अब तो साफ हो, कौन थे अर्जुन के 'कृष्ण' ?

अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। अभी तो जितने नेता, उतनी बातें। पर दस जनपथ से एक मास्टर स्ट्रोक आएगा। फिर भोपाल गैस त्रासदी पर भी कांग्रेस गंगा नहा लेगी। कांग्रेस में हमेशा यही होता। आप इतिहास उठाकर देख लो। पीएम की कुर्सी का त्याग हो या लाभ के पद के विवाद में सांसदी से इस्तीफा। राष्ट्रपति चुनाव हो या लोकसभा स्पीकर का। सबसे अहम, तेल की दलाली में वोल्कर रपट के बाद अपने नटवर सिंह की विदाई। नटवर जिनके खून में कांग्रेस रचा-बसा। पर कांग्रेस ने उस खून को कैसे खुद से अलग किया, सबको मालूम। यों कांग्रेस झूठ को भी सच बनाकर परोसने की कला में माहिर। जब वोल्कर रपट में तेल की दलाली की आंच कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचने लगी। तो बड़ी चालाकी से नटवर को हटाया गया। अगर सचमुच नटवर तेल के खेल में गुनहगार थे। तो सीधे कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं निकाला। पर आप खुद देखो। नटवर का नाम जब वोल्कर रपट में आया, विपक्ष ने घोड़ा खोल दिया। तो मनमोहन ने पहले विदेश मंत्रालय छीना, पर केबिनेट मंत्री बने रहे। फिर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र के संपादकीय मंडल से हटाया। पर वर्किंग कमेटी से बाहर करने से पहले जूनियर नेता कपिल सिब्बल से बयान दिलवा दिया। ताकि नटवर खुद इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ जाएं। फिर जब एटमी डील पर नटवर ने मनमोहन को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के यशवंत, सपा के अमर, लेफ्ट के सीताराम के साथ मिलकर डी-4 बनाया। तो आधी रात को कांग्रेस ने निलंबन का फैसला लिया। फिर नटवर ने पीएम मनमोहन से लेकर प्रणव मुखर्जी तक को वफादारी याद दिलाई। सो आखिर वही हुआ, नटवर को कांग्रेस से विदा होना पड़ा। यानी कांग्रेस ने वोल्कर रपट में नटवर को इस तरह उलझाए रखा कि विपक्ष आगे तक सवाल ही नहीं उठा पाया। सो कांग्रेस ने नटवर प्रकरण को लंबा खींच दस जनपथ पर उठ रही उंगली की दिशा ही मोड़ दी। यानी नटवर प्रकरण सिर्फ एक उदाहरण, ताकि भोपाल त्रासदी पर कांग्रेस की रणनीति साफ हो। अब कांग्रेस ने सियासत की बिसात बिछा दी। कांग्रेस के ही नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरु कर चुके। ताकि विपक्ष के सवाल की धार भोंथरी हो सके। अब गैस कांड के मुख्य अभियुक्त वारेन एंडरसन की भगाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की भूमिका पर सवाल उठा। खुद तात्कालीन डीएम ने खुलासा किया। तो मध्य प्रदेश में अर्जुन के साथ मंत्री और बाद में उत्तराधिकारी बने दिग्विजय सिंह बचाव में उतर आए। भले राजनीतिक स्तर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा। यानी मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही। दिग्विजय की दलील देखिए, एंडरसन को भगाने में राज्य सरकार की नहीं, अलबत्ता केंद्र की भूमिका संभव। उन ने साफ तौर से माना, एंडरसन को रिहा कर अमेरिका भगाने के पीछे अमेरिकी दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता। पर दिग्विजय के बयान के फौरन बाद कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने असहमति जता दी। सारा ठीकरा राज्य के सिर फोड़ दिया। अब आप बयानों के विरोधाभास को खुद देख लो। जब कोई सीएम बिना पीएमओ की मंजूरी के खुद विदेश नहीं जा सकता। तो वह किसी और को कैसे भगा सकता है? वह भी राज्य सरकार के विमान में। एंडरसन को रिहा करने का आदेश अब स्वर्ग सिधार चुके तबके चीफ सेक्रेट्री ब्र्हम स्वरुप ने दिया था। डीएम-एसपी ने बिना सवाल उठाए आका के हुक्म की तामील की। डीएम की कार से एंडरसन सरकारी दामाद की तरह विमान में सवार होकर दिल्ली पहुंचा था। अब सवाल, तबके सीएम अर्जुन सिंह ने चीफ सेक्रेट्री को रिहाई का आदेश किसके कहने पर दिया? यों जनता पार्टी के सर्वेसर्वा सुब्रहमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर खुलासा किया, एंडरसन ने अर्जुन सिंह के ट्रस्ट को तीन करोड़ चंदा दिया था। पर चंदा लेकर कोई सीएम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। वैसे भी विदेश मामले पर राज्य नहीं, अलबत्ता केंद्र का अधिकार। सो एंडरसन को भगाने के लिए मची अफरा-तफरी बिना दिल्ली में बैठे आका के संभव नहीं। चीफ सेक्रेट्री ने तो तत्कालीन गृह सचिव के.एस. शर्मा को भरोसे में भी नहीं लिया। यानी भोपाल त्रासदी की सबसे बड़ी गुनहगार तो कांग्रेस हो गई। खुद तबके सूचना व प्रसारण मंत्री वसंत साठे ने खुलासा किया। एंडरसन को भगाए जाने की जानकारी केंद्र-राज्य दोनों को थी। सो बीजेपी ने कांग्रेस से मांग कर दी, देश से माफी मांगो। पर अब कांग्रेस अपना खेल करेगी। अर्जुन अगर कुछ बोलेंगे, तो हश्र नटवर जैसा ही होगा। अगर नहीं बोले, तो भी कांग्रेस अर्जुन को ही बलि का बकरा बनाएगी। कांग्रेस नेताओं के परस्पर विरोधी बयानों के बाद आप खुद देखना, कैसे दस जनपथ से फरमान आएगा और तमाम विरोधों की हवा उड़ जाएगी। पर सियासत की पिच पर कांग्रेस-बीजेपी चाहे जो खेल खेले। पर यह तो साफ हो चुका, भोपाल त्रासदी के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कभी ईमानदार नहीं रही। जैसे सिख विरोधी दंगे के लिए अपने मनमोहन ने बीस साल बाद देश से माफी मांगी, कुछ ऐसा ही मानसून सत्र में भोपाल त्रासदी के लिए हो जाए, तो हैरानी नहीं। पर वसंत साठे के बयान के बाद गुरुवार को मौजूदा सूचना व प्रसारण मंत्री का बयान आया। बोलीं- 'जीओएम सभी तथ्य को सामने लाएगा। देश से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। सरकार पूरी पारदर्शिता बरतेगी। पीएम मनमोहन के कार्यकाल में कोई चीज छुपाई नहीं जाती।' चलो माना, मनमोहन के कार्यकाल में कुछ नहीं छुपाई जाती। तो क्या यह मान लें, 1984 वाले पीएम के कार्यकाल में बहुत कुछ छुपाया गया? इशारा साफ, एंडरसन को भगाने वाला कौन। अर्जुन सिंह तो जरिया थे,  'कृष्ण' तो दिल्ली में थे।
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10/06/2010

तो अपने 'नीरो' भी बसाएंगे भोपाल!

आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में नीरो वाली कहावत आपने कई दफा सुनी होगी। कहते हैं, जब रोम जल रहा था, तब नीरो बंसी बजा रहा था। अब संयोग कहें या कुछ और, आज के दिन ही 68 ईसवी में नीरो ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या प्रायश्चित के लिए की या कोई और वजह, इसके लिए इतिहास खंगालना होगा। सो इतिहास की बात फिर कभी, पर अब 26 साल बाद अपनी सरकार भोपाल की त्रासदी का प्रायश्चित करने की सोच रही। यानी 26 साल तक भोपाल के पीडि़त जलते रहे, अपने खैर-ख्वाह नेता बंसी बजाते रहे। किसको मालूम नहीं था, अदालत दो साल से अधिक की सजा नहीं सुना सकती। जब एफआईआर ही कमजोर धारा में दर्ज हो। तो जज का क्या कसूर। अपनी जांच एजेंसी सीबीआई ने क्या किया, किसी से छुपा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में जो फैसला दिया, वह भी सबके सामने था। पर 1984 से 1996 तक की कहानी छोड़ दो, तो उसके बाद किस राजनीतिक दल या सरकार ने भोपाल गैस पीडि़तों के लिए कुछ किया। अब अदालत ने महज दो साल की सजा सुनाई। पीडि़तों के जख्म पर फिर चोट हुई। तो अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भोपाल गैस पीडि़त अपनी जनता दिखने लगे। केंद्र में बैठी मनमोहन सरकार को भी ख्याल आ गया पीडि़तों की राहत और पुनर्वास का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पांच मेंबरी कमेटी गठित कर दी। एलान किया- 'पीडि़त राज्य की जनता। सो राज्य सरकार अब अपनी जनता का केस लड़ेगी। राज्य सरकार ऊपरी अदालत में अपील करेगी। पर पहले पांच मेंबरी कमेटी केस से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी।' यों शिवराज ने एक पते की बात कही। आईपीसी की धारा 71 के तहत हर मौत के लिए धारा 304-ए का एक अलग अपराध बनता है। सो हर मौत के लिए दो-दो साल की सजा हो, तो दोषियों को लंबी सजा संभव। पर कोई पूछे, यह बुद्धि पहले क्यों नहीं आई? जब पीडि़तों का घाव कैंसर बन गया, तो ही राजनेताओं की इंद्रियां जाग रहीं। सबको मालूम, अब वारेन एंडरसन को लाकर सजा दिलाने की कुव्वत मनमोहन सरकार में नहीं। याद है, तीन मार्च को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हुई। आडवाणी ने ओबामा के आगे सरकार को सरेंडर बताया। तो पीएम ऐसे भडक़े, जैसे खुद ओबामा हों। उन ने कहा था- 'मैंने कई बार ओबामा से बात की है। पर यूएस की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया।' अब आप ही सोचिए, अगर यूएस की पॉलिसी में बदलाव आएगा, तो क्या ओबामा अंदरूनी पॉलिसी मनमोहन को बताएंगे? अब ऐसी पैरोकारी होगी, तो एंडरसन पर कैसी उम्मीद? पर कांग्रेस प्रवक्ता जयंती नटराजन ने मंगलवार को जुबानी रस्म अदायगी निभा ली। बोलीं- 'कांग्रेस इस बात पर दृढ़ है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और वारेन एंडरसन को भारत लाकर मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।' अब कानूनी अड़चन आपको कल यहीं पर बता चुके। कोई भी देश अपने नागरिक का प्रत्यर्पण नहीं करता। अलबत्ता विदेश में किए गए उसके अपराध पर देश में ही घरेलू कानून के तहत मुकदमा चलता। यानी एंडरसन का न अमेरिका में कुछ बिगड़ा, न भारत में बिगड़ेगा। अलबत्ता बुधवार को जितने खुलासे हुए, शायद नीरो का भी सिर शर्म से झुक जाए। वारेन एंडरसन को भोपाल में गिरफ्तार कर गैस्ट हाउस में रखा गया था। पर तबके चीफ सैक्रेट्री ब्रह्म स्वरूप ने डीएम मोती सिंह और एसपी स्वराज पुरी को बुलाकर एंडरसन को रिहा करने की हिदायत दी। तब कांग्रेस के अर्जुन सिंह सीएम थे। एंडरसन की रिहाई की औपचारिकता पूरी करने के बाद मोती की कार में ही एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर सीएम अर्जुन सिंह का विमान आव-भगत को तैयार था। सो एंडरसन दिल्ली पहुंचे। तबके राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिल अमेरिका लौट गए। अब बीजेपी-कांग्रेस दोनों एंडरसन को भारत लाने की मांग कर रहीं। पर सत्ता में रहते किसने क्या किया? अब परमाणुवीय जनदायित्व बिल संसद में पेश हो चुका। मनमोहन पास कराने को आमादा। पर बिल के प्रावधान देखिए। अगर भोपाल जैसी त्रासदी हुई, तो मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक होगी। पर विदेशी ऑपरेटर सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपए की भरपाई करेगा। उस पर भारत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। जबकि अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां ऐसा हादसा हो, तो ऑपरेटर 12.5 बिलियन डालर की भरपाई करेगा। यानी 23 गुना अधिक। तो क्या भारतीयों