गर नीयत हो साफ, तो सुलह नामुमकिन नहीं?

तो अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी। अब 28 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। तभी तय होगा, फैसला आ रहा या लटक गया। पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता भर फैसला टालने का आदेश दिया। तो हू-ब-हू जस्टिस धर्मवीर शर्मा जैसी दलील। सुप्रीम कोर्ट ने माना, गर समझौते की एक फीसदी भी गुंजाईश हो। तो मौका दिया जाना चाहिए। पर जैसे सुलह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में मतभेद। वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में दिखा। जब 17 सितंबर को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी की याचिका को शरारतपूर्ण बता मामला खारिज किया। पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पर बैंच के तीसरे जज जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने समझौते की पहल में सहमति दिखाई। दोनों जजों की ओर से दिए गए फैसले पर असहमति दर्ज कराई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट आया। तो बुधवार को जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस एके पटनायक की बैंच ने सुनावाई से इनकार कर दूसरी पीठ को भेजने को कहा। सो गुरुवार को मामला जस्टिस आरवी रवींद्रन और जस्टिस एच.एस. गोखले की बैंच के सामने आया। पर फैसला टालने को लेकर मतभेद। सो परंपरा के मुताबिक सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया। अब सभी पक्ष और एटार्नी जनरल भी मगंलवार को पहुंचेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, फैसला टाला जाए या नहीं। यों फैसला टालने के पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स की भी दलील दी जा रही। पर अहम पहलू, हाईकोर्ट के तीन जजों की बैंच में से एक जस्टिस धर्मवीर शर्मा इसी महीने रिटायर हो रहे। अगर तब तक फैसला नहीं हुआ। तो मामला 11 जनवरी 2010 की जगह पहुंच जाएगा। तब भी एक जज रिटायर हुए थे। यानी समूची कानूनी प्रक्रिया फिर से नई बैंच के सामने होगी। अगर जज को एक्सटेंशन दिया जाए, तो भी प्रक्रिया लंबी। सो कोई भी राह फिलहाल आसान नहीं। यों फैसले के बाद के माहौल की कोई गारंटी नहीं। सो सुप्रीम कोर्ट की पहल की मकसद यही, अनहोनी की स्थिति में कोई यह न कह सके कि कोर्ट ने सुलह का आखिरी मौका नहीं दिया। यों कहने वाले अब कह रहे, हालात से निपटना सरकार का काम। सो अदालत को तो अपना फैसला सुनाना चाहिए था। अब कोई कुछ भी कहे या भले किसी के मंसूबे पर पानी फिर गया हो। पर सुप्रीम कोर्ट की पहल संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ही आया। सो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। तो चुनाव में भुनाने का मंसूबा पाले बैठी बीजेपी की बोलती बंद। अब लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ का संयोग नहीं बिठा पाए। हर साल की तरह सोमनाथ जाएंगे या नहीं, अभी ऊहापोह। आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर कहा था- अयोध्या पर 24 सितंबर को फैसला आ रहा और यह एक संयोग कि 25 सितंबर 1990 को ही सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरु की थी। पर बीजेपी का संयोग सच में वियोग बन गया। उम्मीदवारों के चयन में अयोध्या फैसले का असर होना था। पर अब बीजेपी को उम्मीदवारों पर पहले ही मत्थापच्ची करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हों या निर्मला सीतारमण, फैसले पर बोलती बंद। यों रविशंकर ने मन की पीड़ा उजागर कर ही दी। बोले, इस मामले में याचिकाकर्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी के पीछे कौन लोग हैं, यह देखा जाना चाहिए। अब भले दोनों पक्ष समझौते की पहल को बेमानी बता रहे। समझौते की गुंजाईश से दूर भाग रहे। पर एक बात काबिल-ए-गौर, रमेशचंद्र त्रिपार्टी के इरादे को दोनों संदेह की नजर से देख रहे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी बोले- जब देश के तीन-तीन पीएम ने सुलह की कोशिश की, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये रमेश चंद्र त्रिपाठी क्या सुलह कराएगा। सो जब दोनों पक्ष फैसला चाह रहे थे, तो ऐसा ही होना चाहिए था। पर जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। बोले- जब साठ साल इंतजार किया, तो एकाध हफ्ते और सही। सचमुच फैसले पर रोक के बाद जिस तरह सभी पक्षों ने टिप्पणियां कीं, सुलह की गुंजाईश तो नहीं दिख रही। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की वकील रंजना अग्निहोत्री ने खुद को फैसले से आहत बताया। बोलीं- पूरे मामले में असमाजिक और तथाकथित राजनीतिक तत्वों ने वकीलों की मेहनत पर पानी फिरवा दिया है। यों सच मायने में सुलह के कई प्रयास हो चुके। हाईकोर्ट की बैंच ने भी सुनवाई पूरी करते वक्त 27 जुलाई को आखिरी पहल की थी। पर जब कोई पक्ष समझौते को राजी न हो। तो अदालत जबरन कुछ नहीं करा सकता। अब अदालती फैसला जो भी हो। पर अयोध्या जमीन विवाद को दोनों पक्षों ने सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा। सो कभी भी सुलह की दिशा में ईमानदार पहल नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने एक और अहम टिप्पणी की। बोले- समझौते की पहल तो पहले भी हुई। पर समझौते के नाम पर हम सरेंडर नहीं कर सकते। आखिर समझौते के उचित बिंदू भी होने चाहिए। यानी जिलानी का इशारा साफ। अगर दोनों पक्ष समझौते के मूड से बैठे। तो समझौते की गुंजाइश। कोई तलवार दिखाकर समझौता नहीं कर सकता। बातचीत से बर्लिन की दीवार टूट सकती। तो अपने घर में ही दो दिलों की दरार क्यों नहीं भर सकती? सो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुलह की जिम्मेदार पहल तो की। पर मजहब के ठेकेदारों का क्या भरोसा। जो लोगों को मजहब की दीवार में घेर इंसान को इंसान का दुश्मन बनाने की कोशिश करते रहते।
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23/09/2010

कॉमनवेल्थ के महाभारत में आयोजक ही दुशासन!

