगा। सो पहले शुरुआत की दो-चार फाइल निपटाएंगे। फिर माहौल बना अफजल को लटकाएंगे। क्या किसी आतंकवादी, वह भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद पर हमले के मास्टर माइंड को फांसी की सजा देने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? यही दलील देकर तब जम्मू-कश्मीर के सीएम गुलाम नबी आजाद ने अफजल की फांसी रुकवाई थी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला दबाव बना रहे। सचमुच यह कैसी व्यवस्था। जहां अफजल को सजा सुनाने में नीचे से ऊपर तक सभी अदालतों को मिलाकर कुल 31 महीने लगे। शीला ने दो लाइन की ओपिनियन देने में 43 महीने लगा दिए। पर अड़चनें अभी खत्म नहीं। सो नक्सलवाद हो या आतंकवाद, राजनीति की बहस अनंता।
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19/05/2010

चिदंबरम और गडकरी का गांडीव समर्पण

तो सफेद खून वालों का इलाज कैसे होगा। नक्सलवादी अब आमजन का भी खून बहाने लगे। कभी दंतेवाड़ा, कभी जगदलपुर, कभी लालगढ़ और न जाने करीब 12 राज्यों के 200 जिलों में कब जमीन रक्तरंजित हो जाए, पता नहीं। पर राजनीति से रंजित दिग्विजय सिंह जैसों का हाथ अभी भी नक्सलियों के साथ। वैसे भी जिसके सिर सोनिया का हाथ हो। वह चिदंबरम से क्या, खुदा से भी खौफ न खाए। भले नक्सलवादी सुरक्षा बलों को मारते रहें। आम नागरिक का खून बहाते रहें। देश में ही व्यवस्था के खिलाफ हिंसात्मक जंग जारी रखें। फिर भी दिग्विजय सिंह का खून नहीं खौलेगा। सोमवार को नक्सलियों ने मुसाफिर बस उड़ा दी। बस में सवार 16 एसपीओ और 15 मुसाफिरों की मौत हो गई। पर दिग्विजय का दिल है कि मानता नहीं। अभी भी नक्सलियों पर सख्ती के पक्ष में नहीं। मंगलवार को दो-टूक कहा- अगर सेना का इस्तेमाल हुआ। तो उसका भी वही हश्र होगा, जो पैरा मिलिट्री फोर्स का हुआ। ताजा घटना से कुछ दिन पहले की दिग्विजय की दलील सुनिए। नक्सलियों से पार पाना इतना आसान नहीं। बकौल दिग्विजय, दो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर जंगलों में गिरे थे। तो एक 28 दिन बाद मिला, एक महीने भर बाद। दिग्गी राजा का मतलब, पहले विकास हो, फिर कार्रवाई की बात। यानी फिर नक्सलवाद की जड़ तक पहुंचने का राग। पिछले महीने छह अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में 76 जवान मार गिराए। अपने होम मिनिस्टर पी. चिदंबरम ने गृह युद्ध बता मुंहतोड़ जवाब का एलान किया। तो हफ्तेभर बाद दिग्विजय सिंह ने लेख लिख दिया। चिदंबरम की नीति पर सवाल उठाए। पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। तो लगा, दिग्विजय अलग-थलग पड़ गए। पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। पिछले शुक्रवार कांग्रेस का मुख पत्र जारी हुआ। तो सोनिया गांधी ने कांग्रेसजन के नाम लिखी चिट्ठी में दिग्विजय राग ही उवाचा। सोनिया ने भी नक्सलवाद की जड़ तक पहुंचने को जरूरी बताया। पिछड़े आदिवासी जिलों में विकास के न पहुंचने पर चिंता जताई। पर कोई पूछे, आजादी के 63 साल में भी विकास हर जगह नहीं पहुंचा, तो दोषी कौन? अब यह बहस का अलग मुद्दा। पर नक्सलवाद की जड़ तक कोई कैसे पहुंचे, जब खुद नक्सली अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहे। अब क्या नक्सलियों के डर से आम नागरिक बस में भी सफर करना बंद कर दे। अगर नक्सली भी आम नागरिक को ही निशाना बनाने लगे। तो फिर आतंकवादी और नक्सलियों में क्या फर्क? सुकमा जा रही यात्री बस सुरक्षा ड्यूटी की बस नहीं थी। जिस रास्ते पर विस्फोट किया, वह पक्की सडक़ थी। सो सोमवार को ही चिदंबरम ने गांडीव समर्पण कर दिया। नक्सलवाद के खिलाफ चिदंबरम का रुख बेहद सख्त। पर अपनों के बिछाए लैंड माइन से नहीं जूझ पा रहे चिदंबरम। तभी तो जेएनयू और सीआईआई जाकर चिदंबरम को भी दिग्विजय की लाइन बोलनी पड़ी। अब मंगलवार को चिदंबरम ने बातचीत की पेशकश कर दी। कहा- सिर्फ 72 घंटे नक्सली हिंसा रोक दें। तो सरकार बातचीत को तैयार। पर सिर्फ पेशकश में चिदंबरम की लाचारी नहीं दिख रही। अलबत्ता लाचारी का असली दांव सोमवार को ही खेल गए। कह दिया- नक्सलियों से निपटने के लिए मेरे अधिकार सीमित। मैं सिर्फ उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो मुझे दिए गए हैं। अब देश का होम मिनिस्टर ऐसी लाचारी भरा बयान दे, तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा किसके