के खून के मुकाबले अमेरिकियों का खून 23 गुना अधिक कीमती? पर कोई सवाल न उठे, सो दिखावे को राहत-पुनर्वास का जिम्मा केंद्र ने लिया। होम मिनिस्टर पी. चिदंबरम की रहनुमाई में नौ मंत्रियों का जीओएम बन गया। जो पुनर्वास के साथ-साथ ऐसे हादसे न हों, यह भी बताएगा। पर जीओएम का मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं, गड्ढे में ऑफिशियल मैटर। तेलंगाना, वन रेंक-वन पेंशन, जातीय जनगणना, महंगाई जैसे कई अहम मुद्दे जीओएम के सुपुर्द। पर जीओएम के गठन का मतलब ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल देना। जीओएम की दलील देकर मनमोहन मानसून सत्र में परमाणुवीय नुकसान दायित्व बिल पास करवाएंगे। बाकी पीडि़त परिवार तो भगवान भरोसे। यही होता है अपने देश में। जब मुंबई में 26/11 हुआ, तो जाकर सिस्टम में सुधार का ख्याल आया। पर अर्जुन के बाद कांग्रेसी दिग्विजय सीएम बने। पिछले छह साल से बीजेपी सरकार। पर सब लंबी तानकर सोए रहे। अब यूनियन कार्बाइड तो डाऊ कैमिकल्स के नाम से फिर भारत में आ चुका। जिसके वकील अपने कांग्रेस के प्रवक्ता। सो पीडि़त परिवारों को न्याय के नाम पर अब सिर्फ सियासत की त्रासदी।
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09/06/2010

विधुर व्यवस्था का यह कैसा विधवा विलाप?

हिरोशिमा-नागासाकी पर एटम बम गिराने से पहले जब मित्र राष्ट्रों पर धुरी राष्ट्र हावी थे। तब विंस्टन चर्चिल ने न्याय व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी से पूछा था, अपनी न्याय व्यवस्था कैसी चल रही? पर वह अधिकारी द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर ब्रिटेन की जनता की चिंता लेकर पहुंचा था। सो चर्चिल ने अपना सवाल बार-बार दोहराया। तो अधिकारी ने झल्लाते हुए जवाब दिया, जनता में आज यह विषय नहीं। अलबत्ता जनता यह सोच रही, मित्र राष्ट्रों का क्या होगा? पर चर्चिल ने जवाब दिया- अगर हमारी जनता समूची व्यवस्था पर भरोसा करती होगी, तो हिटलर-मुसोलिनी जैसे जीतकर भी राज नहीं कर पाएंगे। यानी जिस देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर जनता को एतबार न हो, उसे कोई भी गुलाम बना सकता। अपनी कार्यपालिका और विधायिका से जनता का भरोसा तो उठ चुका। रही-सही कसर भोपाल की महात्रासदी पर सोमवार को आए फैसले ने पूरी कर दी। आखिर अब न्यायपालिका पर कितना भरोसा करेगा आम आदमी? खास तौर से भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़त तो अब कोई उम्मीद नहीं बांधेंगे। जिन ने न्याय की खातिर 26 साल से एक नहीं, दो-दो लड़ाइयां लड़ीं। न्याय की उम्मीद में अभियुक्तों से भी लडऩा पड़ा, अपनी सरकार से भी। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी है भोपाल गैस कांड। पूरे 26 साल मुकदमा चला। पर दोषियों को सजा मिली दो साल की। उससे भी क्रूर मजाक, इधर फैसला हुआ, उधर 25 हजार के मुचलके पर दोषियों को जमानत भी मिल गई। क्या भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोग इसलिए 26 साल से बाट जोह रहे थे? क्या इसी व्यवस्था के जरिए भारत विकसित देश बनने की सोच रहा? अपनी व्यवस्था में बैठे लोगों की नींद अब खुल रही। भोपाल गैस कांड की जांच कर चुके तबके सीबीआई संयुक्त निदेशक बीआर लाल ने अब खुलासा किया, विदेश मंत्रालय ने इस मामले के सबसे बड़े विदेशी गुनाहगार वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण की पहल न करने की हिदायत दी थी। बकौल लाल, उन ने हिदायत नहीं मानी, एतराज जताया। तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन ने यह भी बता दिया, सीबीआई हमेशा से वही करती, जो सत्ता में बैठे आका का हुक्म होता। लाल की बात सोलह आने सही। पर सवाल बीआर लाल से भी। आखिर सोमवार को कोर्ट के फैसले के बाद ही नींद क्यों खुली? अब तक क्यों चुप बैठे थे लाल? क्या फैसले के बाद मीडिया ने तूल दिया, तो टीवी पर चेहरा चमकाने को खुलासा कर रहे? अब खुलासे से क्या होगा? अगर लाल इतने ही खुद्दार थे, तो तभी खुलासा क्यों नहीं किया? अब भोपाल की महात्रासदी पर 26 साल बाद विधवा विलाप करने वाले बहुतेरे। अपने विधि मंत्री वीरप्पा मोइली अब फैसले को इंसाफ का दफन होना करार दे रहे। कानून में बदलाव से लेकर फास्ट ट्रेक कोर्ट की पैरवी कर रहे। पर पिछले 26 साल में कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? अदालत में सीबीआई ने जिस धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की, उसमें अधिकतम सजा दो साल की। वह भी 1987 में दाखिल की। फिर सितंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बड़ा करिश्मा नहीं किया। अलबत्ता