जिस देश को महात्मा ने अपने खून से सींचा। भारतवासियों को अपने देश पर गर्व। विविधता में एकता अपने देश की अमिट पहचान। पर 12 साल से दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर बैठीं शीला दीक्षित को अब देश से नफरत हो रही। कॉमनवेल्थ गेम्स पर पानी फिर रहा। तो मैडम शीला और आयोजन से जुड़े कलमाडियों-जयपालों-गिलों के होश फाख्ता। मीडिया ने कॉमनवेल्थ की तैयारियों पर सत्य क्या बोल दिया। शीला ऐसे बिफरीं, मानो ‘सत्य’ बोलकर मीडिया ने गुनाह कर दिया हो। हिकारत भरी नजरों के साथ मीडिया पर बरसीं। बोलीं- ‘ऐसा देश नहीं देखा, जो अपने ही देश को बदनाम करे। ये मेरा, इनका या आपका गेम नहीं, देश का गेम है।’ यों सोलह आने सही, ये देश का गेम। पर यह भी सच, देश के इज्जत की डोर आयोजकों ने संभाल रखी। अगर आयोजक अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया भला चुप क्यों बैठे। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ यों ही नहीं माना गया। आखिर कब तक नेताओं को इस बात की छूट दी जाए कि वह देश को द्रोपदी बना खुद ‘दुशासन’ बने रहे? दुशासन बनने वाले नेता यह क्यों भूल जाते, तब भी लाज बचाने भगवान कृष्ण आए थे। अगर देश की इज्जत और आन-बान-शान पर कोई आंच आएगी, तो सबसे पहले मीडिया ही आगे आएगा। पर सवाल, जिन शीलाओं-कलमाडियों-जयपालों से काम नहीं संभल रहा, वे कुर्सी से चिपक उलटा मीडिया को भाषण क्यों पिला रहे? गेम्स से ठीक तेरह दिन पहले मुख्य आयोजन स्थल जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के पास बना फूटओवर ब्रिज की तेरहवीं हो जाए। अगले दिन यानी बुधवार को स्टेडियम के भीतर की सीलिंग उखड़ जाए। तो क्या मीडिया इन नेताओं की पीठ थपथपाए? कुर्सी से जोंक की तरह चिपके नेताओं के अंधे और बहरेपन को कौन नहीं जानता। अगर मीडिया अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वाह न करे। तो हिटलर की नीति लागू करने में सत्ताधीश कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आखिर शीला दीक्षित मीडिया और भारत देश से इतनी खफा क्यों? क्या महात्मा गांधी के इस देश में ‘सत्य’ बोलना गुनाह हो गया? क्या यह सच नहीं, कॉमनवेल्थ के जो काम 2004-05 से शुरु होने थे। वह 2008 में शुरु हुए? क्या शुरुआती साल में कॉमनवेल्थ के कमीशन तय हो रहे थे? सचमुच अपने देश में राजनीति-नौकरशाही की सांठगांठ ने कमीशनखोरी को प्रथा बना दिया। जहां कोई भी प्रोजैक्ट शुरु होने से पहले कमीशन तय किए जाते। ऊपर से नीचे तक कमीशन का अनुपात बनाया जाता। फिर बचे हुए धन में कांट्रेक्टर अपना मुनाफा निकाल काम करता। सो रोड हो, या पुल या ओवर ब्रिज या सीलिंग, वही हश्र होता। जो नेहरू स्टेडियम के अंदर-बाहर हुआ। पर नेताओं की नाकामी की आंच अब सचमुच देश की साख पर आने लगी। नामी-गिरामी एथलीटों ने गेम्स में आने से इनकार कर दिया। अपने बंदोबस्तों पर ऊंगली उठा दी। सौ मीटर रेस के वल्र्ड चैंपियन वोल्ट काफी पहले दिल्ली आने से इनकार कर चुके। फिर भी शीलाओं-कलमाडियों-जयपालों-एमएस गिलों ने अफसरशाही के भरोसे सबकुछ छोड़ दिया। अब नट यानी कलई ‘ढह’ और ‘गिर’ रहे। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे वाली हालत। ओवर ब्रिज ढहने से 27 मजदूर घायल हो गए। जिनमें चार की हालत गंभीर। पर शीला-जयपाल और टीम कलमाड़ी के ललित भनोट की नजर में यह छोटी-मोटी घटना। सोचिए, उस हादसे में किसी टाटा-बिरला-अंबानी जैसे अमीरों की कार को खरोंच भी आ जाती। तो ऐसा हल्का बयान नहीं आता। शीला के बयान को देख-सुन अब कॉमनवेल्थ गेम नहीं ‘शेम-शेम’ कहने को मजबूर। बुधवार को शीला उवाच की बनागी देखिए। बोलीं- ‘आपलोगों को सकारात्मक चीजें नहीं दिखती। एक हजार क्षमता वाले बस स्टैंड बनवाए, जैसा दुनिया में कहीं नहीं। नेहरू स्टेडियम इतना भव्य बना, पर आप नहीं दिखा रहे।’ यानी मजदूरों का घायल होना शीला के लिए खास बात नहीं। सो दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जमकर क्लास ली। मुआवजे की रकम बढ़ाने के आदेश दिए। सभी खेल स्थलों की जांच के लिए अफसरों को भेजने का हुक्म दिया। अब आप देख लो, कॉमनवेल्थ गेम्स में गड़बड़ी पर विधायिका यानी संसद, न्यायपालिका और मीडिया में आवाज उठ चुकी। तो क्या सिर्फ कार्यपालिका यानी शीला मंडली ही ईमानदार और देशप्रेमी? सो बीजेपी के वेंकैया ने भी हल्ला बोला। शीला-जयपाल को नसीहत दी, हल्के बयान देकर देश का नाम बदनाम न करें। उन ने 26 मामलों में भ्रष्टाचार की जांच की भी मांग की। पर अब तक शीला मंडली का बचाव करने वाली कांग्रेस को ‘ओवरब्रिज’ ने बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनी दीवारें भले कमजोर, पर भ्रष्टाचार की खाई बहुत गहरी। सो अभिषेक मनु सिंघवी बोले- ‘आप धैर्य रखिए, खेल अच्छे से होंगे और दोषियों की जिम्मेदारी भी तय होंगी।’ यानी कांग्रेस ने इशारा कर दिया। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स पर देश को शर्मसार होना पड़ा। तो शीला हो या कलमाड़ी, कुर्सी छोड़ ‘कॉमन’ होना पड़ेगा। पर क्या अब तक देश की कम बदनामी हुई? कनाडा कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड्रयू पिप ने टिप्पणी की, भारत के लिए अपनी चमक बिखेरने का मौका था। पर उसने कमियों को दूर करने के बजाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी मोल ले ली। सचमुच जब सीवीसी ने काम की क्वालिटी पर सवाल उठाए। तो पीएमओ तक से परदा डालने की कोशिश हुई। संसद में कलमाड़ी घिरे, तो गिल ने नतमस्तक होकर बचाव किया। अब उखड़ते इंतजामों पर मैडम शीला एंड कंपनी बिफर रही।