भरोसे? सो बीजेपी के अरुण जेतली ने अब पीएम से रुख पूछ लिया। जब कांग्रेस में इतना कनफ्यूजन। तो बेहतर होगा, पीएम जवाब दें। जेतली ने साफ कहा- आधे-अधूरे मन से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। वाकई देश के गृह मंत्रालय की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों? क्या नक्सली ऐसे ही खून बहाते रहेंगे और हम जड़ में जाने या विकास का ढोल पीटकर बहस करते रहेंगे? मरने वाले आम नागरिक का खून लाल, तो क्या नक्सलवादियों के हमदर्द का खून सफेद? चिदंबरम ने यह भी सवाल उठाया, अब हमदर्दों को जवाब देना होगा। सचमुच सोनिया हों या मनमोहन, देश की जनता को जवाब चाहिए। देश आरपार की लड़ाई चाह रहा। सो मंगलवार को पीएम ने उच्च स्तरीय मीटिंग ली। तो क्या चिदंबरम को फ्री हैंड मिलेगा? सोनिया के रुख के बाद कम से कम ऐसा तो नहीं लग रहा। चिदंबरम के दृष्टिकोण की कायल बीजेपी भी। पर कांग्रेस में चिदंबरम घायल शहीद की हालत में। तो बीजेपी में भी नितिन गडकरी का वही हाल। जब कुर्सी संभाली, तो जैसा हर संघी बौद्धिक झाड़ता। गडकरी ने भी खूब झाड़ी। पर डी-4 नेताओं के सामने एक न चली। सो छह महीने बीतने को, पर अभी तक सारे अहम फैसले पेंडिंग पड़े। टीम में किसी को अभी तक जिम्मेदारी नहीं मिली। मोर्चे भी अपनी बदहाली पर रो रहे। एकाध फैसला हुआ भी, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में। झारखंड में वही हुआ, जो शिबू ने चाहा। घुटना टेककर बीजेपी 28-28 महीने की सरकार बनाने पर राजी हो गई। पद पर किसी नए व्यक्ति के लिए छह महीने हनीमून पीरियड माना जाता। पर गडकरी छह महीने बीतने से पहले ही छुट्टी पर चले गए। विदेश दौरे पर सवाल उठने लगे। तो गडकरी ने बयान जारी कर दिया- स्टडी टूर पर यूरोप जा रहे। याद है ना, गोविंदाचार्य ने भी स्टडी के लिए ही छुट्टी ली थी। सो कुल मिलाकर चिदंबरम और गडकरी की हालत एक जैसी। सोच है, पर अपनों का साथ नहीं। सो दोनों का बयान, गांडीव समर्पण ही समझिए।
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18/05/2010

कुम्हलाने लगा विकल्प, पर दोष जनता के सिर

अब कसाब के बहाने अफजल पर नूराकुश्ती शुरू हो गई। कसाब को सजा से पहले ही होम मिनिस्ट्री ने अफजल की फाइल ढूंढनी शुरू की। तो दिल्ली की शीला सरकार को चिट्ठी गई। पूछा गया, कई बार याद दिलाया जा चुका है। पर सरकार का जवाब नहीं आया। सो सरकार अपनी राय जल्द केंद्र को भेजे। पर जवाब तो तब आएगा, जब शीला को चिट्ठी मिलेगी। शीला दीक्षित ने दो-टूक कह दिया- अफजल पर होम मिनिस्ट्री से न चिट्ठी, न कोई संदेश। वैसे भी अभी चार साल से ही फाइल शीला के पास। वाकई चिट्ठी तो भेजी गई दिल्ली के होम सैक्रेट्री को। सो शीला क्या जानें। वैसे भी शीला को अपने होम सैक्रेट्री पर कितना एतबार, आप देख लो। जेसिका लाल हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मनु ने मां की बीमारी के नाम पर पैरोल मांगी थी। दिल्ली के होम सैक्रेट्री ने पंद्रह दिन की सिफारिश की। पर शीला की मेहरबानी देखिए, पैरोल एक महीने का दे दिया। यानी होम सैक्रेट्री की सिफारिश महज संवैधानिक मजबूरी, फैसला तो शीला ने पहले ही कर लिया था।
पिछले साल अप्रैल में शीला ने लोकसभा चुनाव निपटने के बाद कदम उठाने का भरोसा दिलाया। पर साल बीतने को, कोई फैसला नहीं लिया। वैसे भी शीला को आम आदमी को तड़पाने से फुरसत मिले, तो अफजल की फाइल पर सोचें। तीसरी बार सीएम बनते ही शीला को काम से फुरसत ही नहीं मिल रही। पहले बसों का किराया बढ़ाया। महंगाई आसमान छूने लगी। तो राशन-पानी की दुकान लगाई। रसोई गैस, सीएनजी की दरों में इजाफा किया। पानी का बिल तिगुना कर दिया। प्रणव दा ने आम बजट में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाईं। तो शीला ने भी काफी मेहनत के बाद दाम बढ़ा दिए। दूध-दही, घी, साग-सब्जी की कीमतें थोड़ी-थोड़ी कर बढ़ाईं। अब सोमवार को प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन फीस सौ रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी। अब कोई इतनी मेहनत करे, फिर भी नाम न ले, तो शीला के साथ न्याय नहीं। पहले चुनाव में व्यस्त थीं। अब कॉमन वैल्थ गेम्स की तैयारी में। सो अफजल पर आई-गई चिट्ठी कहीं दब गई होगी। तभी तो सोमवार को बीजेपी ने पूछ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं शीला दीक्षित