कमजोर धारा में ही केस दर्ज करने का फैसला सुना दिया। फिर भी 1996 से 2010 तक किसी नेता ने कोई पहल नहीं की। भोपाल त्रासदी के पीडि़त न जाने कितनी दफा जंतर-मंतर पर चीख-पुकार मचा चुके। पर लकवाग्रस्त व्यवस्था अब गूंगी-बहरी भी हो चुकी। वारेन एंडरसन को तो चार दिसंबर 1984 को ही जमानत मिल गई थी। बाकायदा विशेष विमान से वह अमेरिका लौट गया। फिर तमाम वारंट के बाद भी एंडरसन नहीं लौटा। अब सरकार पर बचाने का आरोप लगा। तो मोइली बोले- अभी एंडरसन के खिलाफ केस बंद नहीं। यों मोइली देश की जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे। दुनिया भर में यही कानून, अगर अपराध कर कोई व्यक्ति अपने देश लौटने में कामयाब हो जाए। तो वह देश अपने नागरिक का प्रत्यर्पण नहीं करता। अलबत्ता उस व्यक्ति पर उसके ही देश में स्थानीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता। क्या मोइली को इस कानून का ज्ञान नहीं? सो चाहे जो हो, एंडरसन अब हाथ नहीं आएगा। यही तो अपनी व्यवस्था का निकम्मापन। भोपाल त्रासदी में न्याय नहीं हुआ, तो झूठा विलाप। रुचिका छेड़छाड़ कांड में 19 साल बाद एसपीएस राठौड़ को महज छह महीने की सजा मिली। मीडिया ने तूल दिया। तो नए सिरे से केस चला। राठौड़ के मैडल छिन गए। अपनी होम मिनिस्ट्री ने देश के सभी थानों को सर्कुलर जारी कर दिया। शिकायत को ही एफआईआर मानें। रुचिका केस में नौ साल तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। पर 19 साल बाद फैसला आया। तो बीजेपी के शांता कुमार कहने लगे- 'रुचिका केस को सुन पीएम वाजपेयी भी रो पड़े थे। तब वाजपेयी ने सीएम चौटाला को कड़ी चिट्ठी लिखी थी।' पर क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं। जेसिका लाल का केस हो या नितीश कटारा का। बीएमडब्ल्यू कांड हो या फिर भोपाल जैसा ही 26 साल पुराना सिख विरोधी नरसंहार। जब व्यवस्था की पोल खुली, तो राजनेता हों या नौकरशाह, विधवा विलाप करने लगे। पर सवाल, अब विधवा विलाप का क्या मतलब? भोपाल त्रासदी में 20-25 हजार लोग मारे गए। आज भी पीडि़त परिवार उस त्रासदी का दंश झेल रहे। गुजरात दंगे से कई गुना भयावह थी भोपाल की गैस त्रासदी। पर जितना प्रो-एक्टिव सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगे में दिखा, क्या कभी भोपाल के लिए दिखा? अब क्या कहें अपनी व्यवस्था को। अपनी व्यवस्था ही 'विधुर' हो चुकी। सो अब 'विधवा विलाप' कैसा?
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08/06/2010

'राम' की छाया पड़ते ही बीजेपी में बवंडर

तो बीजेपी के सुराज की शुरुआत राम जेठमलानी के साथ हुई। कभी बीजेपी अटल बिहारी की पार्टी थी, अब गगनविहारी नेताओं का कब्जा हो चुका। सो वाजपेयी के अस्वस्थ होने का खूब फायदा उठा रहे। चाल, चरित्र, चेहरे की बलि तो बीजेपी पहले ही चढ़ा चुकी। अब विचारधारा और विजन की भी आहुति दे दी। जैसे कोई लालची बेटा अपने बाप की बीमारी का फायदा उठा सारी दौलत हथियाकर बैठ जाता। कुछ यही हाल अटल बिहारी की बनाई बीजेपी का हो गया। सो मुंबई में बीजेपी के सीएम कॉन्क्लेव का एजंडा तो सुराज था। पर सुराज के सबसे बड़े पैरोकार आडवाणी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, वजह बीजेपी प्रवक्ता को भी मालूम नहीं। अरुण जेतली भी नहीं गए, यशवंत सिन्हा मुंबई एयरपोर्ट जाकर लौट आए। पर वजह बीजेपी ने बताई, जेतली के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया। तो सिन्हा कुल्लू-मनाली में छुट्टियां मना रहे थे। रविशंकर की मानें, तो राजनाथ को बुलाया ही नहीं गया था। पर नाराजगी की असली वजह भी सुनते जाइए। राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे ने बीजेपी को वापस वहीं ला खड़ा किया, जहां से गडकरी ने कमान संभाली थी। गडकरी ने भी शुरुआत में सपनों का बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया। पर भूल गए, समंदर के बीच बुर्ज को टिकाए रखना आसान नहीं। जेठमलानी को टिकट दिया, तो अरुण जेतली, वसुंधरा राजे, यशवंत सरीखे नेता नाराज। राजनाथ-यशवंत को तो झारखंड के टिकट में पूछा तक नहीं। बीजेपी ने अबके हर राज्य में एक बाहरी उम्मीदवार थोपने का मन बनाया। पर इतना बवंडर मचेगा, उम्मीद नहीं थी। जेठमलानी तो विशुद्ध बाहरी उम्मीदवार। पर सोमवार को अपनों के टिकट पर भी सवाल उठ गए। संघ पृष्ठभूमि से बीजेपी में आए शेषाद्रि चारी ने लेटर बम फोड़ दिया। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद अपने जसवंत-यशवंत और शौरी ने फोड़ा था। शेषाद्रि चारी ने तरुण विजय को उत्तराखंड से टिकट दिए जाने पर एतराज जताया। गडकरी को लिखी चिट्ठी में कहा- 'अब यह साफ हो गया है कि जबसे चुनाव में पार्टी हारी है, केंद्रीय नेतृत्व विचारधारा और विजन से भटकता जा रहा है।' तरुण विजय की ओर इशारा करते हुए शेषाद्रि चारी ने लिखा- उत्तराखंड से ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिनकी ईमानदारी पर सवाल उठे हैं। चारी ने बाद में बेखौफ कहा- 'ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना, जिसके बारे में पार्टी का जांच कमीशन वित्तीय गड़बड़ी का दोषी मान पद से हटने को मजबूर कर चुका हो, पार्टी के लिए उचित नहीं।' अब शेषाद्रि चारी गडकरी से मिलेंगे, तो जमीनी वर्करों की उपेक्षा का सवाल फिर उठाएंगे। पर नाराजगी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं। मध्य प्रदेश से पत्रकार चंदन मित्रा को टिकट दिया जाना कई नेताओं को नहीं पच रहा। पर मजबूरी यह है कि राज्य इकाई ने पिछली बार ही एक बाहरी के लिए केंद्र को वादा कर दिया था। सो थावरचंद गहलोत अपनी नाराजगी का इजहार दूसरे तरीके से करेंगे। पटना वर्किंग कमेटी में गडकरी से पूछा जाएगा, क्या यही है दस फीसदी वोट बढ़ाने का मंत्र? आखिर बीजेपी ने किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया? अब सोचो, दलित की बात उठेगी, तो फिर महिला का भी सवाल उठेगा। बीजेपी ने एक नहीं, तीन-तीन महिलाओं नजमा-हेमा-स्मृति को दिया वादा तोड़ दिया। अब बीजेपी में जेठमलानी के खिलाफ विरोध को देख कांग्रेस ने भी संतोष बागड़ोदिया को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। यानी अब राजस्थान में घोड़ों की मंडी सजेगी। कितने विधायकों की पौ-बारह हुई, यह तो सत्रह जून को ही मालूम पड़ेगा। पर राम जेठमलानी के आने से बीजेपी का कितना भला होगा। बीजेपी को 86 साल के जेठमलानी में भविष्य दिख रहा। जेठमलानी गुजरात दंगे के मामले में मोदी सरकार की ओर से पैरवी कर रहे। सो मोदी ने वीटो लगाकर टिकट दिलाया। क्या वकालत की फीस अब राज्यसभा की टिकट? अगर बीजेपी का यह मापदंड, तो फिर बीजेपी को कांग्रेस पर दोषारोपण हा हक नहीं। जेठमलानी की छवि आया राम-गया राम से कम नहीं। पर आडवाणी के हमेशा खास रहे। अब इसे दोनों का सिंध प्रांत से होना मानो, या कुछ और। पर वाजपेयी सरकार में मंत्री बने, तो आडवाणी की वजह से। तब भी जुडिशियरी के खिलाफ बोल बखेड़ा किया, तो जाना पड़ा। अफजल की फांसी पर बीजेपी के उलट स्टैंड। पिछले साल दस अगस्त को वड़ोदरा में उन ने कसाब के लिए भी वही राय दी थी। उन ने कहा था- 'कसाब को फांसी नहीं, जेल में सडऩे देना चाहिए।' इंदिरा के हत्यारे की पैरवी कर चुके। हर्षद मेहता, केतन पारिख का बचाव कर चुके। जेसिका लाल के मर्डरर मनु शर्मा का केस लड़ चुके। अब ललित मोदी का लड़ेंगे। सो बीजेपी कह रही- अब जेठमलानी पार्टी की भाषा बोलेंगे। सो इतिहास देख भविष्य का इंतजार करिए। बात अधिक पुरानी नहीं। जब जसवंत बीजेपी से निकाले गए, तो दस सितंबर को जयपुर में जेठमलानी ने बीजेपी में ठोस नेतृत्व का अभाव बताया था। जसवंत की बर्खास्तगी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था। पर जेठमलानी को टिकट दिए जाने की असली वजह तब समझ आई, जब 16 अप्रैल 2009 को दिया जेठमलानी का एक इंटरव्यू पढ़ा। तब जेठमलानी ने कहा था- 'मेरे बेटे महेश को नॉर्थ-सेंट्रल मुंबई से टिकट देने की खबर सबसे पहले मुझे कमला ने बताई थी। कमला मेरी राखी सिस्टर।' अब आप गांव-गांव में बोली जाने वाली कहावत दोहराओ, बीजेपी को अपने हाल पर छोड़ दो।
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07/06/2010

तो गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है

आखिर शरद पवार भी घेरे में आ गए। वैसे अब तक रक्षा सौदों को कोयला खदान माना गया। जहां कितना भी बेदाग छवि का चेहरा क्यों न बिठा दो, कालिख लग ही जाती। पर अब क्रिकेट में भी कोयले जैसी कहानी। आईपीएल का विवाद जबसे शुरू हुआ, तबसे अब तक काली कमाई के काले खेल का लगातार खुलासा हो रहा। अब शरद पवार भी आईपीएल टीम की बोली के मामले में फंस गए। आईपीएल की पुणे टीम के लिए सिटी कारपोरेशन ने भी बोली लगाई थी। पर जैसे कोच्चि टीम में ललित मोदी अपनी पसंद की कंपनी को फ्रेंचाइजी नहीं दिला पाए। वैसे ही शरद पवार के परिवार के शंयर वाली कंपनी सिटी कारपोरेशन भी नाकाम रही। पर ललित मोदी ने फौरन खुन्नस निकाली। सीधे विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर से पंगा लिया। सो कांग्रेस ने थरूर को विदा किया। पर आईपीएल के कमिश्नर रहे ललित मोदी की कमिश्नरी भी नहीं रही। अब वही ललित मोदी शुक्रवार को शरद पवार के बचाव में उतर आए। सोचिए, एक निलंबित, तो दूसरा