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22/09/2010

डेलीगेशन डाल-डाल, तो पात-पात अलगाववादी

फैसले से पहले फैसला देने वाले ही बंट गए। अयोध्या विवाद पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुलहनामे की याचिका खारिज कर जुर्माना लगाया था। पर सोमवार को तीन जजों की बैंच में से एक जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने शुक्रवार के फैसले पर असहमति जता दी। जस्टिस एसयू खां और सुधीर अग्रवाल की दलील से इतर जस्टिस शर्मा फैसले से एक दिन पहले तक सुलह की गुंजाइश देख रहे। जस्टिस शर्मा ने याचिकाकर्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी पर लगाए जुर्माने की रकम को भी अनुचित ठहराया। यों जस्टिस शर्मा का फैसला अब महज एक टिप्पणी भर, क्योंकि बहुमत जज का फैसला ही लागू होगा। पर अंतिम फैसले से पहले जजों के सार्वजनिक मतभेद से पेचीदगी और बढ़ गई। संघ परिवार फिलहाल संयत रणनीति अख्तियार कर रहा। पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को एतबार नहीं। बोले- इतिहास गवाह है, सो संघ-बीजेपी-वीएचपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से एहतियातन तैयारी हो रही। माना, संघ परिवार पर कांग्रेस को भरोसा नहीं। तो सवाल, कांग्रेस की तैयारी पर कैसे भरोसा करें? जिस इतिहास की बात दिग्विजय सिंह कर रहे, उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पिछले तीन महीने से कश्मीर घाटी झुलस रही। पर कांग्रेस या उसकी सरकार ने क्या तीर मार लिया? तीन महीने बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का फैसला हुआ। सोमवार को 42 मेंबरी टीम चिदंबरम की रहनुमाई में श्रीनगर पहुंच गई। पर सुबह से रात तक हुई चर्चाओं के बाद भी कशमकश जारी रही। फिर भी डेलीगेशन उम्मीद की कोई किरण नहीं छोड़ पाया। घाटी की सुलगी आग में सचमुच सबने रोटी सेकने की ठान ली। सो दिल्ली में बिना शर्त बातचीत की पैरवी करने वाली पीडीपी की महबूबा न डेलीगेशन में शामिल हुईं, न मिलीं। अलबत्ता अपने नुमाइंदे भेजे। सो महबूबा की नजर में मुद्दे की गंभीरता आप खुद देख लो। पर सिर्फ महबूबा ही नहीं, रोटी सेकने में नेशनल कांफ्रेंस भी पीछे नहीं रही। एनसी के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला खुद सीएम। तीन महीने से आग की लपटें नहीं बुझा पाए। सो अब उसी आग में रोटी सेकने आ गए। ऑल पार्टी डेलीगेशन पहुंचा समस्या के समाधान के लिए। पर नेशनल कांफ्रेंस ने फिर स्वायत्तता का पुराना राग अलाप दिया। जो हमेशा से इसी का चुनावी मुद्दा रही। एनसी ने 1996 के विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर दो तिहाई बहुमत हासिल किया था। फिर स्वायत्तता पर रपट देने के लिए डा. कर्ण सिंह की रहनुमाई में कमेटी बनाई गई। पर उन ने इस्तीफा दे दिया। सो बाद में फारुक अब्दुल्ला केबिनेट के गुलाम मोहिउद्दीन शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई। रपट में 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की सिफारिश हुई। भारत के संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 के लिए लिखे अस्थायी शब्द को हटा विशेष शब्द जोडऩे की सिफारिश हुई। पर वाजपेयी सरकार के वक्त जब नेशनल कांफ्रेंस राजग का हिस्सा थी, तब भी चार जुलाई 2000 को केबिनेट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा से पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। केबिनेट ने माना था, प्रस्ताव मंजूर करने का मतलब पीछे की ओर लौटना होगा और ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की एकता के हित में नहीं। यानी एनसी हो या पीडीपी, हालात पर काबू पाने के बजाए वोट बैंक को संबोधित कर रहीं। भले घाटी में अलगाववादी खुलेआम पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे। तमाम कफ्र्यू को धता बता फौजों पर पत्थरबाजी कर रहे। अलगाववादी तो बातचीत की मेज पर भी आने को तैयार नहीं। सचमुच अनुच्छेद 370 के तहत पंडित नेहरू ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस तो दिला दिया। पर क्या सभी मुख्य धारा में लौट