अफजल को आतंकी नहीं, पर्यटक मान रही हों? अपने संविधान के तहत यह प्रावधान कि माफी याचिका पर उस सरकार की राय ली जाती, जहां अपराध हुआ हो। अब दिल्ली-मुंबई की जनता की राय लो। तो अफजल-कसाब के बारे में जनता की क्या राय होगी, क्या शीला नहीं जानतीं? पर कोई जनता की सोचे, तब कोई बात हो। यहां तो कॉमन वैल्थ के नाम पर किसके वारे-न्यारे हो रहे, पता नहीं। पर बेचारा आम आदमी लुटता-पिटता जा रहा। तभी तो स्टेशन पर भगदड़ हुई, आम यात्री मारा गया। पर ममता यात्रियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहीं। राजनीति की ये दो बड़ी महिलाएं संवैधानिक पद पर आसीन। पर क्या सोच सचमुच आम आदमी के हित में? ममता को रेल मंत्रालय नहीं, रायटर्स बिल्डिंग की आस। सो दिल्ली की बजाए कोलकाता में अधिक समय बितातीं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची। पर ममता को बंगाल के स्थानीय चुनाव से फुरसत नहीं। आखिर क्या हो गया है अपने नेताओं को। इन नेताओं के घर राजनीति की किस चक्की का आटा पहुंचता, जो खाते ही नेता बौरा जाते। आप खुद देखिए, महंगाई बढ़ी, तो शीला ने कहा- लोगों की आमदनी भी बढ़ी। ममता अपना महकमा संभाल नहीं पा रहीं। तो आम यात्री को ही जिम्मेदार बता दिया। झारखंड में शिबू सोरेन कुर्सी संभाल नहीं पा रहे। तो जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे। शरद पवार ने तो महंगाई पर आम आदमी के खाने-पीने की आदत में बदलाव और अधिक खाने की प्रवृत्ति को वजह बता दिया था। अब अगर स्टेशन की भगदड़ की घटना को लें। तो नवंबर 2005 में ऐसी ही भगदड़ मची थी। तब जांच कमेटी ने सिफारिश की थी। प्लेटफार्म से वेंडर कम करो। भीड़ की मॉनीटरिंग कैमरे से हो। आखिरी वक्त में प्लेटफार्म न बदले जाएं। पर इतवार को रेलवे ने आखिरी वक्त में प्लेटफार्म बदला। सो आपाधापी में जो हुआ, सबने देखा। क्या ममता को नहीं मालूम, कैसे स्टेशन पर जनरल डिब्बे की सीटें बिकती हैं? गरीब और इज्जत की बात तो खूब करतीं। पर कभी इस ओर ध्यान क्यों नहीं? क्या ऐसे बनेगा विश्व स्तरीय स्टेशन? दिल्ली मैट्रो की व्यवस्था ही देखिए। रोजाना आठ से दस लाख मुसाफिर सफर करते। पर ऐसी अव्यवस्था क्यों नहीं? सो ममता हों या शीला, गुरुजी हों या पवार, एक खतरनाक प्रवृत्ति दिख रही। विजनरी नेताओं का दौर अब खत्म हो चुका। शेखावत, ज्योति बसु, वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसी शख्सियत सक्रिय राजनीति में नहीं। एक वक्त था, शेखावत सती प्रथा के खिलाफ खम ठोककर खड़े हो गए। भले पूरा समाज खिलाफ हो गया। अब अपने भैरोंसिंह शेखावत नहीं रहे। राजनीति ही नहीं, इंसानियत की मिसाल थे शेखावत। पर अब नया विकल्प क्या नवीन जिंदल जैसा। पढक़र आए अमेरिका से और वोट की खातिर खड़े हो गए थाप के साथ? हरियाणा में ही बंसीलाल थे। भले चुनाव हार गए, पर मुफ्त बिजली नहीं दी। मुफ्तखोरी का हश्र देख जनता ने आखिर बंसीलाल पर ही भरोसा जताया। अब जबसे वाजपेयी अस्वस्थ। बीजेपी में कैसी मारकाट मची, सभी जानते। सचमुच बड़े दिल, बड़ी सोच वाले नेता अब राजनीति में नहीं रहे। भारतीय राजनीति में विकल्प अब खिलने से पहले ही कुम्हला रहा। अब नक्सलियों ने बस उड़ा दी। पर सरकार की नीतियां अभी भी ढुलमुल ही।
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17/05/2010

तो सोनिया का मुखौटा साबित हुए दिग्विजय

तो अब राज न पूछो नीति का। राजनीतिक दलों की नीतियां सत्ता और वोट के हिसाब से तय होने लगें। तो लोकतंत्र सिर्फ अध्यात्म का विषय भर रह जाएगा। झारखंड का झंझट सत्रहवें दिन भी नहीं सुलझा। तो गुरुजी का धैर्य जवाब दे गया। गुरुजी ने बहुत गुरुअई की, पर तू डाल-डाल मैं पात-पात का खेल खत्म नहीं हुआ। सो शिबू ने राजनीति के नंगेपन का ठीकरा जनता के सिर फोड़ दिया। शिबू मौजूदा हालात के लिए जनता के खंडित जनादेश को कोस रहे। पर झारखंड की जनता ने किसको नहीं आजमाया। झारखंड बना, तो बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को सीएम बना दिया। मरांडी जनता में लोकप्रिय होने लगे, कद और बढऩे लगा। तो अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए। फिर अर्जुन मुंडा सीएम बनाए गए। पहली सरकार ने टर्म पूरा किया। पर जब अलग झारखंड का पहला चुनाव हुआ। तो बीजेपी कमजोर हुई। पर जोड़तोड़ से बीजेपी ने आंकड़ा जुटा लिया। तो कांग्रेस ने तबके गवर्नर सिब्ते रजी से खेल करा दिया। शिबू सीएम हो गए। पर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो शिबू को हटना पड़ा। फिर अर्जुन भी गाड़ी नहीं खींच सके। तो कांग्रेस ने लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज करा दिया। एकला एमएलए मधु कोड़ा को सीएम बनवा दिया। फिर शिबू-कांग्रेस-लालू सबने मिलकर मलाई काटी। अब ई.