ताजा-ताजा विवाद में फंसा। आखिर बचाव में आने का क्या मतलब? इसे भी आप आईपीएल का एक लीग मैच ही मानो। पर जैसे खुलासा हुआ, पवार और सुप्रिया सुले ने खंडन किया। अब जरा याद करिए, जब थरूर का मामला आया। तब भी शरद पवार के परिवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम विवाद में उछला। पर तब सुप्रिया सुले और शरद पवार खम ठोककर यही कहते रहे- कहीं भी हमारे परिवार की आईपीएल में हिस्सेदारी या भागेदारी नहीं। पर अब सफाई देखिए। जिस सिटी कारपोरेशन में पवार के परिवार की 16 फीसदी हिस्सेदारी। जिस कंपनी ने आईपीएल की नीलामी में हिस्सा लिया। अब पवार कह रहे, कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिरुद्ध देशपांडे पुणे टीम की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने को उत्सुक थे। सो उन्हें निजी तौर पर शामिल होने की स्वीकृति दी गई। बकौल पवार, कंपनी बोर्ड के प्रस्ताव में यह साफ किया गया कि व्यक्तिगत तौर पर देशपांडे के अलावा किसी अंश धारक की प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी नहीं होगी। पर पूछा गया, यह बात थरूर-मोदी विवाद के वक्त ही क्यों नहीं बताई? तो जवाब आया, तब जरूरी नहीं समझा। पर पवार की खीझ देखिए। यह तक कहने से गुरेज नहीं किया, अगर वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, तो सिटी कारपोरेशन कंपनी सहारा से बोली में नहीं हारती। अब सोचो, आईपीएल में कितने ऐसे पेच होंगे। क्रिकेट में राजनेताओं की घुसपैठ की असली वजह क्रिकेट प्रेम नहीं, धन प्रेम रहा। सो शुक्रवार को कांग्रेस ने पवार को अपना बचाव खुद करने की नसीहत दी। तो बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने सीधे पवार से इस्तीफा मांग ही लिया। अब जरा याद करिए, कैसे थरूर के मुद्दे पर बीजेपी ने 16 अप्रैल को संसद का पहिया रोक दिया। विवाद इतना बढ़ा, कांग्रेस ने 19 अप्रैल को थरूर की विदाई में ही भलाई समझी। पर थरूर का जाना आईपीएल की आड़ में चल रहे गोरखधंधे की कलई खोल गया। आखिर आईपीएल के बाद ललित मोदी को भी जाना पड़ा। बाकी जांच की रफ्तार थरूर-मोदी विदाई के बाद थम गई। पर जैसे ही थरूर हटाए गए, पवार-प्रफुल्ल का नाम सामने आ गया। तो समूचा विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ गया। तब प्रणव दा ने सदन में भरोसा दिया। पर कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग में दो मत उभरे। पहला- जेपीसी को भी मौजूदा जांच एजेंसी पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरा- जेपीसी बनी, तो जो राज अब तक सिर्फ कांग्रेस और सरकार के पास, सबको मालूम हो जाएगा। सो तभी मन बन गया, जब अपनी जांच एजेंसी सही काम कर रही। तो जेपीसी क्यों बने। पर सनद रहे, सो तब बीजेपी का पवार-प्रफुल्ल प्रेम भी बताते जाएं। बीजेपी ने थरूर का इस्तीफा कराकर दम लिया। पर पवार-पटेल का इस्तीफा मांगना तो दूर, अलबत्ता बचाव में उतर आई। प्रेस कांफ्रेंस में एसएस आहलूवालिया पर सवालों की बौछार हुईं। तो आहलूवालिया खीझ गए। मीडिया से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया था। पूछा, पटेल-पवार के खिलाफ आप एक भी सबूत दिखा दो। प्रफुल्ल पटेल की बेटी पूर्णो के ई-मेल पर सवाल हुआ। तो भी आहलूवालिया ने कहा- पहले मेल को पढि़ए। फिर तय करिए, वह दोषी है या नहीं। सचमुच पवार-पटेल का इतना बचाव तो एनसीपी ने भी नहीं किया। पर अब बीजेपी पवार की सफाई को थोथा बयान बता इस्तीफा मांग रही। अब जरा एनसीपी के डीपी त्रिपाठी ने 22 अप्रैल को जो दलील दी, जरा देख लें। उन ने कहा- हम खेल के राजनीतिकरण में विश्वास नहीं करते। यों इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता। पर दूसरा सवाल हुआ था- थरूर ने इस्तीफा दिया, तो पवार-पटेल क्यों नहीं। तब त्रिपाठी का जवाब आया- बीजेपी के लोग भी तो बीसीसीआई से जुड़े। पवार ने तो तभी कह दिया था- जिसे जो करना है, करने दीजिए। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। जब पवार पर दबाव बनाने का मौका था, तब बीजेपी बचाव कर रही थी। अब मौका नहीं, तो इस्तीफा मांग रही। कांग्रेस गठबंधन की वजह से दबाव में। सो खुद बोलने के बजाए मामला पवार पर ही छोड़ दिया। पर पवार से कोई कैसी उम्मीद करे। जिनके एक बयान से आम आदमी कराह उठता। अब ललित मोदी पवार का बचाव कर रहे। यानी आईपीएल का गोरखधंधा, बोले तो 1979 में बनी फिल्म गोलमाल को चरितार्थ कर रहा। जहां झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है।
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04/06/2010

अभिव्यक्ति की 'तेरी-मेरी', तो मौलिक हक कहां?