आए? आज हालात पंडित नेहरू की सोच से बिलकुल उलट। घाटी में अलगाववादियों का मनोबल सिर चढक़र बोल रहा। सोचिए, उमर के दादा शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने के मकसद से इसे देश के सभी राज्यों में लागू करने का दांव खेला था। अगर ऐसा होता, तो आज सिर्फ कश्मीर नहीं, समूचा देश सुलग रहा होता। अलगाववादियों पर नकेल कसने की ईमानदार पहल कभी नहीं हुई। सो मौका पाकर अलगाववादी अवाम को भडक़ाने में पीछे नहीं रहे। सोमवार को तीनों अलगाववादी नेता सैयद अलीशाह गिलानी, मीरवाइज और यासीन मलिक ने डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया। फिर भी डेलीगेशन के कुछ मेंबर अलग-अलग दल में तीनों से मिले। पर चूंकि अलगाववादियों ने उपद्रव न रोकने की ठान रखी। सो मेहमाननवाजी कर डेलीगेशन मेंबरों को विदा कर दिया। पर सवाल, जब अलगाववादी वार्ता को राजी नहीं। तो उनके घर जाकर हौसला अफजाई करने की क्या जरूरत? अलगाववादियों से मिलने के बजाए डेलीगेशन एलान करता। अवाम को बताता, देखो, हम बात करने आए हैं। पर ये बात करने को राजी नहीं। सीधे अवाम और पीडि़तों से बात करते। पर जब डेलीगेशन के मेंबर अपने एजंडे के साथ गए हों। तो खुले दिमाग से बातचीत की उम्मीद ही कैसे करें? सो घाटी में इधर डेलीगेशन पहुंचा, उधर 72 घंटे का कफ्र्यू लगा दिया। सरकारी एजंडे के मुताबिक जो तय था, वही डेलीगेशन से मिलने पहुंचा। सो अलगाववादियों की तो छोडि़ए, अवाम में डेलीगेशन कोई भरोसा पैदा नहीं कर पाया। उमर अब्दुल्ला ने भी यही किया था, जब पहली बार 11 जून को घटना हुई। तो उमर मौके पर पहुंचने के बजाए छुट्टी में मशगूल रहे। सो हालात बेकाबू हो गए। सचमुच जिन उमर के काम को राहुल गांधी बेहतर बता रहे थे। सोमवार को कांग्रेसी सैफुद्दीन सोज ने मान लिया, कुछ कमी जरूर रही।
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20/09/2010

गांधीनगर से गडकरी तक गदगद बीजेपी!

अब तय हो गया, अयोध्या पर फैसला शुक्रवार को ही आएगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठा जुर्माना भी लगा दिया। सुलह के लिए निर्मोही अखाड़े के सिवा कोई राजी नहीं था। वैसे भी फैसले के मोड़ पर आकर सुलह के फार्मूले में कुछ नहीं था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सुलह का आधार पूछा। तो कोई जवाब नहीं। सो फैसले की उलटी गिनती शुरू हो गई। पर अयोध्या फैसले से पहले कश्मीर की लपटें थामना जरूरी। सो कांग्रेस के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर कश्मीर जाएंगे। तीन दिन तक हालात का बारीकी से जायजा लिया जाएगा। ताकि सरकार ऐसे ठोस कदम उठा सके, जिनसे हालात फौरी काबू में आ जाएं। घाटी में शुक्रवार को भी हिंसक वारदातें जारी रहीं। सो सोनिया गांधी ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुला मंत्रणा की। पर कांग्रेस की परेशानी सिर्फ कश्मीर और अयोध्या पर संभावित फैसला ही नहीं। अलबत्ता कर्नाटक, गुजरात के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पर बीजेपी को जबर्दस्त फील गुड होने लगा। अयोध्या फैसले से पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी का डंका बजा। तो गांधीनगर से गडकरी तक बीजेपी बम-बम दिखी। कठलाल विधानसभा सीट पर पहली बार कमल खिला। सो नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में फिर हुंकार भरी। बोले- कांग्रेस और सीबीआई को जनता ने नकार दिया। अब गांधीनगर में जो स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी। दिल्ली में गडकरी ने प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के जरिए पढ़वा दी। बीजेपी ने शुक्रवार को न अयोध्या, न कश्मीर पर कुछ कहा। अलबत्ता मोदी की जीत के बाद नितिन गडकरी भाजपा मुख्यालय में रिक्शा पर घूमते दिखे। सोलर और बैटरी चालित रिक्शा का प्रदर्शन हुआ। जिसे बीजेपी अंत्योदय कार्यक्रम के तहत गरीबों में बांटने का मन बना रही। कहा गया- इस रिक्शा को चलाने में कम कैलोरी खर्च होतीं। पर कोई पूछे, जिस गरीब के पेट में दाना नहीं। कैलोरी किस चिडिय़ा नाम, उसे क्या पता। पर बात अंत्योदय की नहीं, उपचुनाव में कांग्रेस के अंत और बीजेपी के उदय की। पर जिन उपचुनावों के नतीजे आए, उनका फाइनल अभी काफी दूर। सो कांग्रेस भी फिलहाल बेफिक्र ही दिख रही। पर बीजेपी इतनी गदगद, मानो किला फतह कर लिया हो। यों कठलाल सीट पहली बार जीतना बीजेपी के लिए उपलब्धि। पर कर्नाटक में क्या हुआ। दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे। तो बीजेपी वाली सीट देवगौड़ा की जेडीएस ने जीत ली। कांग्रेस वाली सीट बीजेपी के खाते में आ गई। राजनीतिक दलों की अजीब कहानी बन चुकी। मीठा-मीठा घप और कड़वा-कड़वा थू। उपचुनाव की जीत किसी राष्ट्रीय मुद्दे से नहीं जोड़ी जा सकती। अगर उपचुनाव किसी बड़े बदलाव का संकेत