डी. की जांच चल रही। जिसमें मधु कोड़ा पर चार हजार करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप। तब शिबू को जनता क्यों याद नहीं आई? शिबू खुद तीन बार सीएम हो चुके। पर कभी एमएलए क्यों नहीं बन पाए? जनता ने सबको देख लिया। जब मिलीजुली सरकार में कोई अकेला चार हजार करोड़ जमा कर ले। तो सोचो, किसी एक की सरकार होगी, तो क्या होगा? कोई मधु कोड़ा जैसा हुआ, तो कहीं पूरा झारखंड ही न बेच दे। पर मधु कोड़ा गए, तो कांग्रेस ने गवर्नर सिब्ते रजी के जरिए राज किया। अब सिब्ते रजी भी जांच के घेरे में। अब कोई पूछे, इसमें जनता का क्या कसूर? जनता तो यही देखना चाह रही, राजनीतिक दल कितनी ईमानदारी से झारखंड का विकास चाह रहे। पर सत्ता लोलुपों की नीति सिर्फ राज करने तक ही सीमित। तभी तो जो बीजेपी कभी नीति की बात करती थी। चाल, चरित्र, चेहरे की बात करती थी। झारखंड में अपना राज जमाने के चक्कर में चाल, चरित्र, चेहरे का असली राज खोल दिया। सो शुक्रवार को कांग्रेस ने फिर रंग दिखाया। पहले रांची में गवर्नर एम.ओ.एच. फारुख ने सरकार को बड़े फैसले न करने की हिदायत दी। तो इधर कांग्रेस ने एलान कर दिया। अगर जल्द झारखंड का झंझट नहीं सुलझा, तो कांग्रेस संवैधानिक उपचार की मांग करने को मजबूर होगी। सीधे-सपाट शब्दों में कहें, तो कांग्रेस ने धमकी दे दी। पर शकील अहमद से पूछा, कब ऐसी मांग करोगे। तो जैसे बीजेपी कोई समय नहीं बता पा रही, वही कांग्रेस का भी हाल। अगर बीजेपी की नीति का राज झारखंड ने बेनकाब कर दिया। तो कांग्रेस की नीति पर से राज का परदा खुद सोनिया गांधी ने उठाया। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 74 जवान शहीद हुए। तो समूचा देश हिल उठा। तब कांग्रेस हो या बीजेपी, हर मंच से यही आवाज उठी। नक्सलियों ने देश के खिलाफ जंग छेड़ी। सो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। खुद होम मिनिस्टर चिदंबरम ने यही खम ठोका। पर छह अप्रैल को नक्सली हमला हुआ। ठीक आठवें दिन 14 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक लेख छपा। चिदंबरम को दिग्विजय ने बौद्धिक अकड़ू, जिद्दी की संज्ञा दे डाली। नक्सलवाद से निपटने के चिदंबरमी रुख की मुखालफत की। चिदंबरम को केबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी याद कराई। पर मामले ने तूल पकड़ा, तो कांग्रेस ने दिग्विजय के लेख से दूरी बना ली। अब शुक्रवार को कांग्रेस के मुख पत्र कांग्रेस संदेश में सोनिया ने दिग्विजय का ही स्टैंड दोहराया। यों आतंकवाद के खिलाफ सोनिया ने चिदंबरम के रुख को ही दोहराया। पर नक्सलवाद के बारे में लिखा- नक्सलवाद की जड़ों तक पहुंचना जरूरी। नक्सलवाद का बढऩा इस बात का परिचायक कि हमारे विकास की पहल निचले तबकों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। खास तौर से सबसे पिछड़े आदिवासी जिलों तक। इसलिए हमारी सरकार सबसे अधिक पिछड़े जिलों के लिए और लक्षित विकास योजनाएं लागू कर रही है। हू-ब-हू यही बात दिग्विजय ने अपने लेख में कही थी। तो उसी दिन आपको बताया था, दिग्विजय की यह निजी राय नहीं। अब शुक्रवार को खुद सोनिया ने साबित कर दिया। कलम दिग्विजय की थी, पर शब्द सोनिया के। सो शुक्रवार को दिग्विजय गदगद दिखे। पर शकील अहमद की दलील, चिदंबरम भी इसी रुख के। सो सवाल उठाना सही नहीं। पर दिग्विजय के लेख में सब साफ था। चिदंबरम नक्सलवाद को लॉ एंड आर्डर की तरह डील कर रहे थे। अब सोनिया गांधी का संपादकीय तो पहले ही तैयार था। सो तीन दिन पहले सीआईआई की मीटिंग में चिदंबरम ने कॉरपोरेट हस्तियों से नक्सली क्षेत्र में विकास से जुडऩे की अपील की। यानी सोनिया का हाथ दिग्विजय के साथ दिखा। तो चिदंबरम भी ढर्रे पर आ गए। सोनिया ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। वैसे भी सोनिया अपनी नीतियों का राज जब भी खोलतीं, जुबान दिग्विजय की होती। अब दिग्विजय हिंदू आतंकवाद को साबित करने में जुटे। सो आप खुद देख लो, राजनीतिक दलों की नीति का क्या है राज।