यों तो साहित्य समाज का दर्पण माना जाता। पर जबसे साहित्य में नेताओं की घुसपैठ हो गई। तबसे सिर्फ हल्ला ही मच रहा। कहीं कोरी कल्पना, तो कहीं कल्पना-हकीकत का तडक़ा मार घालमेल। फिर वोट के हिसाब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जुमला। अब ताजा विवाद सोनिया गांधी की जिंदगी पर लिखी गई काल्पनिक किताब पर। स्पेन के एक लेखक जेवियर मोरो ने स्पेनिश में एक पुस्तक लिखी- एल साड़ी रोजो। इसी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण बना- दी रेड साड़ी। सारा विवाद अंग्रेजी संस्करण को लेकर था। किताब का प्रकाशन रोकने के लिए सात-आठ महीने पहले ही अपने अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रकाशक को नोटिस भेजा था। पर अब मामला उछला। सिंघवी ने नोटिस की बाबत सोनिया की सहमति कबूली। पर कांग्रेस ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। अब जरा किताब को लेकर आपत्ति भी देखते जाएं। जेवियर मोरो ने कल्पना के आधार पर किताब लिखी। जिसमें सोनिया की जिंदगी की शुरुआत से इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी को कल्पना में ढालने की कोशिश। पर किसी की निजी जिंदगी को कल्पना में ढालकर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना अभिव्यक्ति की कैसी स्वतंत्रता? अब किताब अभी भारत में नहीं आई। सो कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने यही दलील दी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान पर जोर दिया। पर बीजेपी को तो सिर्फ सोनिया नाम का कोई मुद्दा भर चाहिए। सो न सोचा, न विचारा, मुंह खोल दिया। बीजेपी के चीफ प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद स्पेनिश लेखक के बचाव में उतर आए। बोले- प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबको सम्मान करना चाहिए। रविशंकर ने शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म राजनीति पर कांग्रेस के एतराज पर भी सवाल उठाए। फिर स्पेनिश लेखक और प्रकाश झा के खिलाफ कांग्रेसी मुहिम को आपात काल से जोड़ दिया। पर कोई होम वर्क किए बिना क्लास में पहुंचे, तो उसकी भद्द पिटनी लाजिमी। रविशंकर बाबू के साथ भी यही हुआ। उन ने कांग्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। आपात काल की काली छाया याद कराई। पर जब सवाल हुआ, अपने जसवंत सिंह को क्यों बीजेपी से बाहर निकाला? आखिर जसवंत सिंह ने भी तो वही किया, जिसकी बीजेपी पैरवी कर रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक हक का इस्तेमाल किया। जसवंत ने जिन्ना पर किताब लिखी। तो बीजेपी ने न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला, अलबत्ता न्याय के सिद्धांत को भी मसल कर रख दिया। जसवंत को न दलील, न वकील, न अपील का मौका दिया। अपने बुजुर्ग नेता को शिमला की चिंतन बैठक में बुलाकर भी बैठक में आने से मना कर दिया। भारतीय संस्कृति में ऐसा व्यवहार तो शत्रु भी नहीं करता। पर बीजेपी ने तीस साल पुराने सहयोगी को चुटकी में बाहर निकाल दिया। सो रविशंकर अपनी ही दलील से घिर गए। पर जवाब दिया- हमने कभी जसवंत की किताब पर बैन लगाने की मांग नहीं की। बीजेपी के सक्रिय नेता थे, पर उनकी किताब हमारी विचारधारा के प्रतिकूल थी। सो निकाल दिया। अब कोई पूछे, क्या किसी दल से जुडऩे का मतलब विचारधारा की संकीर्णता में बंध जाना चाहिए? अगर विचारधारा की लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सोच बने, तो फिर विचारधारा का विकास कहां हो पाएगा। पर कांग्रेस को घेरने आए रविशंकर यहीं तक नहीं घिरे। वह भूल गए, जसवंत की किताब 17 अगस्त 2009 को लांच हुई। बीजेपी ने एक दिन बाद ही 19 अगस्त को जसवंत का कोर्ट मार्शल कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना पढ़े-लिखे 20 अगस्त को गुजरात में किताब पर बैन लगा दिया। जसवंत ने सुप्रीम कोर्ट तक बैन को चुनौती दी। आखिर बैन हटाना पड़ा। फिर बीजेपी से टाइम मैगजीन में पीएम वाजपेयी पर छपे लेख का सवाल हुआ। टाइम मैगजीन के पत्रकार एलेक्स पेरी ने वाजपेयी को पियक्कड़ बताया। तो पेरी को हमेशा के लिए भारत से निकाल दिया गया। अब भले पेरी ने जो लिखा, वह खुन्नस हो। पर सोनिया की जिंदगी पर काल्पनिक किताब में बीजेपी की दिलचस्पी क्यों? अगर कुछ भी लिखने की आजादी, तो जसवंत और पेरी पर कार्रवाई क्यों? प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की अभिव्यक्ति बीजेपी को रास क्यों नहीं आई? गुजरात दंगों पर आधारित फिल्म परजानिया को किस तरह गैर आधिकारिक तरीके से मोदी सरकार ने रोका, सबको मालूम। याद करिए, सरदार सरोवर बांध को लेकर मेधा पाटकर के साथ जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमिर खान भी उतर आए। तो समूचे गुजरात में आमिर की फिल्म फना पर अघोषित बैन लग गया। अब वही बीजेपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर स्पेनिश लेखक का बचाव कर रही। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल तो आडवाणी ने भी किया था। जब जिन्ना की मजार पर जाकर पांच जून 2005 को जिन्ना को सेक्युलर बता आए। समूची बीजेपी-संघ परिवार आडवाणी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। तो क्या सिर्फ सुविधा के मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परिभाषित होगी? कभी पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून का विवाद। कभी नेताओं की आत्मकथा पर विवाद। तो फतवों के जरिए आए दिन मौलिक हक पर चोट हो रही। वीपी सिंह ने आत्मकथा लिखी। तो बीजेपी को गवारा नहीं हुआ। आडवाणी ने लिखी, तो कांग्रेस को नहीं। जसवंत-आडवाणी की नजर में जिन्ना एक समान। पर सजा मिली सिर्फ जसवंत को। अब कोई पूछे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी तेरी-मेरी, तो मौलिक हक कहां?