होता, तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार बीजेपी लगातार आधा दर्जन विधानसभा उपचुनाव हारी। फिर भी फाइनल चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनी। सो कोई जरूरी नहीं जो उपचुनाव में जीते, बाकी जगह उसी का परचम लहराएगा। पर अहम सवाल, सिर्फ जीत का ही श्रेय क्यों लेते राजनीतिबाज? हार की जिम्मेदारी उठाने का जज्बा जीत जैसा क्यों नहीं दिखता? अब जरा बीजेपी का ही दोहरापन देख लो। स्थानीय उपचुनाव में जीत पर इतरा रही। पर जब गुजरात में जूनागढ़ निकाय चुनाव में लुढक़ी। राजस्थान में विधानसभा के बाद पंचायत चुनाव में भी पटखनी मिली। तो बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद में हार पर सवाल झेलने का भी साहस नहीं रहा। बोले- स्थानीय चुनाव के बारे में स्थानीय नेता टिप्पणी करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता से स्थानीय सवाल न पूछें। इसे कहते हैं रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया। पर कोई पूछे, जब जूनागढ़, राजस्थान, बंगाल जैसे निकाय चुनाव जिनमें बीजेपी हारी, वह स्थानीय। तो सवाल, पोरबंदर, बेंगलुरु जैसे निकाय चुनाव में जीत पर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल और बोर्ड ने क्यों प्रस्ताव पारित किया? क्यों बीजेपी के मंच से प्रवक्ता जीत का ढोल बजाते दिखे? क्या यह बीजेपी का कांग्रेसी कल्चर नहीं? कांग्रेस में तो यह परंपरा बन चुकी। जीत का श्रेय सिर्फ गांधी-नेहरू खानदान को, हार का ठीकरा स्थानीय नेतृत्व पर। अब ताजा प्रकरण ही देख लो। राहुल गांधी यों तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते नहीं थक रहे। पर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में दो लाइन का प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष तय करने का अधिकार सोनिया पर छोड़ा जा रहा। सो बीजेपी भी कम नहीं। जीती, तो बीजेपी आलाकमान, हार गए, तो ठीकरा स्थानीय नेतृत्व पर। लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी में हार पर सिर-फुटव्वल होने लगी, तो क्या हुआ। केंद्रीय स्तर पर चुनाव के सर्वेसर्वा अरुण जेतली प्रमोशन पाकर संवैधानिक पद पर जा बैठे। राज्यों में कई प्रदेश अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया गया। उत्तराखंड में बी.सी. खंडूरी की सीएम की कुर्सी छिन गई। तो राजस्थान में वसुंधरा से जबरन इस्तीफा कराया गया। अपने वामपंथियों को भी कम न समझो। लोकसभा चुनाव में खुद के हारने का मलाल नहीं, पर इस बात की खुशी थी कि बीजेपी हार गई। यही हाल बीजेपी का था, जब नेता कहते फिर रहे थे- भले हम नहीं जीते, पर लेफ्ट तो हार गया। सच कहूं, तो सही मायने में कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के लोकतंत्र में सिर्फ इतना फर्क- कांग्रेस में पहले स्थानीय नेता प्रस्ताव पारित कर सोनिया पर फैसला छोड़ देते। पर बीजेपी में पहले आलाकमान तय करता। फिर पर्यवेक्षक के जरिए स्थानीय नेतृत्व को एक-एक कर बता दिया जाता।
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17/09/2010

अयोध्या: फैसला हो, पर फासला न बढ़े

'मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में।' कबीर की इस वाणी को मजहबी ठेकेदारों ने आत्मसात किया होता। तो मंदिर-मस्जिद का कोई झगड़ा न होता। पर आजादी के 63 साल बाद देश एक बार फिर खुद को वहीं खड़ा पा रहा। सो अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को संभावित फैसले से पहले केंद्र सरकार को अपील जारी करनी पड़ी। मनमोहन केबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर अदालती फैसले के सम्मान पर जोर दिया। शांति सौहार्द कायम रखते हुए कानूनी विकल्प अख्तियार करने की सलाह दी। प्रस्ताव में साफ कहा गया- सभी तबके के लोगों को अदालती फैसले के बाद धैर्य और शांति रखनी होगी। एक वर्ग की ओर से दूसरे वर्ग को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की भावनाएं आहत की जानी चाहिए। केबिनेट की अपील में संस्कृति और सर्व धर्म समभाव की दुहाई देते हुए देश की तरक्की की बात कही गई। यानी अयोध्या पर आने वाला फैसला महज अदालती फैसला नहीं, अलबत्ता विविधता में एकता वाले देश के इम्तिहान की घड़ी। सचमुच साठ साल बाद फैसले की घड़ी आ रही। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद, इस पर लड़ाई मुगल काल से चली आ रही। मंदिर का दावा करने वालों की दलील, 1538 में बाबर ने मंदिर तोडक़र मस्जिद बनवाई। अंग्रेजों के शासनकाल में 1885 में पहली बार मुकदमा हुआ। तब मस्जिद के पास चबूतरा को भगवान राम का जन्म स्थान बता भजन-कीर्तन की इजाजत मांगी गई। पर अंग्रेज राज में फैजाबाद कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। कोर्ट की दलील थी- मस्जिद के ठीक सामने मंदिर दो समुदायों के बीच झगड़े की वजह बनेगा। फिर 22-23 दिसंबर 1949 को राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्ति वहां रखी गई। पहली जनवरी 1950 को निर्मोही अखाड़े के गोपाल दास विशारद ने अपील की, मूर्ति न हटाई जाए और पूजा-अर्चना की अनुमति मिले। अखाड़े की ओर से 1959 में फिर अपील दायर हुई। तो 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नमाज की अनुमति मांगी। फिर 1989 में रिटायर्ड जज देवकीनंदन अग्रवाल ने वीएचपी में शामिल होकर राम के मित्र की हैसियत से याचिका लगाई। जिसमें भगवान राम को भी एक पक्ष बनाया गया। कहा गया- मैं राम हूं, यहीं पैदा हुआ था। मेरे भक्तों को पूजा करने की छूट दी जाए। फिर दोनों पक्षों की ओर से लगातार दलीलें दी जाती रहीं। अदालती आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई कर अपनी रपट सौंप दी। बीजेपी-वीएचपी की ओर से गुरुनानक देव से लेकर ब्रिटिश किताब की दलील दी गई। हिंदू चिंतन में देव होने की दलील के साथ-साथ इस्लाम धर्म में मस्जिद के लिए जमीन खरीदे जाने वाली दलील का भी जिक्र किया गया। अब जमीन के मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच क्या फैसला सुनाएगी, यह तो 24 सितंबर को साफ होगा। पर जहां मंदिर-मस्जिद के पैरोकार अभी से माहौल बनाने में जुटे। वहां सरकार संवेदनशील मुद्दे से निपटने के उपाय में जुटी। मायावती सरकार तो पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग कर चुकी। गुरुवार को मनमोहन केबिनेट ने भी एहतियात बरतते हुए शांति की अपील की। यों फैसले का अंदाजा भले देश की जनता को न हो। पर अदालत में अपना पक्ष रखने वाले शायद अपनी दलीलों की ताकत भांप चुके। सो अदालती फैसले से आठ दिन पहले संघ ने बाकायदा एलान कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन दिन से दिल्ली में डेरा डाले बैठे। बीजेपी-वीएचपी नेताओं के साथ लगातार मंत्रणा चल रही। सो मंत्रणा का असर गुरुवार को संघ के बयान में दिखा। संघ के प्रवक्ता राम माधव बोले- राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। संघ का पूरा प्रयास होगा कि संसद से कानून बनाकर ही समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। जब कोर्ट के फैसले पर देश की निगाहें टिकी हों। तब विवाद से जुड़ा एक पक्ष अदालती फैसले के बजाए संसद से कानून बनाने की पैरवी करे। तो मायूसी का अंदाजा लगाया जा सकता। अब कोई पूछे, जब मामले में संघ-वीएचपी की ओर से पैरवी करने वाले रविशंकर प्रसाद जैसे कानूनदां अपनी दलील के प्रति आश्वस्त होकर अपना बखान कर रहे। तो फैसले से ठीक पहले संसद से कानून बनाने की मांग क्यों हो रही? क्या अब बीजेपी-संघ-वीएचपी को अपनी दलील में दम नहीं नजर आ रहा? यों वाजपेयी राज हो या संघ के पुराने तेवर, हमेशा यही कहा गया- अयोध्या विवाद आपसी बातचीत से हल हो या अदालती फैसले से। वीएचपी ने साथ में संसद से कानून पारित करने पर भी जोर दिया। अब अदालती फैसले से पहले बीजेपी में भले खामोशी हो। पर संघ परिवारियों की मंत्रणा कोई यों ही नहीं। जामा मस्जिद के शाही इमाम तो जुमातुल विदा के वक्त ही आगामी रणनीति पर विचार कर चुके। पर फिलहाल संघ में हलचल अधिक हो रही। सो केंद्र सरकार हो या अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली अदालत, कोशिश यही हो रही कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हो और कहीं प्रतिक्रिया न हो। सो गुरुवार को केंद्र ने अपील जारी की। तो शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों में सहमति बनाने के लिए बुला रखा। पर संघ सोमनाथ मंदिर जैसा कानून बनाने की दलील देगा। संघ की रणनीति, अगर फैसला मंदिर के हक में नहीं आया, तो सरकार का रुख देखकर अगली रणनीति तय करेंगे। पर अपनी अपील यही, मंदिर-मस्जिद विवाद में अब तक बहुत पानी बह चुका। सो अयोध्या पर फैसला तो हो, पर कोशिश यही हो कि हिंदू-मुसलमान में फासला न बढ़े।
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16/09/2010

ऑल पार्टी मीटिंग, फिर भी क्यों नहीं ‘ऑल इज वैल’?

तो दो साल बाद कश्मीर फिर मुहाने पर खड़ा हो गया। घाटी का बवाल नहीं थम रहा। बुधवार को हल ढूंढने को हुई सर्वदलीय मीटिंग भी ढाक के तीन पात ही रही। मीटिंग का हश्र वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी। आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट यानी अफ्स्पा पर राजनीतिक अफसाना नहीं बना। सो तय हुआ, ऑल पार्टी डेलीगेशन घाटी का दौरा करेगा। फिर हालात देख फैसले लिए जाएंगे। पर तीन महीने बाद ही मनमोहन सरकार की नींद क्यों उचटती? जब तक धरती खून से न सन जाए, क्या सरकार को खतरे का अंदाजा नहीं होता? सनद रहे, सो याद दिलाते जाएं। दो साल पहले जब देश 61वां स्वाधीनता दिवस मना रहा था। तब घाटी के हालात हू-ब-हू इसी तरह थे। तब अमरनाथ श्राइन बोर्ड जमीन मुद्दे पर जम्मू बनाम