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14/05/2010

अब तो नेता खुद ही एक-दूसरे को जानवर मानने लगे

अपने शहरी विकास मंत्रालय ने सोमवार को साफ-सुथरे शहरों की रपट जारी की थी। तो चंडीगढ़ अव्वल आया। तब किसी ने सोचा भी न होगा, एक दिन बाद ही चंडीगढ़ राजनीतिक गंदगी के लिए सुर्खियों में आएगा। पर संयोग कहें या कुछ और, बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने चंडीगढ़ को इसका हिस्सा बना दिया। चंडीगढ़ में गडकरी की पहली रैली थी। पर जोश में ऐसा होश खोया, लालू-मुलायम जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों को कुत्ता बता गए। सोनिया गांधी का तलवा चाटने वाला कह दिया। सो राजनीतिक भूचाल मचा। तो गडकरी ने जो उगला था, फौरन निगल लिया। विरोधियों की धार तेज न हो, सो हाजमा ठीक करने को माफी भी मांग ली। पर गडकरी की दलील देखो, लालू-मुलायम को कुत्ता नहीं कहा। अलबत्ता मुहावरे का इस्तेमाल किया। पर गडकरी ने भाषाई मर्यादा तोड़ी भी, तो लालू-मुलायम जैसों के खिलाफ। सो लालू ने फौरन जवाब दिया- ऐसा मुहावरा संघ की डिक्शनरी में होता होगा। उन ने गडकरी को संस्कारों का ऐसा सबक सिखाने का खम ठोका, जिससे गडकरी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल न कर सकें। अब सोचो, लालू-मुलायम संस्कार सिखाएंगे, तो गडकरी का क्या होगा? पर मुलायमवादी कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे। कांग्रेस ने तो गडकरी की राजनीतिक हैसियत पर ही सवाल उठा दिए। शकील अहमद और मनीष तिवारी बोले- गडकरी अपने पद के लिए फिट नहीं। खुद भी ऐसा मान चुके, सो ताजा टिप्पणी उनकी संकीर्ण मानसिकता की परिचायक। यानी राजनीति में मौके के हिसाब से नैतिकता और मर्यादा तय होने लगीं। गडकरी की टिप्पणी को लालू ने लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया। तो कोई पूछे, चौबीस अगस्त 2006 को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में लालू-प्रभुनाथ ने किसका नाम रोशन किया था? मां-बहन की गाली से लेकर किसी राहगीर को दोनों एक-दूसरे का बहनोई बता रहे थे। सदन में जमकर हाथापाई हुई थी। लोकसभा का हालिया किस्सा ही देख लो। बीजेपी के अनंत कुमार ने लालू को गद्दार कह दिया। पर खुद माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। सो सुषमा स्वराज ने सदन में माफी मांगी। तृणमूल के सुदीप बंदोपाध्याय ने माकपाई वासुदेव आचार्य पर अभद्र टिप्पणी कर दी। तो विपक्षी खेमे के सभी नेता सदन में नैतिकता झाडऩे लगे। पर भाषाई मर्यादा बेलगाम होने के किस्से यहीं खत्म नहीं। जब एनडीए सत्ता में था, 2004 में चुनावी शंखनाद हुआ। तो प्रमोद महाजन ने सोनिया गांधी की तुलना मोनिका लेविंस्की से की थी। नरेंद्र मोदी ने राहुल को जर्सी बछड़ा, तो सोनिया को इटली की.... कह दिया था। सो तब कांग्रेस नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी। यों तब वाजपेयी राज था, सो वाजपेयी ने अपने नेताओं को फटकार लगाने में तनिक भी देर नहीं की थी। फिर गुजरात चुनाव में मर्यादा की हदें खूब लांघी गईं। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद का जुमला दिया। तो जवाब में मोदी ने भी कांग्रेसियों को सोहराबुद्दीन जैसों का पनाहगार बता दिया। अब बुधवार को सिर्फ गडकरी ने नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकलाज की परवाह नहीं की। यों गडकरी की भावना सोलह आने सही। लालू-मुलायम ने निजी स्वार्थ की खातिर जिस तरह गिरगिट की तरह रंग बदले। उसे जनता की राजनीति तो नहीं कह सकते। एटमी डील हो या महंगाई पर कटौती प्रस्ताव, लालू-मुलायम सुर बदल सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। अब लालू-मुलायम की राजनीति सीमित दायरे में। वन मैन आर्मी वाली पार्टी का वैसे भी कब, क्या स्टैंड होगा, मालूम नहीं। पर गडकरी से ऐसी जुबान की उम्मीद नहीं थी। सो बाद में उन ने माफी मांग ली। पर मध्य प्रदेश में कांग्रेसी एमएलए मर्यादा का क, ख, ग भी भूल गए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के नाम पर विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा। पर कांग्रेसी सत्र का बॉयकाट कर रहे। विधानसभा की सीढ़ी पर धरना दे रहे। बुधवार को बीजेपी की एमएलए ललिता यादव थोड़ी देर से विधानसभा पहुंचीं। तो एक