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03/06/2010

अब जनता ने दिखाया लेफ्टियों को 'पाछा'

अब बंगाल ममता की छांव में आने को बेताब। लोकसभा चुनाव लीग मैच था, तो निकाय चुनाव सेमीफाइनल। ममता बनर्जी ने अबके न सिर्फ लेफ्ट, अलबत्ता कांग्रेस को भी औकात बता दी। कांग्रेस ममता बिन चुनाव में उतरी। पर अबके दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेसी गढ़ में भी ममता का ही परचम लहराया। सो बुधवार को कांग्रेस नतमस्तक थी। अब कांग्रेस रिश्ता सुधारने में जुटी। कल तक होम मिनिस्टर पी. चिदंबरम ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे की सीबीआई जांच को संविधान की दुहाई देकर ठुकरा रहे थे। पर ममता एक्सप्रेस बंगाल की पटरी पर बेधडक़ दौड़ी। तो चिदंबरम को संविधान और कानून समझ आ गए। अब ममता की मांग के मुताबिक सीबीआई जांच का आदेश हो गया। तो कांग्रेस ने भी ममता के पीछे चलना कबूल कर लिया। खुद ममता ने भी कोई गांठ नहीं बांधी। अलबत्ता कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने का एलान किया। पर कांग्रेस-तृणमूल के रिश्तों से इतर बंगाल चुनाव के नतीजों से यह साफ हो गया, अब लेफ्ट फ्रंट का तख्ता पलट महज औपचारिकता। सचमुच नतीजों ने लेफ्ट फ्रंट का तिलिस्म तोड़ दिया। पेंतीस साल बाद आखिर किला ढहने लगा। तो सवाल लेफ्ट फ्रंट और नेतृत्व के अस्तित्व का। जब तक ज्योति बसु सीएम रहे, बंगाल में लेफ्ट का किला मजबूत हुआ। पर कमान बुद्धदेव ने संभाली। तो पुरातन नीतियां और आधुनिक सोच के बीच लेफ्ट का कॉकटेल हो गया। वामपंथियों का हमेशा से नारा रहा- लैंड बिलोंग्स द टिलर। यानी भूमि सिर्फ खेतिहारों की। पर सत्ता का नशा सिर चढक़र बोलने लगा। तो सिंगूर और नंदीग्राम में वामपंथियों का असली चेहरा सामने आ गया। और नया नारा हो गया- लैंड बिलोंग्स द मिलर। कैसे पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने किसानों-मजदूरों पर गोलियां चलवाईं। समूचा देश तब जनरल डायर को याद कर रहा था। नंदीग्राम में किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। तो 14 मार्च 2007 को ढाई हजार पुलिस कर्मियों ने घेरा बना गांव वालों पर गोलियां बरसा दी थीं। सिंगूर में भी किसानों की जमीन बुद्धदेव सरकार ने जबरन ली। तो ममता बनर्जी ने आमरण अनशन कर वामपंथियों का चेहरा बेनकाब कर दिया। तबके राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को सीधे दखल देना पड़ा था। कलाम ने बुद्धदेव से दो बार बात की। तब जाकर बुद्धदेव नरम पड़े और ममता का 25 दिन का उपवास टूटा। पर जैसे ही मामला ठंडा हुआ। बुद्धदेव ने टाटा को पुलिस सुरक्षा मुहैया करा नैनो प्रोजैक्ट पर काम शुरू करा दिया। पर ममता की मोर्चेबंदी ने सरकार को नाकों चने चबवा दिए। यों ममता को सीपीएम काडर ने कम परेशान नहीं किया। फिर भी ममता अपने लक्ष्य के प्रति डटी रहीं। आखिर टाटा ने सिंगूर छोड़ दिया। नंदीग्राम में एसईजेड की योजना धरी रह गई। पर जनता ने वामपंथ का असली चेहरा देख लिया। सचमुच वामपंथियों ने बंगाल को राज्य नहीं, अपना गढ़ बनाकर चलना चाहा। वामपंथियों की सोच आजादी के बाद ही साफ हो गई थी, जब 14-17 फरवरी 1948 को कलकत्ता में सम्मेलन हुआ। कलकत्ता थीसिस तैयार हुई। तो वामपंथियों ने देश की आजादी को सच्ची आजादी मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपने संविधान को दासता का घोषणा पत्र तक कहा। तब वाम नेता रणदिवे ने कहा था- भारत में भी रूस की अक्टूबर क्रांति की तर्ज पर अंतिम क्रांति शुरू की जा सकती है। फिर 1964 में वामपंथ में दो-फाड़ हुआ। तो ए.के. गोपालन, ज्योति बसु, प्रमोद दासगुप्त, पी. रामामूर्ति ने सीपीएम बनाई। अब जरा उस सीपीएम की बनाई नीति का मजमून देखो- उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण हो, जमींदारी प्रथा खत्म हो, भूमिहीन-कमजोर तबकों के बीच भूमि बांटी जाए, किसानों-खेतिहर और गांव के गरीब को मुफ्त जमीन दी जाए, गरीब किसानों को किसी भी सूरत में उसके खेतों से बेदखल न किया जाए। पर सिंगूर-नंदीग्राम में उसी सीपीएम सरकार ने क्या किया। किसानों-गरीबों से जमीन छीनने के लिए खून की नदियां बहा दीं। पर संसद से सडक़ तक खूब हंगामा बरपा। फिर भी वामपंथियों ने अफसोस नहीं जताया। अलबत्ता स्टालिन की भाषा बोलती रही। नंदीग्राम में नरसंहार के बाद तबके सीपीएम सांसद हन्नान मौला की टिप्पणी याद दिलाते जाएं। कहा था- नंदीग्राम में अपराधी तत्व। सो 15 मरे तो क्या, पांच सौ भी मर जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब वामपंथियों की सोच ऐसी, तो पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। अब तो लेफ्ट फ्रंट ही टूट के कगार पर। सिंगूर-नंदीग्राम में भी सीपीएम के सहयोगियों ने मोर्चा खोला था। पर सत्ता का गुमान इस कदर हावी था, सीपीएम ने किसी की नहीं सुनी। अपने बुद्धिजीवी वर्ग को भी कुपित कर लिया, जो सीपीएम का थिंक टेंक हुआ करता था। नंदीग्राम में नरसंहार का एक वाकया तब महाश्वेता देवी ने बयां किया था। कैसे कुछ स्त्री-पुरुषों के गुप्तांगों-जननागों में गोली मारी गई, जिससे लोग नित्य क्रियाएं भी नहीं कर पा रहे। पर नंदीग्राम से पहले ही सीपीएम काडर की बेशर्मी दिखने लगी थी। मेधा पाटेकर और ममता बनर्जी के आंदोलन चल रहे थे। तब सीपीएम सेंट्रल कमेटी के एक सदस्य विनय कोंगार ने खुले आम कहा था- 'मेधा और ममता नंदीग्राम जाएंगी, तो सीपीएम समर्थक उन्हें अपना पाछा दिखाएंगे।' सचमुच ऐसा हुआ भी, जब मेधा नंदीग्राम गईं। तो सीपीएम कॉडर ने अपना पेंट खोलकर पाछा दिखाया था। सो सांच को आंच नहीं। बंगाल की जनता ने अब उसी सीपीएम को 'पाछा' दिखा दिया।
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