कश्मीर जंग सी छिड़ गई थी। शुरुआत में तबके सीएम गुलाम नबी आजाद की चूक ने चिंगारी को शोला बनने दिया। करीबन दो-ढाई महीने बाद मनमोहन सरकार ने घाटी की सुध ली। तो जैसे बुधवार को सर्वदलीय मीटिंग हुई। वैसी ही तब हुई थी और तबके होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल की रहनुमाई में डेलीगेशन जम्मू-कश्मीर गया। पर आखिर में वही हुआ, श्राइन बोर्ड को जमीन देनी पड़ी। असल में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के वक्त अमरनाथ यात्रा में असुविधा की वजह से करीबन सौ यात्री मर गए थे। सो नितीश सेन गुप्त कमेटी बनाई गई थी। जिसने श्राइन बोर्ड बनाने की सिफारिश की। फिर 2000 में फारुक अब्दुल्ला सरकार ने एसजीपीसी और वक्फ बोर्ड की तरह जे एंड के श्राइन बोर्ड एक्ट पास किया। पर जमीन सीधे श्राइन बोर्ड को नहीं मिली। तो मामला हाईकोर्ट गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के टर्म में कोर्ट ने जमीन देने का फैसला दिया। फिर आजाद सीएम बने, तो केबिनेट ने मंजूरी दी। पर राजनीतिक फायदे के लिए पीडीपी ने तब भी वही खेल किया, जो आज कर रही। आखिर में जमीन श्राइन बोर्ड को ही देनी पड़ी। पर सोचिए, विवाद का क्या मतलब रहा? अगर सरकार पहले ही कदम उठा लेती। तो घाटी में न तब कफ्र्यू जैसे हालात पैदा होते, न अबके। पर सत्ता में बैठे लोग अब नीरो तो नहीं, पर उसकी मानसिकता वाले हो ही चुके। सो जब तक घाटी के जलने की बू दिल्ली तक न पहुंचे, कोई असर नहीं होता। पर देर से ही सही, सरकार ने सुध ली। फिर भी घाटी में अमन-चैन बहाल होगा, इसकी उम्मीद नहीं दिख रही। सर्वदलीय मीटिंग में फैसला हुआ, एक डेलीगेशन घाटी का दौरा कर अवाम से बात करे। हालात का जायजा ले, फिर सरकार कोई फैसला लेगी। पर फैसला होगा क्या? जब बुधवार की मीटिंग में ही अफ्स्पा पर राजनीतिक दलों ने अपना-अपना तराना सुना दिया। तो मौका-मुआइना के बाद तराना बदलेगा, इसकी उम्मीद नहीं। जैसे तमाम विरोध के बाद भी ए.आर. रहमान ने कॉमनवेल्थ के लिए गाया गाना फिर से बनाने की मांग ठुकरा दी। कुछ ऐसी ही आदत राजनीतिक दलों की। यों तमाम विरोध के बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग में सबने ऑल इज वैल की ही कामना की। पहली बार पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ऐसी मीटिंग में पहुंचीं। तो मिजाज भी बदले-बदले दिखे। मीटिंग के बाद बोलीं- अलगाववादी हों या सरकार, दोनों पक्षों को बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। हमें मानवीयता के नजरिए से घाटी की समस्या को देखना होगा। महबूबा ने मीटिंग के भीतर भी मनमोहन को वाजपेयी सरकार की पहल याद कराई। जब आडवाणी के डिप्टी पीएम रहते मानवता के दायरे में बिना शर्त बातचीत शुरू हुई। महबूबा ने वाजपेयी-आडवाणी की पहल को गुड स्टार्ट करार दिया। पर अब उनकी शिकायत, कश्मीर को जेल बना दिया गया। यों महबूबा की दिल्ली में हुई अपील अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नागवार गुजरी। उन ने बिना शर्त बातचीत से इनकार कर दिया। दो-टूक कह दिया- सर्वदलीय डेलीगेशन के आने का कोई मतलब नहीं। सो वह बात नहीं करेंगे। जब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता, घाटी के हालात नहीं बदलने वाले। यानी अलगाववादी नेता आंदोलन की आग को जलाए रखना चाहते। पर गिलानी की जो शर्तें, वह शायद ही मानी जा सकतीं। गिलानी कश्मीर को विवादास्पद मानने, अफ्स्पा हटाने, जेल में बंद लोगों की रिहाई और मानवाधिकार जैसी शर्तें रख रहे। रिहाई और मानवाधिकार पर भले कोई एतराज न हो। पर भारतीय हिस्से वाले ही नहीं, अलबत्ता पाक अधिकृत कश्मीर को भी संसद के प्रस्ताव के जरिए वापस हासिल करने की बात हो चुकी। उसे कोई भी सरकार भला विवादास्पद कैसे माने? अलगाववादी पाकिस्तानी शह से घाटी में हिंसा को हवा दे रहे। हालात फिर 1965 के युद्ध से पहले वाले हो गए। भले पाकिस्तान ने अलगाववादियों की मदद के लिए आर्मी नहीं भेजी। पर बिना पाकिस्तानी शह के अलगाववादी इतने मुखर नहीं हो सकते। जो अलगाववादी पस्त हो चुके थे। उन्हें उमर अब्दुल्ला की अपरिपक्वता ने पनपने का मौका दिया। फिर भी सर्वदलीय मीटिंग में मनमोहन ने उमर की ही सराहना की। अलगाववादी बेखौफ पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे। पर सरकार सेना का मनोबल तोडऩे की फिराक में। यों एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक ने खुला एतराज जता दिया। पर सीसीएस से सर्वदलीय मीटिंग और डेलीगेशन भेजने तक की कवायद आखिर में अफ्स्पा की अर्थी बनाने के लिए हो रही। पर कोई पूछे, हर बार सरकार देर से क्यों जागती। आखिर कब तक घाटी के हालत बेकाबू होते रहेंगे और सरकारें ऐसे ही सर्वदलीय मीटिंग कर डेलीगेशन भेजती रहेंगी। कोई अंतिम समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही अपनी सरकार?