कांग्रेसी एमएलए ने चुटकी ली, इतनी लेट हो गईं, कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। बीच में दूसरे ने टिप्पणी कर दी, ब्यूटी पार्लर में देर हो गई होगी। तीसरे ने जो कहा, उसे लिख नहीं सकते। सो बात विधानसभा स्पीकर ईश्वर दास रोहाणी तक पहुंची। सदन में ललिता रोईं। तो चैंबर में स्पीकर भी फूट-फूट कर रोए। फिर भी कांग्रेस ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की घटना पर चुप्पी साधी। पर गडकरी को नैतिकता सिखा रही। आखिर यह राजनीति की कैसी मर्यादा? एक वक्त था, जब नेहरू अपने विरोधियों के खिलाफ चुनाव में या तो उम्मीदवार नहीं देते थे या कमजोर उम्मीदवार उतारते थे। वाजपेयी तक मर्यादा विरोधी और शत्रु में फर्क रहा। पर अब राजनीति निजी रंजिश वाली हो चुकी। राजनीतिक दलों की विचारधारा मर चुकी। सो सिर्फ वोट के लिए सारे तिकड़म हो रहे। तभी तो अनंत कुमार हों या लालू-मुलायम-सुदीप-मणिशंकर जैसे दिग्गज नेता। जिनका राजनीतिक कैरियर दो-तीन दशक पुराना हो चुका। पर स्तर गिर चुका। अब तो बड़े मियां ही सुभान अल्लाह। सोचो, छोटे मियां क्या करेंगे। कलराज मिश्र ने सही फरमाया, नेता संयम में रहकर भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि नेता जनता से जुड़ा होता है और जनता पर नेता की बात का फर्क पड़ता है। सो बेहतर होगा, अब नेता जनता को दोष न दें। अब तो खुद नेता ही एक-दूसरे को जानवर बता रहे। तो सोचो, राजनीति का स्तर क्या रह गया।
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13/05/2010

तो कांग्रेस खेल रही दूरी बनाने-मिटाने का खेल

यों कहने को प्यार, जंग और राजनीति में सब जायज। पर जब प्यार पर पहरा लगा, तो राजनेता या तो पहरेदारों के साथ हो लिए। या फिर चुप्पी साधकर बैठ गए। सो बदलते वक्त के साथ पहरेदार अब समाज के ठेकेदार हो चुके। पर करनाल की सैशन कोर्ट ने जब तीस मार्च को मनोज-बबली हत्याकांड में कुछ ठेकेदारों को लपेटा। तो इन कथित ठेकेदारों के पेट में गुडग़ुड़ी होने लगी। मनोज-बबली का प्यार परवान चढ़ा, तो गोत्र की फिक्र नहीं की। आखिर करते भी क्यों, प्यार धर्म-जाति-गोत्र पूछकर नहीं होता। कब किस पर किसका दिल आ जाए, किसका प्यार परिणति तक पहुंचे, कोई भी नहीं जानता। शायद यही वजह है कि प्यार और कानून को अंधा कहा गया। प्यार सिर्फ इनसान को देखता है, कानून सिर्फ सबूत। पर खाप पंचायत के तुगलकी फरमान ने मनोज-बबली को जिंदगी से जुदा कर दिया। तो अदालत ने भी अपना काम बखूबी निभाया। कथित ठेकेदारों में से पांच को फांसी, एक को उम्रकैद, एक को सात साल की सजा दी। सो तबसे खाप पंचायत के लोग मुहिम पर उतारू। शुरुआत में लोगों ने तवज्जो न दी। पर हरियाणा में स्थानीय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई। तो खाप ने महापंचायत बुलाकर नवीन जिंदल समेत राज्य के सभी सांसदों से 25 मई तक रुख साफ करने को कहा। खाप के इस फरमान का असर ही कहेंगे। बीते इतवार कैथल की महापंचायत में कांग्रेस के युवा सांसद नवीन जिंदल को पहुंचना पड़ा। पर जिंदल के सिर खाप का खौफ इतना हावी, उन ने खत लिखकर समर्थन दिया। संसद में आवाज बुलंद करने का एलान कर दिया। यों जिंदल पढ़े-लिखे, प्रगतिशील विचारों के इनसान। आज भी वह दृश्य याद है, जब जिंदल 2004 के चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब सवाल-जवाब हुए, तो कांग्रेस के औपचारिक मंच से जिंदल ने तबके पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की थी। शायद तब राजनीति की पाठशाला में शामिल हुए थे। सो लाग-लपेट नहीं था। पर अब तो सांसदी का दूसरा टर्म। सो राजनीति के पेच समझने लगे। सांसदी की कुर्सी का मोह छोडऩे का मन शायद किसी बिरले का ही होता होगा। पर जिंदल कोई बिरले नहीं। सो उन ने वोट बैंक खिसकने के डर से खाप को खुला समर्थन दिया। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की खाप की मांग को जायज ठहराया। पर बवाल मचा, खुद विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने ऐसी मांग को खारिज कर दिया। तो जिंदल सफाई देने लगे, ऑनर किलिंग की हिमायत नहीं की। पर खाप की मांग क्या है। खाप यही तो चाह रहा, एक गोत्र में शादी कानूनन बैन हो और कोई ऐसी जुर्रत करे, तो खाप के फरमान को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। यानी खाप खुद ही पुलिस, वकील और जज की भूमिका चाह रहा। आखिर यह मांग करनाल कोर्ट के फैसले के बाद ही तो उठी। तो क्या खाप अब भी मनोज-बबली की हत्या को अपना जुर्म नहीं मानेगा? समाज की परंपरा के नाम पर मौत का फरमान देने वाला खाप कौन होता? क्या समाज के इन ठेकेदारों ने कभी भूख और गरीबी से जूझने वाले किसी परिवार की सुध ली है? जब कोई खाप किसी के घर का चूल्हा नहीं जलवा सकता। तो उसे समाज की ठेकेदारी का हक किसने दिया? समाज जोडऩे के लिए होता, उजाडऩे के लिए नहीं। अगर खाप की बात मान भी ली जाए। तो क्या प्यार करने वालों को पहले खाप की परमिट लेनी होगी? क्या कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को समझ नहीं, क्या चाह रहा है खाप? अब भले क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से जिंदल ने खाप को समर्थन दिया। पर मुश्किल में फंस गई कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा से विवादित मुद्दों पर मध्य मार्ग ही चुनती। सो खाप के मसले पर कांग्रेस का यही स्टैंड रहा, कानून अपना काम करेगा। पर खाप के समर्थन में बोल जिंदल ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज पृथ्वीराज चव्हाण ने नोटिस भेज दिया। खाप पर बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत दी। लगे हाथ सफाई मांगी, क्यों पार्टी स्टैंड के खिलाफ खाप पंचायत में हिस्सा लिया। पर कांग्रेस ने सिर्फ जिंदल के बयान से दूरी बनाई। न खाप के समर्थन में कुछ कहा, न खिलाफ। पर कोई पूछे, जिंदल को नोटिस तो दिया। पर भूपेद्र सिंह हुड्डा के करीबी राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा को क्यों नहीं। बत्रा ने भी खाप की मांग का समर्थन किया। यों खाप के तुगलकी फरमान किसी से छुपे नहीं। फिर भी वोट बैंक के डर से कोई सवाल नहीं उठाता। मंगलवार को रिटायर हुए चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने भी खूब फरमाया। कहा- जब हम प्यार में होते हैं, तो किसी कानून को नहीं मानते। सो कानून में संशोधन हो या नहीं.. यह सामाजिक मुद्दे हैं और लोग दर लोग विचार बदलते रहते हैं। पर समाज की इन ठेकेदारी प्रथा पर रोक नहीं लगी, तो ऐसी मांग देश की व्यवस्था के लिए नासूर बन जाएगी। जिंदल के बाद ओमप्रकाश चौटाला ने भी खम ठोका। तो वोट की खातिर सफेद झूठ बोल गए। चिदंबरम से मिले किसी और मुद्दे पर। मीडिया में आकर कह दिया, हमने हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के लिए ज्ञापन दिया। सो मंगलवार को ही गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। चौटाला ने चिदंबरम से मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं कही। सो सियासतदानों का रंग आप खुद देख लो। पर बात कांग्रेस की, इधर बुधवार को नवीन जिंदल से दूरी बनाई। तो उधर जयराम दूरी मिटाने के लिए पी. चिदंबरम से मिले। चीन में की गई अपनी टिप्पणी पर मीडिया के सामने चुप्पी अभी भी नहीं टूटी।
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12/05/2010

दिल मिलें, न मिलें, मिलते रहेंगे भारत-पाक के हाथ

अमेरिका को भले पाक पर एतबार न हो। हिलेरी क्लिंटन तक को कहना पड़ गया- पाक को मालूम, कहां छुपा है लादेन। पर पाक के अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहे। अब भले मंगलवार को अमेरिकी प्रवक्ता ने पाक पर लगाए इल्जाम को नरम करने की कोशिश की। पर सच तो हिलेरी की जुबां से निकल चुका। आखिर पाक का ही कनेक्शन दुनिया की हर आतंकी घटना से क्यों जुड़ जाता। पर वही अमेरिका गाहे-ब-गाहे भारत को पाक से वार्ता की सलाह दे जाता। सो मुंबई हमले के गुनहगार कसाब को फांसी की सजा से पहले विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो चुकी। अब मंगलवार को दोनों देशों के विदेश मंत्री करीब 25 मिनट तक फुनियाए। तो तय हुआ, फोन पर नहीं, आमने-सामने बतियाएंगे। जुलाई की 15 तारीख भी मुकर्रर हो गई। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा इस्लामाबाद जाएंगे। तो अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगे। वही कुरैशी, जिन ने भारत के बातचीत के न्योते का पाकिस्तान में मजाक उड़ाया था। भारत को घुटना टेकने वाला बताया था। मुंबई हमले के बाद दोनों देशों की शांति वार्ता ठप हो चुकी थी। बाद में अमेरिकी दबाव में भारत ने आगे बढक़र हाथ बढ़ाया। तो कुरैशी ने चोरी और सीना जोरी दिखाते हुए पाक अवाम में हीरो बनने की कोशिश की। खम ठोककर कहा- देखो, जो भारत हमसे बात करने को तैयार नहीं था। आतंकवाद का आरोप मढ़ा। अब वही भारत हमसे कह रहा, आओ मिल-बैठकर बात करें। कुरैशी इतना तक कह गए। फिर भी भारत ने सचिव स्तरीय वार्ता शुरू की। अब सार्क देशों के गृह मंत्रियों की मीटिंग में 26 जून को पहले पी. चिदंबरम इस्लामाबाद जाएंगे। फिर 15 जुलाई को एस.