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15/09/2010

गुरु-शिष्य परंपरा पर भारी ‘गिल सिंड्रोम’

कॉमनवेल्थ से पहले अयोध्या फैसले के खिलाफ अर्जी लग गई। फैसले के बाद प्रतिक्रिया हुई, तो देश की छवि खराब होगी। सो अर्जी में फिलहाल फैसला टालने की अपील। यों एक और अर्जी लगी, जिसमें फैसले के बजाए समझौता कराने की मांग की गई। सो अब हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच पहले इन दोनों अर्जियों पर सुनवाई करेगी। पर मंदिर-मस्जिद के नाम पर रोटी सेकने वालों ने दुकानें सजा लीं। संघ का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में डेरा जमा चुका। साधु-संतों को आगे करने की रणनीति। ताकि बीजेपी फिर बंटाधार न करे। पर आडवाणी अपना गौरवगान शुरू कर चुके। सितंबर महीने की महिमा का बखान किया। तो साफतौर पर जतलाया, 24 सितंबर को फैसला आ रहा। अयोध्या मामले पर उनकी पहली रथयात्रा सोमनाथ से 25 सितंबर को शुरू हुई थी। यानी फैसला हक में आया, तो आडवाणी श्रेय लेंगे। पर जिस छह दिसंबर को बाबरी ढांचा ढहाया गया, आडवाणी उसे दुखद और काला दिन करार दे चुके। सो आडवाणी का दिल और दिमाग किधर, वही जानें। पर बीजेपी ने एक बार फिर खोया भरोसा हासिल करने की कवायद शुरू कर दी। फैसले से पहले जनता की नब्ज टटोलने का अभियान चलेगा। तो इधर गडकरी कह रहे- सत्ता से पहले कार्यकर्ता का सम्मान जरूरी। पर जब सत्ता थी, तो बीजेपी के सूरमाओं ने किस तरह कार्यकर्ताओं को दुत्कारा, आज बीजेपी के नेता ही किंवदंती की तरह सुनाते। सो काठ की हांडी चढ़ेगी या नहीं, यह तो बाद की बात। पर कहीं हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी मान ली। तो संघ-बीजेपी की मौजूदा तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। पर देश की जनता को फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स की चिंता। सो अब लोग यही दुआ कर रहे- सब कुछ ठीक से निपट जाए, ताकि देश का नाम खराब न हो। सो देश की जनता को अपने खिलाडिय़ों से भी नाम रोशन करने की उम्मीद। पर गुरु-शिष्य परंपरा वाले इस देश में जब एम.एस. गिल जैसे मंत्री होंगे। तो मैडल की उम्मीद करना बेमानी। मंगलवार को कुश्ती के वल्र्ड चैंपिंयन सुशील कुमार अपने गुरु सतपाल के साथ एम.एस. गिल से मिलने पहुंचे। फोटो सेशन हुआ, तो गिल ने सतपाल सिंह को फोटो शूट से हटा दिया। यह बात चैंपियन सुशील को भी नागवार गुजरी। पर मंत्री के आगे किसकी क्या बिसात। गिल ने कह दिया- यह सिस्टम ठीक नहीं। पर कोई पूछे, गिल किस सिस्टम से कांग्रेस सांसद और मंत्री बने? मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए जुम्मा-जुम्मा आठ दिन भी न हुए होंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट थमाने का फैसला कर लिया। तब तक गिल कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे। पर रेवड़ी के लिए सब कुछ रातों-रात हुआ। फिर सांसद से मंत्री बन गए। तब विपक्ष ने सवाल उठाया था। पर जब खुद को रेवड़ी मिल रही हो, तो सब जायज हो जाता। सारे सिस्टम सही लगने लगते। पर सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त पद से रिटायर होने वाले गिल कोई विरले नहीं। फिर कांग्रेस ने सिर्फ गिल को ही सांसदी और मंत्री पद की रेवड़ी क्यों थमाई? क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए कांग्रेस के लिए कोई राजनीतिक कॉमनवेल्थ तो नहीं खेल रहे थे? पर ब्यूरोक्रेटों को अपना किया खूब अच्छा लगता। या यों कहें, ब्यूरोक्रेटों को यह गफलत हो चुकी कि समूची व्यवस्था वही चला रहे। ब्यूरोक्रेट में यह सिंड्रोम घर कर चुका कि वह कुछ भी कर सकते। ब्यूरोक्रेट के बारे में विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी सोमवार को बखूबी फरमाया। बोले- रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट संत हो जाते। सो कुश्ती चैंपियन सुशील के गुरु के अपमान में गिल का नहीं, गिल के अंदर के ब्यूरोक्रेट का दोष। जो द्रोणाचार्य अवार्डी सतपाल सिंह को नहीं पहचान पाए। साइना नेहवाल के कोच गोपीचंद को भी गिल ने नहीं पहचाना था। अब देखो, अगर किसी मंत्री के साथ ऐसा हो जाए। तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। पर गिल ने यहां पहचान कर भी गुरु का अपमान किया। सिस्टम की दुहाई दी। तो क्या ऐसे मनोबल बढ़ेगा खिलाडिय़ों का? जिस गुरु सतपाल सिंह ने सुशील को बचपन से कुश्ती के गुर सिखा आज विश्व चैंपियन बनवाया। जब उस गुरु का अपमान होगा, तो मैडल कैसे देश में आएगा? खेल के प्रति भेदभाव का रवैया कोई नया नहीं। याद करिए, गणतंत्र दिवस समारोह के वक्त पद्म अवार्ड से सम्मानितों के नाम। ओलंपिक में सुशील ने कांस्य जीता। पर बॉक्सर विजेंद्र की तरह सुशील को पद्मश्री नहीं मिला। तब भी सरकार ने सुशील का दिल दुखाया। पर सरकार के पास दिल ही नहीं, जो दुखे। सचमुच सरकार के पास दिल होता, तो हिरणों के दिल पर तीर चलाने वाले सैफ अली खान पद्मश्री नहीं होते। एटमी डील में बिचौलिया बनकर संत सिंह चटवाल पद्मभूषण हो गए। जिनके खिलाफ सीबीआई जांच हुई। बिल क्लिंटन के साथ जब भारत दौरे पर आए, तो गिरफ्तारी भी हुई थी। सो जब नागरिक सम्मान भी फिक्सिंग के शिकार होने लगे। तो सम्मान को मंत्री सम्मान देंगे, इसकी उम्मीद करना बेमानी। मैडल-पदक जैसी चीजों के लिए राजनेता अब उसी नाम पर मुहर लगाते। जो राजनीति की चारणगिरी करे। तभी तो कॉमनवेल्थ में घोटाले की कई परतें उधड़ीं। पर एम.एस. गिल ने संसद में कलमाडिय़ों का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉमनवेल्थ में पानी की रह पैसा बहाने को जायज ठहरा चुके। सो कॉमनवेल्थ में खिलाडिय़ों को खिलाने के बजाए गिल को ही मैदान में उतार दो। वैसे भी गिल खुद को बॉक्सिंग, तैराकी और कई खेलों में माहिर बता चुके। अब सब-कुछ गिल खुद ही कर लेंगे। तो न सिस्टम में गिलती मिलेगी, न किसी गुरु का अपमान होगा।
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14/09/2010