एम. कृष्णा। पर सवाल उठना लाजिमी, आखिर पाक ने ऐसा क्या किया, जो बात आगे बढ़ रही? मुंबई हमले के दोषियों को पाक में क्या सजा मिली? किस आतंकवादी ढांचे को पाक ने नेस्तनाबूद किया? आखिर बातचीत का कोई तो आधार हो। वरना सिर्फ बात के लिए बात का क्या मतलब? अमेरिकी दबाव में कब तक भारत-पाक के बीच रस्म अदायगी वाली वार्ता होगी? शायद दोनों देशों को यह बखूबी मालूम, मजबूरी की इस वार्ता का कोई अर्थ नहीं। तभी तो कसाब को भारत की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अपने चिदंबरम-कृष्णा-मोइली जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने इसे पाक के लिए सबक बताया। आतंक का निर्यात बंद करने की नसीहत दी। तो पाक बौखला गया। पाक प्रवक्ता ने उलटे नसीहत दी, भारतीय नेता जुबां पर संयम रखें। अब ऐसे पाक से कोई क्या उम्मीद करेगा। जब कसाब को मिली सजा पाक को नहीं पच रही। तो पाक में बैठे 26/11 के साजिशकर्ताओं को क्या सजा मिल पाएगी? पर निरर्थक नतीजे की उम्मीद में हम आगे क्यों बढ़ रहे? यह नेतृत्व की कमजोरी या मजबूरी या फिर दोनों? अंकल सैम को चुनौती देने वाली इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत अब नहीं। मनमोहन सिंह अपनी दूसरी पारी में मजबूत होकर उभरे। पर अबके विपक्ष नहीं, टीम में शामिल सिपहसालार ही कमजोर कर रहे। मंत्रियों की बयानबाजी, आपसी भिड़ंत साल भर में ही परेशान कर चुकी। शशि थरूर के बाद अब जयराम रमेश तेवर दिखा रहे। पी. चिदंबरम वाली होम मिनिस्ट्री की नीति पर चीन जाकर सवाल उठा दिया। पीएम ने फटकार लगाई। तो चिट्ठी लिखकर सोनिया-मनमोहन से खेद जता दिया। पर मंगलवार को सवाल हुए, तो जयराम के तेवर में कोई कमी नहीं। प्रेस कांफ्रेंस में आए, तो तल्खी दिखाते हुए कह दिया- मैं यहां चीन में की गई टिप्पणी के संदर्भ में कुछ भी कहने नहीं आया हूं। पर सवालों की बौछार हुई। तो माफी या सफाई के सवाल को टाल गए। फिर पूछा गया, क्या कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे? तो तल्खी भरे अंदाज में पलटकर पूछा, किसलिए? वैसे भी भारतीय मीडिया के सवाल जयराम को चुभ रहे होंगे। पर चीनी मीडिया के तो हीरो बन गए। चाइना डेली ने जयराम के बयान की तारीफ की। पर चाइना चालाकी दिखा गया। जयराम ने ब्रह्मपुत्र के पानी को मोडऩे के संदर्भ में टिप्पणी की थी। तो उसे खारिज कर दिया। यानी चीनी मीडिया ने जयराम का मीठा-मीठा घप, कड़वा-कड़वा थू कर दिया। फिर भी जयराम इतराएं। तो राम ही राखा। अब पड़ोसी देश के बारे में अपना मंत्री ही ऐसी टिप्पणी करने लगे। तो अपनी विदेश नीति दिग्भ्रमित होगी। चीन सीमा विवाद के बहाने लगातार तेवर दिखा रहा। तो दूसरी तरफ पाक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा। सो मंगलवार को दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। तो बीजेपी ने सवाल उठाया। जब पाक मुंबई हमले के दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो भारत वार्ता की प्रक्रिया को अपग्रेड क्यों कर रहा? पहले पाक छह जनवरी 2004 का वादा निभाए। फिर वार्ता हो। पर सरकार किसी की भी हो, यही होता। कारगिल के बाद एनडीए सरकार ने वार्ता की थी। संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ, फिर पाक से वार्ता हुई। सो हमाम में सब एक जैसे। पर बीजेपी की बात चली। तो झारखंड का जिक्र जरूरी। झारखंड की राजनीति उलझती जा रही। पर मंगलवार को बीजेपी की मीटिंग अपग्रेड होकर सीएम के चयन तक पहुंच गई। अब फिर संसदीय बोर्ड बैठेगा। तब कोई फैसला होगा। पर हेमंत सोरेन ने फिर 50-50 की चाल चल दी। यानी जहां से चले थे, वहीं लौट आए। कटौती प्रस्ताव के अगले दिन बीजेपी ने समर्थन वापसी का फैसला किया। फिर सत्ता की रेवड़ी देख लार टपक गई। अब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। पर कोई चौदह दिन बाद भी न लौटे, तो....।
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11/05/2010